संविधानले माध्यमिक तह सम्म्को शिक्षाका अधिकार स्थानीय तह मातहत ब्यवस्था गरेसँगै स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादन शुरु गरिसकेका छन् । स्थानीय सरकार मातहत कर्मचारी ब्यवस्थापनको काम पनि जारी छ । जुनियरको मातहतमा बस्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै शिक्षाका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहत हुँदै आएका काम अव स्थानीय तहबाट हुने भएपछि जिशिकाको अस्तित्व नै सकिएको छ । एक जना जिशिअले परिवर्तित अवस्थालाई कसरी आत्मसात गरिरहेको छ वा विश्लेषण गरिरहेको छ ? यो र अन्य शैक्षिक विषयमा सोलुखुम्बुका जिल्ला शिक्षा अधिकारी डीकहादुर राईसँग हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानी : 

- माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत आएसँगै जिशिअको भूमिका कसरी निभाइरहनु भएको छ ?

यो संक्रमणकालको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको महशुस भइरहेको छ ।किनभने संवैधानिक रुपमै स्थानीय तहमा शिक्षाका अधिकारहरु आएका छन् । अहिले हाम्रा विभागीय कार्यालयहरुले पनि लिखित रुपमै केही भनेको अवस्था छैन । शिक्षा ऐन पनि परिवर्तन भएको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधिहरु आइसकेका छन् । मैले प्रारम्भिक रुपमा अन्यत्र धेरैसँग कुरा गरेको छैन तर सोलुको एउटा नगरपालिका मेयरसँग कुराकानी गरेको छु । कसरी जाने, के गर्ने शिक्षाको क्षेत्रलाई कसरी लग्ने भनेर सोधेको थिएँ । त्यो सम्बन्धमा जनप्रतिनीधिहरु पनि स्पष्ट भैसक्नुभएको छैन । उहाँहरुले पनि मसँगै तपाइँको विभागीय कार्यालयबाट केही निर्देशन आइसकेको छ कि ? भनेर सोध्नुभएको थियो । मलाई पनि केही भनेको छैन र लिखित रुपमा केही भनेको छैन । त्यही भएर खासै योजना बनेको अवस्था छैन ।

- स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार आउँदा त जिशिअहरुको भूमिकाको विषयमा प्रश्न उठ्यो नि हैन र ?

प्रश्न उठेको छ । हाम्रो भूमिकाका सन्दर्भमा हामी त नेपाल सरकारका कर्मचारी हौं । भोलि राज्यले जहाँ खटाउने हो, त्यहाँ जाने हो, अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने अधिकारीका रुपमा अधिकृतखटाउने कुरा छ । त्यो रुपमा भयो भने भोलि नगरपालिका वा स्थानीय तहमा होला भन्ने छ । हामी सेवा गर्नैका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हौं । हामी जहाँ रहे पनि हाम्रो काम शैक्षिक व्यवस्थापन नै हो । त्यही अनुसार नै म पनि अघि बढिरहेको छु ।

भोलि, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै रहन्छ, रहँदैन, त्यो त थाहा छैन । मैले अनौपचारिक रुपमा एक वर्ष चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहन्छ भन्ने सुनेको छु । तर त्यो कुन समयसम्म कति रहन्छ ? त्योबारेमा थाहा छैन । अहिले त संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह छन् । ती तहमध्ये समायोजन गरेर जहाँ पठाए पनि हामी जान्छौं ।

- शिक्षा कार्यालय रहने कि नरहने भन्ने अन्योलका बीच तपाइँले गरिरहनु भएको काम चाहिँ के हो  त?

अहिले त हामीले यो आर्थिक वर्षसम्म हामीले जे पहिला गरियो, शिक्षकहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी । स्कुलहरुमा निर्धारण गरिएका कार्यक्रमहरु लैजाने, चलाउने, स्कुलका शिक्षकहरुको तलब लगायतका शीर्षकहरुको निकासा समयमा दिने, भौतिक निर्माणका कुराहरुको समन्वय कार्यालयले नै गरिरहेको छ ।समग्रमा परीक्षा सञ्चालन र शैक्षिक क्षेत्रका समग्र कामहरु गरिरहेको अवस्था छ र साउन लागेपछि पनि माथिबाट केही नभनेसम्म हामीले पहिलेजस्तै गरी काम गरिरहेका छौं । समग्र स्थानीय तहमा अहिले सम्म कुनै जिम्मेवारी हस्तान्तरण भैसकेको अवस्था छैन ।

- स्थानीय तहमा माविसम्मको अधिकार आउँदा तपाइँ एकजना जिशिअ भएको हिसाबले कसरी हेर्नुभएको छ ?

