नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०७४/०३/०५ गतेका दिन लिइएको निर्णय अनुसार संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कर्मचारी समायोजन नभए सम्मका लागि सँक्रमणकालीन व्यवस्थाका रुपमा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने काम जारी रहेको छ । यस प्रावधान अन्तर्गत स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत अथवा स्थानीय सरकारको प्रशासकीय प्रमुख पदमा नेपाल प्रशासन सेवा, समान्य प्रशासन समूहका कर्मचारी खटाउने र यस्ता कर्मचारीको संख्याले नपुगेमा अन्य सेवाका कर्मचारीबाट निमित्त वा अन्य तरिकाले काम चलाउन सकिने उल्लेख छ ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन स्वरुप सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत प्रशासन सेवाका कर्मचारी फेला परेसम्म अधिकाँश स्थानीय तहहरुको कार्यकारी अधिकृत पदहरुमा खटाउने काम सकेको छ । तिनै तहहरुमा विषयगत मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाउने प्रयास भएपनि समान श्रेणीका जुनीयर व्यक्ति कार्यकारी अधिकृत भएका कार्यालयमा निजको मातहतमा रहने गरी नगरपालिकाका हकमा उपसचिव र गाउँपालिकाका हकमा शाखा अधिकृत सरहका सिनीयर कर्मचारी खटिन नमानेपछि कर्मचारी बृत्तमा गहिरो संकट बढेको छ । खासगरी नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल वन सेवा र नेपाल कृषि सेवाका कर्मचारीहरु सरकारको यो निर्णय भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण र व्यवसायिक मर्यादा विपरित भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रको ईतिहासमा कर्मचारी खटनपटनका विषयलाई लिएर यति गहिरो द्वन्द श्रृजना भएको सम्भवत: यो नै पहिलो घटना बनेको आभाष हुन्छ । कर्मचारीचन्त्रका सर्वोच्च पदाधिकारी (मुख्य सचिव) तथा केही मन्त्रालयका सचिवहरुले सिँगो निजामती फोर्सलाई नेतृत्व दिन नसकेको मात्र नभई खास समूहका कर्मचारीको बृत्ति विकास प्रवर्धनमा अनुचित सक्रियता देखाएको भनी आम कर्मचारीहरुको आक्रोस व्यापक बनेको छ । यसका पछाडि अवश्य पनि निश्चित मानासीव कारण रहेका छन् ।

पहिलो, राष्ट्रको मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने एकमात्र कानून- निजामती सेवा ऐन २०४९ द्वारा १० वटा समानान्तर र समान वैधानिक हैसियतका निजामती सेवाहरु गठन र सञ्चालन व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी छनोट, बढुवा, तथा परिचालनका सम्वन्धमा समान मापदण्ड अपनाइन्छ । तर, कुनै एक सेवा-प्रशासनका कनिष्ठ कर्मचारीका मातहतमा अन्य ९ वटा सेवाका समान तहका कर्मचारी कार्यरत रहने व्यवस्थाले कानूनी राज्यको मान्यता, समानताको सिद्धान्त र विश्वव्यापी प्रशासनिक परम्परा प्रतिकूल अभ्यास स्थापित गर्दछ ।

दोस्रो, प्रशासन सेवाका कर्मचारीले नपुगेमामात्र अन्य सेवाबाट कार्यकारी अधिकृत पदमा कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्थाले प्रशासन सेवालाई विशेष अधिकार र अन्य सेवालाई दोस्रो दर्जाको कानूनी हैसियत दिन खोजेर कर्मचारी फोर्षमा काख-पाखको व्यवहार गरको आभाष मिल्दछ ।          

तेस्रो, कर्मचारीका समूह विशेषसँगको यस्तो आग्रहबाट १० वटै निजामति सेवा, स्वास्थ्य सेवा, ४ वटै सुरक्षा फोर्स, सरकारी सँस्थान अन्तर्गतका दर्जनौ सेवा अन्तर्गतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीवीच एकता र सौहार्दिकता कायम हुनुपर्नेमा प्रशासन र गैर-प्रशासन सेवाका कर्मचारीवीच गहिरो द्वन्द, प्रतिशोध र विखण्डन श्रृजना हुन्छ ।    

