- अनमोलमणि पौडेल

शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले हप्तामा एक दिन कुनै सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने योजना सार्वजानिक गरेकी छिन् । त्यसको सुरुवात धनुषा जिल्लाको जनकपुरबाट भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न र शिक्षकलाई विद्यालय तथा विद्यार्थी प्रति जिम्मेवार बनाउन अभियान थालेको घोषणा उनले गरेकी छिन् । शिक्षाका लागि र सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षामन्त्री आफ्ना विद्यालयको कक्षा कोठामा जाने योजनालाई सकरात्मक मान्न सकिन्छ । तर, मन्त्री कक्षा कोठामा नगएर सामुदायिकको साख गिर्दै गएको होइन भन्ने चाहि शिक्षा मन्त्री यादवले तत्काल बुझ्नु पर्छ । यद्यपि उनको अभियालनले ल्याउने प्रभावको मूल्यांकन भने हेर्न बाँकी छ ।

यति कुरा जो कोही भन्न सक्छ, सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्केको छ । राम्रो गर्ने थोरै छन् र त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयको जयजयकार देशभर छ । देशमा ३५ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छन् । करिब ६० लाख विद्यार्थीको भविष्य सामुदायिकको जिम्मामा छ । करिब १ लाख ८ हजार स्थायी सहित झन्डै २ लाख शिक्षकको जिविका सामुदायिक विद्यालयले चलाई दिएको छ । वर्षेनी राज्यले सामुदायिकमा लगानी बढाएको बढायै छ । दाताको चासो र लगानी सामुदायिक विद्यालयको सुधारमै छ । हरेक शिक्षामन्त्री, सचिव, सहसचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशक÷निर्देशक, जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षाका सामान्य कर्मचारी सबैले भन्ने गरेका छन्, सामुदायिक विद्यालयको सुधार जरुरी छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका अनुसन्धान र तथ्यांकहरुले देखाउँछ सामुदायिकको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा निजीको आक्रामक बजार विस्तार छ । निजीको असुहाउँदो विस्तारसित सामुदायिक आफ्नो पुरानो सम्मानित विरासत जोगाउन धरमरधरमर हुदै खुम्चेर विलिन हुने अवस्थामा पुग्दै गएको छ । यति बुझ्न शिक्षा मन्त्रीलाई पक्कै पनि हप्ताको एक दिन कक्षा कोठा गइरहनु पर्दैन । किनभने हाम्रो कक्षा कोठामा यी सब पढाइ हुदैन । शिक्षा मन्त्रालयमा वर्षौदेखि काम गरेको जिम्मेवार कर्मचारीले एक चरण दर्शन भेट गरेर यसको सविस्तार वर्णन (अपडेट) माननीय मन्त्रीलाई पक्कै गराइसकेका छन् ।
कक्षा कोठामा जाने मन्त्रीको अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको छ, जतिबेला सामुदायिक विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने भयो भन्ने कोकोहोलोले सरोकारवाला चिन्तित छन् । हरेक साल वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । विद्यार्थीले कहिल्यै कक्षा सुरु भएकै दिन पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन् । अनुसन्धानले भन्छ, जम्मा १३ प्रतिशत विद्यार्थीले ३ महिनामा पूरै सेट पाठ्यपुस्तक पाउँछन् । बाँकीले कम्तीमा ६ महिना र केहीले वर्षभरिनै पाठ्यपुस्तक पाउन्नन् । सहरी क्षेत्रका ८३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पढाउन लायक छैन । तिनका भवन जिर्ण छन् । कक्षा कोठा, पर्याप्त विषय शिक्षक छैनन् । भएका शिक्षकले गतिलो बढाउँदैनन् । भएका कोठामा बस्न सुविस्ताले बस्न सक्ने अवस्था छैन । केही गतिलो पढाउन सक्ने शिक्षकलाई राजनीतिक दलको झन्डा बोक्नमै फुर्सद छैन । कम्तीमा २ सय २० दिन पढाइ हुनु पर्ने विद्यलायमा मुस्किलले १ सय २० दिन पढाइ हुन्छ ।