मैले यसलाई सहज रुपमै लिएको छु । देशै परिवर्तनको संघारमा छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । अझ हामीले त नयाँ नौलोढंगले, नयाँ तरिकाले काम गर्न पाउने भयौं भन्ने नै छ । अब भोलि जिल्ला शिक्षा अधिकारी भनेर पत्र आएन भने चाहिँ हामी कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने खालको केही अफ्ठ्यारो छैन । जिल्ला शिक्षा अधिकारी नभए भोलि गाउँ शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी हौंला । नभए संघमा र केन्द्रमा वा प्रदेशमा केही न केही त पद निश्चय पनि होला । जहाँ जहाँ भए पनि हामी शिक्षा सेवाको व्यक्ति भएकाले शिक्षा सेवामै कहिँ न कहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिक रुपमा म तयार भएको छु ।

- अहिले विद्यमान जिशिअहरु त अन्तिम जिशिअ हुने भए नि ?

यसलाई सहज रुपमा लिएको छु । अन्तिम जिशिअ हुनु पनि एउटा सौभाग्य हो । मलाई त जिल्लाको अन्तिम जिशिअ होउँ भन्ने पनि इच्छा छ । अन्तिम जिशिअ र नगरको पहिलो शिक्षा अधिकारी हुने पनि सम्भावना छ । त्यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन । त्यसमा म खुसी नै छु । मलाईजिशिअ पद जाने भो भनेर कुनै गुनासो छैन ।

- स्थानीय तहमा आएको शिक्षाको अधिकारको व्यवस्थाले हाम्रो जस्तो सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतिको लागि सघाउला ?

निश्चितै । अहिले केही संक्रमण छ । संक्रमणको बेला अलिकति व्यवधान आउन सक्छन् । किनभने अहिले स्थानीय तहमा जाने क्रम छ । तर पूर्वाधार विकास भएको छैन । हामी कर्मचारी भोलि गएर कहाँनिर अफिस खडा गर्ने, कहाँ बस्ने भन्ने कुरा पनि छ । अहिले संक्रमणकाल पनि भएकोले जिल्ला शिक्षा कार्यालय एक वर्ष रहने भनेको होला । किनभने विस्तारै, विस्तारै हस्तान्तरण गर्दै स्थानीय तहले पनि संरचना बनाउँदै अघि बढ्छ होला । शिक्षा कार्यालयमा भएको जानकारी, सूचना र डाटाहरुलाई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने समयको रुपमा एक वर्ष राखिएको होला भन्ठान्छु ।

त्यसैले यो समय अलिकति सतर्कतापूर्वक, राम्रोसँग गर्न सकेको खण्डमा राम्रो हुन्छ । जो निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरुले पनि संयमता अपनाउनु पर्ने हुन सक्छ । संयमता नअपनाउँदा कहिँ कहिँ भने द्वन्द्व सिर्जना हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । त्यो चुनौतिबाट भने बच्नुपर्छ ।
संक्रमणकाल भएकोले अलिकति होसियारी अपनाउनुपर्छ, कर्मचारीले पनि र जनप्रतिनीधिहरुले पनि । केही तयारीका साथ योजनावद्ध तरिकाले काम हुन सक्यो भने निश्चितै राम्रो हुन्छ । अहिले एउटा विद्यालयमा पुग्न पनि सात–आठ दिन हिँडेर जानुपर्ने स्कुलहरु पनि छन् । त्यहाँ अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि आइसकेका छन् । त्यो अवस्थामा स्कुलले नजिकैबाट सेवा लिन पाउने भएको छ ।स्कुलको सुपरभिजन र मनिटरिङ नजिकबाट हुन्छ । त्यसैले सहज हुन्छ, छिटो हुन्छ, त्रुटिहरु घट्दै जान्छ भन्ने कुरामा पनि सजिलै हुन्छ भन्ठानेको छु मैले ।

- सार्वजनिक शिक्षा सुधार नहुनुमा शिक्षकमात्र दोषी नभएर जिल्ला हाँक्ने जिशिअ, स्रोतव्यक्ति, विनि दोषी छन् भनिन्छ । तपाइँ एकजना जिशिअ भएको हिसाबबाट यो सन्दर्भमा तपाइँको धारणा चाहिँ के छ ?

निश्चितै पनि दोषी हौंला । अहिले जति पनि जिशिका वा भनौं स्रोतव्यक्ति भए पनि त्यो केन्द्रीकृत संरचना नै हो । अहिलेको संरचना भनेको शिक्षा मन्त्रालय हुँदै, विभाग हुँदै, क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय र शिक्षा कार्यालय हुँदै स्रोत केन्द्र हुँदै विद्यालयसम्म पुग्ने संरचना हो । त्यसको भर्टिकल रुपमा उत्तरदायी माथि नै जान्छ । हामी क्षेशिनिप्रति, विभागप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ, स्कुलतिरभन्दा पनि । अबसंविधानले परिकल्पना गरे अनुसार स्थानीय तह अलग सरकार हो, स्वायत्त सरकार हो । त्यसैले अबको स्थानीय तहमा आएको शिक्षाको अधिकारका सन्दर्भमा माथिल्लो सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन । त्यही सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । भोलि नगर शिक्षा अधिकारीको रुपमा हामी गयौं भने पनि भोलि नगरकै शिक्षा विभागप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ला तर प्रदेश, संघीय सरकारप्रति नगर शिक्षा अधिकारीको लिंक प्रत्यक्ष रुपमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले त्यहीँ निर्वाचित मेयर वा अध्यक्ष हुन्छन्, उहाँहरुसँगैको नेतृत्वमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले पनि सार्वजनिक शिक्षा सहज रुपमा अलिकति गुणस्तरीय बनाउन सहयोग हुन्छ ।

