- एडु खबर टिप्पणी 

सरकारले तहगत संरचना बदलेर कक्षा १२ सम्मलाई विद्यलाय तह घोषणा गरिसक्दा पनि आम सरोकारवालालाई भने एसएलसीको धङ्धङीले छाडेको छैन । विद्यालयको एउटा कक्षाको अन्तिम परीक्षा भन्दा बढी महत्व दिने गरेकाले आम सरोकारवालावीच एसएलसी हाउगुजी भएको छ । केही सञ्चार माध्यमले यसलाई फलामे ढोका भनिदिनाले पनि एसएलसीले ज्यादा चर्चा पाएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयको तहगत संरचना परिवर्तनका लागि शिक्षा ऐन संसोधन गर्न सकेको छैन । निर्देशिका मार्फत भए पनि कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तह यसअघिनै घोषणा भइसकेको छ । इलाम, रसुवा, कविलवस्तु, डडेलधुरा एसएसआरपी कार्यान्वयनको नमूना जिल्लाका रुपमा परेका छन् । सरकार भने आफूले तय गरेका सबै नीति बिर्सिएर अन्य कक्षाको अन्तिम परीक्षाजस्तै कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा एसएलसीलाई उच्च महत्व दिइरहेको छ ।
चासो स्वभाविकनै हो, झन्डै पौने ६ लाख विद्यार्थीका अभिभावक एसएलसीसित जोडिएका छन् । विद्यालयको तहगत संरचना परिवर्तनलाई आम चासोमा पार्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले यही मौकामा कम्तीमा ती अभिभावकलाई एसएलसी केही होइन, अरु कक्षाको जस्तै परीक्षा हो, हामी कक्षा १२ मा विद्यलाय तहको अन्तिम परीक्षा लिदै छौं भन्ने सन्देश फैलाउन सकेको छैन । बरु एसएलसीलाई अनावश्यक महत्व दिने काम भइरहेको छ ।
एसएलसी अनुगमनका लागि सहसचिव तहका व्यक्ति आफ्नो नियमित काम छाडेर परीक्षाको अनुगमनमा जिल्लामा खटिदैछन् । एसएलसीलाई मर्यादित बनाउने काम सहसचिवको हो कि केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक वा सरोकारवालाको ? एसएलसीमा सहसचिवको अनुगमन जरुरी छ ? अभिभावक एसएलसीका नाममा विद्यार्थीको हुर्मत लिदै छन्, पढ पढ र पढको रट लगाएर । सीप भन्दा अंक केन्द्रीत नतिजालाई सम्मान गर्ने प्रवृत्तिले एसएलसीलाई सिकाइको मापन भन्दा पनि घोकाइको मापन बनाएको छ । प्राथमिक तह पढ्ने विद्यार्थीको संख्या झन्डै ४९ लाखभन्दा बढी छ । कक्षा ६, ७ र ८ का झन्डै साढे ७ लाख विद्यार्थी एसएलसीजस्तै वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । तिनलाई कसैको चासो पुगेको छैन । एसएलसी प्राथमिक तहको प्रभाव उपलब्धि देखाउने वार्षिक मूल्यांकन मध्येको एक हो । त्यो भन्दा बाहेक केही होइन ।
विश्वविद्यलाय समेत गरेर देशमा झन्डै ७० लाख विद्यार्थी पढ्छन् । राज्यले एसएलसीमात्रै परीक्षा हो झै गरेर वत्तीको सुविधा दिने बताएको छ । विद्यलाय सञ्चालक, अभिभावक पनि एसएलसीलाई केन्द्रमा राखेर वत्ती चाहियो भन्ने माग गरिरहेका छन् । एसएलसी दिने बाहेकका परीक्षार्थी चाँहि अध्यारोमा पढ्न सक्षम छन् वा तिनले नपढी दिए पनि हुन्छ परीक्षा ? यसमा बहस जरुरी छ ।
केही वर्ष अघिसम्म ठीकै थियो, एसएलसी सक्ने वित्तिकै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय पुग्थे । एसएलसी फेल हुंदा विद्यार्थीको विश्वविद्यालय जाने अवसर गुम्थ्यो । अब बेला त्यस्तो छैन । एसएलसीपछि पनि विद्यालय तहका थप दुइ कक्षा ११ र १२ पढ्नै छ । जसरी कक्षा ६ को परीक्षा दिएपछि कक्षा ७ मा पढ्नु पर्छ । एसएलसीलाई दिएको महत्व देख्दा लाग्छ, एसएलसीपछि पढ्नै पर्दैन, अन्तिम पढाइ एसएलसीनै हो ।
एसएलसीको आतंकले विशेषगरी निजी विद्यालयका विद्यार्थी पीडित छन् । तिनलाई, विद्यालयले पनि एसएलसीको त्रास देखाएको छ । अभिभावकले पनि । निजी विद्यालयका लागि एसएलसी व्यापार बढाउने काइदा हो । अंक प्रतिशतलाई सिकाइ उपलब्धि मान्ने नतिजाका कारण विद्यलाय शिक्षामा ८ प्रतिशत सहभागिता रहेको निजी विद्यालयले दादागीरी बढाउँदै लगेको छ । तिनले विद्यार्थीलाई उच्च प्रतिशत ल्याउन दवाव दिएका छन् । रातदिन घोकाएका छन् । विद्यार्थीलाई सिर्जनशील होइन घोकाइको लती बनाएका छन् । र एसएलसीलाई अनावश्यक महत्व दिएर राज्यले त्यसमा सघाएको छ ।
तहगत संरचना परिवर्तनले एसएलसीलाई क्षेत्रीय रुपमा सञ्चालन गर्ने धारणा ल्याएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रष्ट्याउनु पर्छ, शिक्षा ऐनको आठौं संसोधन गरेर कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तह घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न लाग्ने कि एसएलसीको हाउगुजी देखाएर विद्यार्थी तर्साइरहने ?

{jcomments on}