अव समाधान तर्फ लाग्नु पर्छ । सरकारले राज्य सञ्चालनको आफ्नै औजारका रुपमा रहेको कर्मचारी फोर्षमा वरिष्ठ-कनिष्ठ जस्तो विखण्डनकारी झमेला पालेर राख्न हुदैन । यसलाई समान्य कानूनी प्रकृयाको प्राकृतिक कोर्ष मान्नु पर्छ । वरु गलत व्यक्तिहरुको सुझाव एवम् गृहकार्यबाट प्राप्त भएको मस्यौदाका आधारमा गरेको निर्णय तत्काल सँच्याएर सवै कर्मचारी शक्तिको मनोवल उच्च र भावना सँग्लो वनाउन सरकारले छाती फराकिलो वनाउनु पर्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयहरुबाट स्थानीय निकायमा खासगरी अधिकृत र उपसचिव कर्मचारी खटाउने मामलामा उत्पन्न भएको वरिष्ठ-कनिष्ठ विवाद समाधानार्थ देहायका बैकल्पिक मोडलहरु अवलम्वन गर्न सकिन्छ ।  

क)    गाउँपालिकाका हकमा अधिकृत र नगरपालिकाका हकमा उपसचिव कर्मचारीमध्ये सेवा अवधिका दृष्टिले वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई कार्यकारी अधिकृत पदको जिम्मेवारी तोक्ने ।

ख)    स्थानीय निकायमा विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरु खटिनु पर्नेमा निजामति सेवा ऐनले परिभाषित गरेको नेपाल प्रशासन, नेपाल शिक्षा र नेपाल विविध सेवाको एउटै "प्रशासन क्लस्टर" भित्रका कर्मचारीमध्ये वरिष्ठ कर्मचारीलाई कार्यकारी अधिकृत पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने । यसो गर्दा कार्यप्रकृतिका दृष्टिले ईन्जिनियरीङ, कृषि तथा वनका कर्मचारीलाई नितान्त प्राविधिक कार्यबाट विचलित नगर्ने र प्रशासन क्लस्टरका कर्मचारीको कार्य विवरण र अनुभव कार्यकारी अधिकृत पदकालागि तुलनात्मक रुपमा बढी अनुकुल पर्ने औचित्य प्रयोग गर्न सकिन्छ ।  

ग)    गाउँपालिका र नगरपालिकामा विषयगत मन्त्रालयगत ब्यूरो (इकाई) स्थापना गर्ने, प्रत्येक ब्यूरोमा सम्वन्धित मन्त्रालयको अधिकृत वा उपसचिव कर्मचारीलाई ईन्चार्ज वनाउने, प्रशासनको अधिकृत वा उपसचिवलाई प्रशासन ब्यूरोको ईन्चार्ज वनाउने, विषयगत ब्यूरोका लागि वार्षिक कार्यक्रम एवम् कार्यक्षेत्रको स्पष्टरुपमा सीमाङ्कित गर्ने, ब्यूरोगत बजेट खर्च गर्न प्रत्येक ब्यूरो ईन्चार्ज र सबैको साझा लेखा प्रमुखको सम्युक्त हस्ताक्षरमा खाता सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । यस्ले कार्य स्वायत्ता, जवाफदेहिता र कार्यकुशलता प्रबर्धन गर्दछ ।

घ)    प्रत्येक विषयगत ब्यूरोलाई अधिकार, कार्यक्रम तथा बजेट खर्चको जिम्मेवारी सहित कार्यमूलक स्वायत्तता प्रदान गर्ने, प्रशासनको कर्मचारी प्रशासन ब्यूरो ईन्चार्जमात्र रहने, कुनै पनि कर्मचारीलाई प्रशासनिक प्रमूखका रुपमा कार्यकारी अधिकृतको पदनाम नदिने, सबै कर्मचारीवीच समन्वयका लागि तत्काल कार्यरतमध्ये वरिष्ठतम् अधिकृतलाई प्रहासनिक सँयोजनको थप जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र प्रत्येक ब्युरो ईन्चार्ज दैनिक कामका लागि अध्यक्ष वा मेयरसँग बफादार एवम् जवाफदेही रहने तर प्रशासनिक आदेश एवम् विभागीय जवाफदेहिताका लागि जिल्ला वा प्रदेश स्थित विषयगत विभागीय निकाय समक्ष सोझो सम्वन्ध सम्पर्कको अधिकार रहने आदि प्रशासनिक तथा व्यवहारिक संरचना स्थापना गर्न सकिन्छ ।