विद्यालय राज्यको यस्तो निकाय हो जसले राज्यलाई आमनागरिक सम्म पुर्याइ दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक निकाय गाउँगाउँमा छ स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षकका रुपमा । शिक्षक आफै शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुन् । विद्यालय व्यवस्थापन गर्न हरेक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त भएका छन् । तिनलाई नियमन अनुगमन गर्न विद्यालय निरीक्षक, स्रोतव्यक्ति छन् । सबैले साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक रुपमा आफ्ना निकायलाई आफ्नो कामको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउँछन् । त्यसको सुनुवाइ कसले गर्छ ? शिक्षा मन्त्रीले कक्षा कोठमा गएर पढाउन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ बदलिन्छ ? कक्षाकोठा छिर्नु अघि शिक्षमन्त्रीले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ ।
सामुदायिक विद्यालय अहिले ठूलो राजनीतिक शक्तिको चलखेल अखडा बनेको छ । यसले विद्यालयको आर्थिक अनुशासन नराम्ररी खलबलिएको छ । शक्ति देखाउने र विद्यालयको स्रोतमाथि कुदृष्टि लगाउने दलीय खेलोफड्कोको प्रभाव कक्षा कोठामा परेको छ । शिक्षा मन्त्रीले कक्षा कोठामा त्यसको प्रभाव देख्ने छिन् कि छैनन् ? प्रश्न यहाँनेर हो । सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ, सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने काम राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनलेनै गरेका हुन् । शिक्षामन्त्री राजनीतिक प्राणी हुन् । स्वच्छ राजनीति विनाको कुनै पद्यतीले विकासको काम सहज रुपमा गर्न सक्दैन । तर दलहरुले नेपालका शिक्षकलाई हली बनाएका छन् । आस्था सबैले राख्न पाउछन् । आआफ्नो दल छानेर भोट हाल्ने अधिकार सबैलाई छ । कक्षा कोठाको सिकाइ पद्यतीमा भन्दा दलको झन्डामा आफूलाई सुरक्षित देख्ने, ठेक्का पट्टामा आफूलाई योग्य ठान्ने, शिक्षकभन्दा आफूलाई अरुनै परिचयमा चिनाएर सम्मानित महसुस गर्ने, सामुदायिकको तलब खाएर निजी विदालय खोल्ने, आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाएर आफू दुनियाका छोराछोरीलाई सामुदायिकमा पढाउन जाने शिक्षकलाई दलहरुले संरक्षण दिइरहन्छन् । तिनलाई कारबाहीको भागी नबनाउन्जेल शिक्षामन्त्रीले सामुदायिकमा पढाउने अभियान सस्तो प्रचार बाहेक केही हुन सक्दैन । किनभने शिक्षकलाईमात्रै इमानदार बनाउन सकियो भने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार्न कुनै समय लाग्दैन । र दलका नेता, मन्त्री, नीति निर्माता, शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिकमा पढाउन थालेको भोलिपल्टदेखि सामुदायिकको सुधार सुरु हुन्छ, मन्त्रीले पढाउने मोह गरिरहनै पर्दैन ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा पद्यतीको विकास हो । यस्तो पद्यती जसले कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत सबै सरोकारवालामा आत्मअनुशासनको पनि विकास गर्न सक्नु पर्छ । मन्त्रीले नीति बनाउने हो । नियम बनाउने हो । वर्षौंदेखि एउटा ऐन पास हुन नसकेर विद्यालयको तहगत सुधार थाल्ने महत्वकांक्षी परियोजना यतिखेर अलपत्र छ । अनुगमनका आफ्ना निकायहरु सक्रिय र चुस्त नहुदा विद्यालय बदनाम हुदैछन् । यस्तो बेला कक्षा कोठामा जाने समय बचत गरेर कडाइका साथ दण्ड र पुरस्कारको नीति कार्यान्वनमा लाग्नू शिक्षामन्त्रीका लागि बुद्धिमानी ठहर्छ । आफै कक्षा कोठा गएर समस्या पहिचान गर्छु भन्नु क्षणिक रमाइलो हो । लोडसेडिंग बढ्यो भनेर उर्जामन्त्रीले टनेल खनेर बत्ती झलमल्ल हुदैन । वायु सेवामा समस्या अयो, विमान धेरै दुर्घटना भयो भनेर उड्ययनमन्त्रीले कोदालो बेकेर धावन मार्ग सम्याउँदैमा वा पाइलटको सिटमा बसेर एकदिन विमान चलाउदैमा समस्या टर्दैन । मन्त्रीको काम आवश्यकता अनुसारको सही नीति बनाउने हुनु पर्छ । भएको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । यस्तो नीति जसले वर्षौपछि सम्म पनि प्रभाव पार्न सकोस् । आफू माताहतका निकायले किन प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् र समस्याको चुरो के हो भन्ने तिर नलागी छेउमा सुरक्षा गार्ड, मन्त्रालयका केही कर्मचारी लिएर कुनै विद्यालयको कक्षा कोठामा हुने शिक्षामन्त्रीको सवारीले शिक्षामा कुनै दीर्घकालीन सुधार गर्न सक्दैन ।