काठमाडौं - अस्थायी शिक्षकको परीक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धका बारेमा शिक्षक सेवा आयोगले गृह मन्त्रालय सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको छ । गृह सचिव सहित तिनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रतिनिधहरुसँग शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भदौ ३ गतेका लागि तोकिएको परीक्षा कसरी शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने भन्ने बारेमा गहन छलफल भएको गृह मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

आन्दोलनमा रहेका अस्थायी शिक्षकहरुले गर्न सक्ने अवरोध र यसको नियन्त्रणमा कसरी ध्यान दिने भन्ने बारे सो अवसरमा गहन छलफल भएको थियो । खासगरी तराई क्षेत्रका त्यसमा पनि २ नम्बर प्रदेशका शिक्षकहरु सहभागि हुने परीक्षा केन्द्रमा अवरोध आउन सक्ने आँकलन गरिएको उक्त श्रोतले जनायो ।

'अनसनमा तराई क्षेत्रका अस्थायी शिक्षकहरुको संलग्नता र चासो धेरै देखिएको सुरक्षा निकायको निश्कर्ष रह्यो' उक्त श्रोतले भन्यो, 'अस्थिर राजनीतिक वातावरण जारी रहेकाले अस्थायी शिक्षकको समर्थन बटुल्नका लागि उनीहरुलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना तर्फ सुरक्षा निकाय चनाखो हुनु पर्ने देखिएकोबारे छलफल भएको छ ।'

छलफलमा गृह सचिव लोक दर्शन रेग्मी, नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक प्रकाश अर्याल, शसस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलिपराज रेग्मी, नेपाली सेनाका महासेनानी आनन्द सिंह भाट, आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम सहितका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायका अन्य तहका अधिकारीको पनि उपस्थिती थियो ।  

उक्त छलफलले परीक्षालाई मर्यादित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला परीक्षा समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउने बारे पनि तय गरेको छ ।

'यसका लागि भदौ १ गते नै सम्बन्धित सरोकारवालालाई ओरेण्टियसन दिने र थप चुस्त हालतमा बस्ने तय भएको छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'परीक्षामा कँहि कतै समस्या आयो भने सिडियोको नेतृत्वमा रहने सुरक्षा संयन्त्रले तत्काल कार्यवाही गर्ने छ ।'

राजनीतिक प्रभाव हावी भएर अन्तिम समयमा आएर शिक्षा मन्त्रालय मार्फत् नै परीक्षा रोकिने हो की भन्ने अड्कल यथावत रहेको बारेमा पनि उक्त अवसरमा छलफल भएको थियो । तर, आयोगका पदाधिकारीले भदौ ३ गतेको लागि तय भएको परीक्षा जुन सुकै हालतमा गर्नु पर्ने बारेमा जोड दिएका थिए । शिक्षा ऐनमै भएको ब्यवस्था अनुसार तय भएको परीक्षा रोक्नु भनेको अस्थायी शिक्षकको समस्यालाई अझै तन्काउनु र विद्यालय शिक्षालाई थप अन्यौल बनाउनु रहेकोले यसलाई जसरी पनि सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले सुरक्षामा थप सचेत भै दिन उनीहरुको आग्रह थियो ।

आयोगका अनुसार परीक्षा दिनेमा ०४९ अघि र ०४९ देखि ०६१ सम्म अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक माग गरे भन्दा न्यूनले आवेदन दिएका छन् । ०६१ देखि ०७२ सम्मको ४९ प्रतिशत कोटामा भने प्रतिष्पर्धा हुने भएको छ । आयोगका अनुसार सुविधा त्यागेर परीक्षा रोज्ने १५ हजार ६ सय ९७ मध्ये १० हजार ४ सय ३२ जनाले प्रावि, २ हजार ७ सय ९७ निमावि र २ हजार ४ सय ६८ जना माविका अस्थायी शिक्षक छन् ।

०४९ अघिको विज्ञापनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने एक जना पनि नभएको आयोगले जनाएको छ । निमाविमा आवश्यक भन्दा कमले आवेदन दिएका छन् । २ हजार ८ सय ६० जना शिक्षक आवश्यक पर्नेमा २ हजार ७ सय ९८ जनाले मात्रै आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै माविमा २ हजार ४९ जना आवश्यक पर्नेमा माग भन्दा ४ सय जना मात्रै बढीले आवेदन दिएका छन् ।

परीक्षाका लागि आयोगले देशभर ८५ केन्द्र निर्धारण गरिसकेको छ । आयोगले परीक्षाका लागि आवश्यक प्रश्नपत्र सहितका सामग्रीको प्याकिङ्को काम सकेको र अब ३ दिन भित्रमा सम्बन्धित केन्द्रमा पुर्याईसक्ने जनाएको छ ।