भक्तपुर - विद्यालयमा पुग्दो मात्रामा विद्यार्थी छन्, तर शिक्षक भने पुग्दो मात्रामा छैनन् अनि विद्यालयमा कुनै शैक्षिक क्रियाकलाप गर्ने सोच छ तर आर्थिक अभावका कारण त्यो सोच पूरा गर्न कठीनाइ भैरहेको छ ? यदि त्यसो हो भने अब सरकारले छिट्टै त्यस्ता किसिमका समस्या समाधान गरिदिने भएको छ ।

विद्यालयका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले अनुदान दिने भएको हो । सरकारले विद्यालयलाई दिँदै आएको विभिन्न अनुदानलाई परिमार्जन गर्ने भएसँगै यस्तो खालको अवधारणा बाहिर ल्याएको छ ।

विद्यालय सञ्चालन गर्न तथा विद्यालयका लागि आवश्यक विभिन्न आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको शिक्षा विभागले स्थानीय तहमा गएको शिक्षाको अधिकारसँगै अनुदानमा पनि परिमार्जन गर्ने भएको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।

विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदानलाई नियमन गर्न २०६१ सालमा बनेको निर्देशिका २०६३ सालमा परिमार्जन गरिएको थियो । अब भने परिमार्जनै नभइकन नयाँ निर्देशिका बनाउने तयारी थालिएको हो ।  
विगतमा बनेका अनुदान निर्देशिकालाई आधार बनाएर अहिले विद्यालय अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका बनाउने काम अघि बढेको शिक्षा विभागका प्रवक्ता केशव दहालले बताए ।

निर्देशिका बनाउनका लागि शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय, विकास साझेदार संस्थालगायतसँग समन्वय गरी अघि बढेको दहालको भनाइ छ । निर्देशिकामा विद्यालयले कस्तो अनुदान पाउने र सो अनुदान कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन हुनेछ ।

अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिकामा आधारभूत सशर्त अनुदान, एकमुष्ट अनुदान र प्रोत्साहन अनुदानजस्ता अनुदानका प्रकारहरु समेटिएका छन् । आगामी दुई महिनाभित्रमा तयारी गरिसक्ने लक्ष्यका साथ निर्देशिका बनाउने काम अघि बढिरहेको छ ।

आधारभूत शसर्त अनुदानमा शिक्षक– कर्मचारी तलब, विद्यालय सञ्चालनका लागि मसलन्द खर्च र पाठ्यपुस्तक खर्च जस्ता विषय समेटिएका छन् भने एकमुष्ट अनुदानमा विद्यालयको समग्र सुधारका लागि मागिने रकम र प्रोत्साहन अनुदानमा स्कुलले देखाएको नतिजाको आधारमा दिइने रकम रहेको छ ।