ङ)    साविकमा रहेका प्रत्येक विषयगत मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालय साविककै प्रशासनिक संरचनाभित्र रही विद्यमान विषयगत ऐन नियमावली वमोजिम कामकाजको व्यवस्था निरन्तर गर्ने, सबै स्थानीय तहहरुमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृतको नेतृत्वमा विषयगत इकाई स्थापना गर्ने, निर्णायक कार्यहरु जिल्लाबाट र नितान्त व्यवस्थापकीय कार्यहरु यस्ता विषयगत इकाईबाट सम्पादन व्यवस्था मिलाउने आदि संचरनागत समायोजन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा गाउँपालिकामामात्र समान तहका अधिकृतहरु मध्येबाट कार्यकारी पदमा कर्मचारी खटाउनु पर्नेमा कार्यरत मध्ये वरिष्ठतम् वा "प्रशासन क्लस्टर" मध्येको वरिष्ठतम् वा गाउँपालिकाले योग्य ठहराएको अधिकृत कर्मचारीलाई कार्यकारी पदका लागि तोक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रशासनिक सहजीकरण प्रयोजनार्थ ७४४ वटा शिक्षा अधिकृतको डेस्क/इकाई रहने र जिल्लाभरको अन्य शिक्षा प्रशासन साविक झैँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलायन सकिन्छ ।      

अर्को एउटा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण सवालमा प्रष्टता हुन जरुरी भएकोछ । आजकल यो वरिष्ठता र कनिष्ठताको विवादले यसको पारिभाषिक सीमाभन्दा बाहिर गएर चर्चा पाएको अनुभव भइरहेको छ । निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, प्रहरी सेवा, नेपाली सैनिक सेवा, विभिन्न सरकारी संस्थानहरुका कर्मचारी सेवा, विश्वविद्यालय शिक्षक सेवा, विद्यालय शिक्षक सेवा जस्ता विभिन्न सेवा अन्तर्गत सरकारले राष्टसेवक जनशक्ति प्राप्ति गर्ने र परिचालन गर्ने गर्दछ । फरक फरक प्रयोजन एवम् उद्धेश्यका लागि फरक कानूनबाट प्रत्येक सेवाको गठन गरिएको हुन्छ, प्रत्येक सेवा स्वतन्त्र हन्छ । प्रत्येक सेवाको गरीमा र महत्व फरक रहन्छ, आ-आफ्नै हुन्छ । प्रत्येकका लागि कर्मचारी छनोट, परिचालन र बृत्तिविकासका मापदण्ड सहितको सेवासर्त सुविधा अलगअलग हुन्छ र सेवाको बैशिष्ट्यताका आधारमा हुनु पनि पर्छ ।

यस्तो वैधानिक असमानता र सेवागत आत्म प्रतिष्ठालाई विर्सेर एकअर्को सेवावीचका श्रेणी, पदीय स्तर, कार्य विवरण, वरिष्ठता, सुविधा आदिसँग तुलना गर्ने अनि आफुलाई अन्य सेवाका कर्मचारीभन्दा ठूलो वा सानो हैसियतमा राख्ने कोशिस गर्नु सर्वथा अनुचित र अनावश्यक हुन जान्छ । उदाहरणका लागि निजामती सेवा अन्तर्गतका सेवा/समुहहरुवीच तुलनायोग्य हुन्छ, त्यस्तै सरकारी संस्थानहरुका कर्मचारी सेवाहरुवीच तुलना गर्न सम्भव रहन्छ तर यी दुई सेवाहरुवीच तुलना गर्न वैधानिक हिसावले त्रुटीपुर्ण हुन्छ । यसरी हेर्दा निजामती कर्मचारी-कर्मचारीवीच, विश्वविद्यालय शिक्षक-शिक्षकवीच, विद्यालय शिक्षक-शिक्षकवीच, नेपाल प्रहरी-प्रहरीवीच तथा नेपाली सेना-सेनावीचको तुलनायोग्यताको मान्यतालाई आत्मासात् गरौँ तर क्रसफोर्ष तुलनायोग्यताको मार्गमा लागेर आफ्नो सेवाको प्रतिष्ठा र सीमाङ्न नविर्सौँ ।

सापकोटा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका उपनिर्देशक हुन् ।