- केही नगरप्रमुख, गाउँप्रमुखले त अहिले विद्यमान कर्मचारी संरचना रहेसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि आए पनि काम गर्न सकिन्न, कर्मचारीप्रति विश्वास गर्न सकिन्न भनेका छन्, यस्तो अवस्थामा कर्मचारी र जनप्रतिनीधिहरुबीच कसरी तालमेल मिलाउने नि ?

कर्मचारीहरुप्रति विश्वास नहुने भन्ने हुन्न । केन्द्रीकृत प्रणालीमा कर्मचारीबाट दुःख पाउनुभएका केहीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होला । तर अब आफैंले ऐन, कानून बनाएर, भोलि कस्तो खाले कर्मचारी छनोट गर्ने, राख्ने, कर्मचारीसँग कस्तो सम्बन्ध गर्ने भन्ने कुरा त स्थानीय तह आफैलाई छ नि । भोलि केन्द्रबाट समायोजन गरेका कर्मचारी सँधै रहने पनि हैन ।जनप्रतिनीधिहरुले त्यो सम्बन्धमा पनि आफै व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।राजनीतिक नेतृत्वले नीति बनाएकोमा, त्यो नीति अन्तर्गत रहेर काम गर्ने हो कर्मचारीले, कर्मचारीसँग ठूलो मनोमालिन्य जनप्रतिनीधिको रहन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन ।

- तपाइँ जनप्रतिनीधिलाई के सुझाव दिनुहुन्छ त ?

सबै वजनप्रतिनीधिहरुले योजना बनाउनु आवश्यक छ । जस्तै एउटा पालिकामा, अहिले दुई खालको पालिका छ । सोलुखुम्बुको हिसाबमा एउटा पालिकामा २५ देखि ५० वटासम्म विद्यालय परेका छन् । ती स्कुलहरुको स्तरोन्नतिका लागि, कसरी सहज रुपमा जनताका छोराछोरीलाई पढ्न सक्ने बनाउने भन्ने विषयमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । अधिकारभन्दा बढी जिम्मेवारी भन्छु म ।

जनप्रतिनीधिहरुले १२ कक्षा सम्मको पढाइको अधिकार पाउनु भनेको निक्कै ठूलो जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न योजना बनाउने, त्यसपछि हामीजस्तो शिक्षाका कर्मचारी, शिक्षाविद्हरुसँग समन्वय गर्ने, सहकार्य गरेर आफ्नो क्षेत्रको योजनालाई पूरा गर्न द्वन्द्वात्मक स्थिति सिर्जना नगरीकन काम गर्नुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा अहिलेको भन्दा सुधार हुन्छ ।किनभने उनीहरु जनताका प्रतिनीधिहरु हुन्, जनतासँग नजिक छन्  र कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको योजनामा ढाल्ने हो । उनीहरुले योजना बनाएर लग्न सक्यो भने कर्मचारीहरुले साथ दिन्छन् ।

- जितेर आएका जनप्रतिनीधिहरुलाई यो यो गर्नुस् भनेर भन्न चाहनु हुन्छ कि ?

शैक्षिक सुधार  हाल एप्रोचमै आउँछ । समग्रमा विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ ।समग्रमा विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिसकेपछि त्यसको वरिपरि अभिभावक, शिक्षक, प्रअ, कर्मचारी रहने हो । त्यसैले विद्यार्थीको राम्रो शिक्षा दिने दायित्व जनप्रतिनीधिको काँधमा आएको छ  । विद्यार्थीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शिक्षकलाई कस्तो तालिम दिने ?कुन शिक्षकलाई कहाँ खटाउने ? कस्तो खालको प्रअ कुन विद्यालयका लागि उपयुक्त हुन्छ ? आफ्नो स्थानीय तहमा कस्तो खालको कर्मचारी ल्याउने र कसरी कर्मचारीलाई काम लगाउने हो भन्ने कुरा विद्यार्थीकै वरिपरि रहन्छन् । त्यसैले विद्यार्थीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर क्रियाकलाप र योजना बनाउनुहोला । त्यसरी शैक्षिक सुधार होला भन्ने ठानेको छु ।

राई सोलुखुम्बुका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन् ।