विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको निहुँमा धनुषामा २ जनाको हत्या भएको छ । सबैला नगरपालिका १ स्थित मदन आश्रित निमाविको व्यवस्थापन समिति गठन विवादले अन्ततः स्थानीय रामसेवक राउत र राम प्रवास यादवको ज्यान लियो ।

सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठनमा विवाद भएको र गोली चलेको यो नयाँ घटना होइन । यसअघि २०६७ साल असोज १९ गते बाँकेमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक वीच विद्यालयको हर हिसाब तथा विल मिलानको विवादमा प्रधानाध्यापकका छोराको अपहरण तथा हत्या भएको थियो । यो जनकपुरमै भएको तेस्रो घटना हो । यसअघि २०६६ फागुन २५ र २०६८ साउन ६ मा छुट्छुट्टै विद्यालयमा भएका झडपमा २ को मृत्यु भएको थियो ।

ज्यानै लिने तहका घटना नभए पनि व्यवस्थापन समिति गठन विवाद व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएका हरेक विद्यालयमा हुने गरेको छ । विद्यलाय व्यवस्थापन समितिका नाममा पटक पटक हुने यस्तो विवाद र हत्याको प्रमुख कारण राज्यले दाताको इशारामा जबरस्ती लागू गरेको असफल शिक्षा नीति निरन्तरताको दुष्परिणाम हो । यसमाथि राज्यले तत्काल बहस थाल्नु पर्छ । र सरकारले स्थानीय समुदायलाई विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने नीति तत्काल सच्याउनु पर्छ ।

विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई दिने अवधारणा पक्कै पनि नराम्रो थिएन, छैन । विद्यालय प्रति स्थानीय समुदाय, अभिभावकको चासो र सक्रियता बढाएर थप उत्तरदायी बनाउन सरकारले २०५८ मा शिक्षा ऐनको सातोैँ संसोधनबाट सामुदायिक विद्यालयको व्यवथापन जिम्मा स्थानीय समुदायलाई दिने नीति अख्तियार गरेको हो । त्यसका लागि विश्ववैंकले केही शर्त सहित अनुदान दिएको थियो । नीति लागू सँगै स्थानीयतहमा सुरु भएका यस्ता विवाद र किचलो बारे शिक्षा मन्त्रालयले अहिले सम्मकुनै अध्ययन गरको छैन । बरु दातालाई रिझाउन केही विद्यालयको उदाहरण दिएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्दै आएको छ । यस्ता गम्भीर घटना बारे सरोकारवाला शिक्षामन्त्रालयले न यसबारे चासो लिएको छ न अभिलेखनै राखेको छ ।

नीति लागू गर्ने वित्तिकै तत्कालीन भूमिगत माओवादीले यसको राजनीतिक विरोध थालेको थियो । र राज्यको विरोधका लागि उनीहरुलाई यो राम्रो मसला बन्यो । त्यति बेला सरकारमा रहेका कांग्रेस एमाले निकटका शिक्षकका संघ संगठनले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति भए पनि नीतिप्रति असहमति जाहेर मात्रै गरेनन् उनीहरुले यसलाई असफल गराउन सक्दो प्रयास गरे, अहिले पनि गरिरहेकै छन् । समुदायले विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदा शिक्षक बढी निगरनीमा पर्ने उनीहरुले ठानेका थिए । किनभने ऐनले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, निर्माण तथा विद्यालयको आर्थिक हर हिसाब निगरानीमा असीमित अधिकार दिएको छ । व्यवस्थापन समितिलाई शक्तिशाली बनाएको छ । व्यवस्थापन हस्तान्तरण यो नीतिलई न राज्यले राम्ररी बुझाउन सक्यो, न राजनीतिक दल, स्थानीय नेतृत्व, विद्यालय, अभिभावकले नै यसलाई प्रष्ट सित बुझे । परिणाम सुरुवातमै नीति असफल भयो ।

लागू गरेको वर्षौ सम्म पनि उद्देश्य अनुसार काम हुन नसकेपछि विद्यालय हस्तान्तरण नीतिमा पुर्नविचार वा परिमार्जन गर्नु पथ्र्यो यसप्रति न शिक्षा मन्त्रालयले चासो लियो न सरोकारवालाले यसलाई प्राथमिकतामा राखे । दलहरुले यसलाई आफ्ना गोठाला शिक्षकहरुको विषय भनेर बुझ्नै चाहेनन् । नतिजा हरेक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठनमा चरम राजनीतिकरण हावी भयो । जसले स्थानीय तहमा द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्यो । कति सम्म भने नीतिलागू हुदाँ विरोध गर्ने माओवादी सरकारमा रहेका बेला र बाबुरम भट्टराई अर्थ मन्त्री रहेका बेलापनि हस्तान्तरण नीतिले निरन्तरता पायो ।

