संविधान जारी भएपछि खासगरी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विभिन्न कोणबाट स्थानीय सरकारलाई शिक्षा व्यवस्थाको अधिकार निर्मम् ढँगले प्रयोग गर्न सुझाउने वा उच्क्याउने होडबाजी चलेको पाएँ । यसका बहुआयामिक सावधानीलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय सरकारका लागि उपयोगी र व्यवाहारिक सल्लाह कतैबाट आएजस्तो लागेन । त्यसैले यस विषयमा केही लेख्न सान्दर्भिक ठानेँ ।

संवैधानिक प्रावधानको निरपेक्ष शाब्दिक व्याख्या (literal interpretation) नै आत्मासात् गर्दा त सवै स्थानीय तहका सरकार प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । त्यसैले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकारगत रुपमा ७४४ वटा पाठ्यक्रम, ७४४ वटा परीक्षा वोर्ड, ७४४ वटा शिक्षक फोर्स, ७४४ वटा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सम्यन्त्र लगायतका स्वतन्त्र व्यवस्थापकीय प्रणाली अवलम्वन गर्न पनि सकिन्छ । के हामी अहिले नै यसो गर्न सक्छौँ त ? अवश्य पनि सकिन्न ।

कानूनी व्यवस्था, आर्थिक स्रोत साधनको प्रवन्ध, स्थानीय क्षमता, प्रशासनिक संरचना, सेवा प्रवाह संस्कृति, गुणस्तर प्रत्याभूति, जनशक्ति आपूर्ति, अन्तराष्ट्रिय प्रचलन तथा आम अभिभावक एवम् विद्यार्थीको अपेक्षा आदि आयामहरुलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै शिक्षा व्यवस्था सम्वन्धी संवैधानिक अधिकार स्थानीय सरकारबाट प्रयोग गर्ने तयारी पूरा भएको छैन । मौजुदा शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन सहित) खारेजी वा संविधानका आधारमा संशोधन पनि भएको छैन ।

अर्कातिर संविधानको अनुसूची – ९ को प्रावधान बमोजिम साझा सूचीको शिक्षाको अधिकारलाई विस्तृतीकरण गर्ने तथा सरकारका तहगत कार्यविवरण किटानी गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय सरकारका तहमा निम्न बमोजिमका अधिकार रहने गरी अधिकार सीमा पनि परिभाषित गरिसकेको छ ।

–    प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा  (गुरुकूल, मदरसा, गुम्बा आदि) निरन्तर सिकाइ तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
–    टिईभिटीको योजना, तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति र नियमन

–    पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री वितरण र कार्यान्वयनस विद्यालय शिक्षक एवम् कर्मचारीको व्यवस्थापन

–    विद्यालय नक्साँकन, विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति एवम् समायोजन र नियमन

–    शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारस् आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापन

–    विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण र व्यवस्थापनस विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, परामर्श सेवाको अनुमति

–    स्थानीय तहका शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको स्तरीकरण

–    स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनस शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन

प्रदेश सरकारमा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थाका हकमा शिक्षा कानून तर्जूमा, जनशक्ति एवम् शैक्षिक योजना निर्माण, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निर्माण, कपषा–१० को परीक्षा व्यवस्थापन, शिक्षकको सेवासर्त तथा व्यवस्थापन मापदण्ड निर्माण जस्ता अधिकार रहनेगरी अधिकार क्षेत्र परिभाषित गरिसकिएको छ ।

त्यस्तै गरी सँघीय स्तरमा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय शिक्षा कानून तथा मापदण्ड जारी, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तथा नमूना पाठ्यपुस्तक निर्माण, टिईभिटीको राष्ट्रिय कानून तथा पाठ्यक्रम प्रारुप तर्जुमा, परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण र स्रोत व्यवस्थाका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय बहुपक्षीय द्विपक्षीय सम्झौता जस्ता मुख्य अधिकार विवरण परिभाषित गरिएको छ ।