पछिल्लो समय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा जाने हानथाप प्रमुखत : तीन कारणले भएको देखिन्छ – राजनीतिक प्रभुत्व देखाउन, आफन्तलाई जगिर खुवाउन र अािर्थक चलखेल गर्न । खास उद्देश्य स्थानीयतहमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गराउनु नै हो । दुइ दशक देखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको प्रभाव विद्यालय व्यवस्थापनको गठनमा देखिन्छ । जसले गर्दा सामुदायिक विद्यलाय राजनीतिक आग्रह साँध्ने ठाउँका रुपमा परिणत भएका छन् । यसरी राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्दा समुदायमा आफ्नो प्रभुत्व र प्रभाव पनि सँगै स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राजनीतिकदलहरुमा देखिन्छ । व्यवस्थापन समितिमा आफु सम्बद्ध दलको नेतृत्व हुन सके आफन्तलाई जागिर खुवाउन सहज हुने र विद्यालयमा हुने निर्माण, विद्यार्थीका नाममा आउने अनुदानमा चलखेल गर्न पाइने लोभ उनीहरुमा निहित देखिन्छ । यी लोभहरुलाई नहटाउन्जेल यस्ता दुस्परिणामहरु देशले भोगिरहनु पर्नेछ ।

डेढ दशकको अनुभवले देखाउँछ संयोग होइन, व्यवस्थापन समिति गठनको विवाद नियोजित भएको हो । यसबारे कसैलाई थाहा नभएको होइन, सबै प्रष्ट छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयदेखि शिक्षा विभाग र मन्त्रालयसम्मलाई यो विषय थाहा छ । राजनीतिक दल यसका प्रमुख खेलाडी हुन् र उनीहरुलाई झन् राम्रोसँग व्यवस्थापन समिति गठनमा कहाँ खेल्न सकिन्छ भन्ने थाहा छ । संविधान सभाका सदस्यहरु अधिकांश शिक्षक पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । हरेक सभासद्लाई आफ्नो क्षेत्रमा कति सामुदायिक विद्यलाय छन् र त्यहाँ कसको प्रभाव छ भन्ने थाहा छ । तर उनीहरु अवस्था सुधाको साटो व्यवस्थान समितिमा खेल्न सक्ने छिद्रहरु खोजेर बसेका छन् । उनीहरुले निर्णय गर्नु पर्छ खस्किँदै गएको सामुदायिक शिक्षा सुधारमा लाग्न दक्ष व्यवस्थापन खोज्ने की केन्द्रीय राजनीतिको भागबन्डाको घृणित खेल विद्यलाय व्यवस्थापनमा पनि खेलेर देशको शिक्षाको जगलाई तहस नहस बनाउने ? अब निर्णय उनीहरुकै हातमा छ, भोलिको पुस्तालाई सक्षम र सबल बनाउने कि लठैत ?

शिक्षाका नीति निर्माता यसप्रति गम्भीर हुनै पर्छ । अहिले सम्म नीतिको परिणाम के निस्क्यो ? कति सफल भइयो कति असफल भइयो ? दाता विश्व बैंकले परीक्षणका रुपमा मात्रै नेपालको शिक्षालाई हेर्न चाहेको हो भने तत्काल यो काम बन्द गर्नु पर्छ र अनुदान पनि बन्द गर्नु पर्छ । विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण नीति सफल होस् वा असफल त्यसमा विश्ववैंकको नाम पनि जोडिन्छ । व्यवस्थपन समिति गठन विवादमा हुने यस्ता हरेक झगडा र हत्याको रगतको छिटा जति शिक्षा मन्त्रालयको अुनुहारमा पर्छ त्यतिनै दाग विश्व बैंकको अनुहारमा लाग्छ । यस्तो कलंकको दाग लाग्नबाट बच्न दाताले पनि चासो लिनु पर्छ ।

फेरि पनि जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयकै हो, राज्यकै हो । पटक पटकको अध्ययनले असफल सावित गरेको व्यवस्थापन हस्तान्तरणको नीतिलाई निरन्तरता दिएर व्यक्ति हत्यालाई बढावा दिने कि नीतिलाई समय सान्दर्भिक सुधार गरेर स्थानीय समुदाय र विद्यालयलाई विभाजन नगरी सँग सँगै लैजाने ?