त्यत्तिकै महत्वपूर्ण वास्तविकता अर्को पनि छ । हाल प्रचलित शिक्षा ऐनको संशोधन वा खारिजी नगरी माथि चर्चा गरिएका संविधान प्रदत्त तथा मन्त्रिपरिषद्बाट परिभाषित अधिकारमध्ये ऐनसँग बाझिने अधिकार तत्कालै प्रयोग गर्न अवश्य पनि कानूनी अड्चन रहन्छ । यो ऐन खारेजी वा संशोधन गर्न संविधानत सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु अनिवार्य शर्त हो । त्यसपछि संघीय संसदले राष्ट्रिय शिक्षा कानून निर्माण गर्छ । त्यसका आधारमा प्रदेश संसदले निर्माण गरेको कानूनको अधीनमा रही स्थानीय सरकारले शिक्षा कानून जारी गर्नुपर्छ । तदनुरुप शिक्षा व्यवस्था सम्वन्धी नियमावली जारी भएर मात्र सम्वन्धित तहका सरकारहरुबाट स्पष्टताका साथ अधिकारको प्रयोग गरी सबै मामलामा कार्यसम्पादन गर्न सम्भव हुन्छ । यतिका काम पूरा हुन हामीले स्वभाविक रुपमा आगामी केही बर्षसम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्छ । यसको मतवल अझै हामी शासकीय रुपान्तरणको संक्रमणकै कालखण्डबाट गुज्रिरहेका छौँ । 

माथि चर्चा गरिएका तमाम वैधानिक तथा व्ववाहारिक अन्योलताका बिचबाट पनि स्थानीय सरकारले तत्काल माध्यमिक शिक्षा तर्फको अधिकार प्रयोग गर्न थालनी गर्नुपर्छ । संक्रमणका समयमा अधिकार क्षेत्रका बारेमा कतैबाट भ्रम फैलाउने वा विच्क्याउने वा उच्क्याउने काम पनि प्रसस्त हुन्छन्, यसबाट सचेत र सावधान हुनै पर्छ ।

तत्कालका लागि स्थानीय सरकारका तहमा शिक्षा ब्यूरो (शिक्षा यूनीट) स्थापना गर्नु पर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले मौजुदा शिक्षा प्रशासनका कर्मचारी खटाउने प्रकृया जारी राखेको छ । सम्भव भएसम्म मौजुदा सरकारी सेवामा रहेका अधिकतम् कर्मचारी खटाइ दिन अनुरोध गर्नुपर्छ । यसोगर्दा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने आधारभूत संख्याका कर्मचारीका लागि स्थानीय सरकारले भविष्यसम्म आर्थिक दायित्व व्योहोर्नु पर्दैन, यसका लागि सँघीय सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ । त्यसैगरी सँघीय तहमा अधिकारको कटौतिका कारण सञ्चितीमा पर्ने कर्मचारी फोर्सको औचित्यपूर्ण वितरण एवम् सदुपयोग पनि हुनजान्छ ।

कार्य विवरणका हिसावले मौजुदा शिक्षा ऐन नियमावलीबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सम्पादन गर्ने भनी किटानी गरिएका मुलत विद्यालय शासनका व्यवस्थापकीय कार्यहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्रत्यायोजित अधिकार लिई स्थानीय सरकारका तहमा स्थापना गरिएका शिक्षा ब्यूरोमार्फत सम्पादन गराउन सकिन्छ ।

कानुनी संक्रमणको अवधि कायम रहुञ्जेल ७४४ वटै स्थानीय सरकारले यसरी नै कार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै प्रकारका कानून तथा प्रशासनिक संरचना स्थापित भएपछि सोही बमोजिम शिक्षा प्रणाली सञ्चालनको मार्ग प्रसस्त हुन्छ ।  

सापकोटा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका उपनिर्देशक हुन् ।