आइतबार, ०८ साउन २०७४
समाजका वालवालिकालाई शिक्षा दिन समाजको अग्रसारतामा, श्रमदान, चन्दा, सहयोग जुटाएर, मुष्ठी दान गरेर वा आफ्नो छाक कटाएर सामुदायिक विद्यालयहरु खोलिएका हुन् । व्यवसायको रुपमा र नाफा कमाउने उद्धेश्यले विद्यालय खोल्ले कार्य धेरै पछिबाट मात्र सुरुवात भएको हो । सामाजिक भावना भएका समाजका अगुवाहरुको मेहनत र प्रयासमा खोलिएका, समाजको शैक्षिक विकासमा योगदान पु¥याएका तिनै सामुदायिक विद्यालयहरु हाल आएर संकटमा परेका छन् ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । अहिले केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने तयारी वा संक्रमणको अवस्थामा छौ । यस अवस्थामा विगतका कमि कमजोरी समेतको समिक्षा गर्ने र आगामी दिनको लागि सुधारको मार्ग पहिल्याउने अवसर पनि हो ।
शहर, बजार र सुगम स्थानका धेरै सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन् । केही विद्यालयहरुमा त विद्यार्थी शून्यनै भएर कक्षाकोठाहरु रित्तै देखिन्छन् । शिक्षकहरु काम विहिन अवस्थामा रहेका छन् । र्आिर्थक रुपमा कमजोर, ज्यामी र मजदुर, अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने अभिभावकका वालवालिकाहरु मात्र सामुदायिक विद्यालयहरुमा भर्ना भएको देखिन्छ । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरुले सचेत र विद्यालयको लागि समय दिन सक्ने अभिभावक गुमाउदै गएका छन् ।
सरकारी लगानीमा समुदायका बालबालिकाहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा स्थापना भएका विद्यालयका राम्रा राम्रा भवन सहितका भवनहरु खाली भएका छन् । बालबालिकालाई उपयुक्त खेल्ने चौर, फराकिला कक्षाकोठा र फर्निचरहरु प्रयोग विहीन भएका छन् र हुदैछन् । आम नागरिकका बालबालिकालाई राज्यले गरेको लगानी खेर गैरहेको छ । विहान बेलुकीको छाक टार्न कठीन अवस्थाका अभिभावकहरुले सकी नसकी महंगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य भएका छन् ।
बोर्डिङ्गको नाममा कमजोर भवन, साँघुरा कक्षाकोठा, टहरा र सटरमा समेत सञ्चालन भएका, खेल्नेचौर अभाव रहेका पिउने पानी, शौचालय नाजुक अवस्था रहेका निजी विद्यालयहरुमा आप्mना बालबालिकालाई पढाउन बाध्य छन् । सरकारी अनुमति समेत नपाएका, सिकाई र विकासकोलागि उपयुक्त वातावरण नभएका, न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार नभएका, कक्षा कोठामा भ्mयाल ढोका, ढोकाका खापा नभएका, प्रर्याप्त प्रकाश र हावाको कमी रहेका, निकै साँगुरा कक्षाकोठाहरुमा पनि बालबालिकाहरु खचाखच भरिएका देखिन्छन् निजी स्कुलमा । किन भयो यस्तो अवस्था भन्ने विषयमा छलफल गरिनु पर्ने र सामुदायिक विद्यालयको सुधार गरिनु पर्ने आजको अवश्यकता पनि हो ।
नीजि विद्यालयहरु खोल्दा नक्सांकनको अधारमा खोलिएनन् । सामुदायिक विद्यालयको गेटैमा वा कम्पाउण्ड जोडिएको स्थानमा पनि निजी विद्यालयहरु खोलिदा कसैले आपत्ती जनाएन् । खोलिएका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले राम्रो आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकका बालबालिका र शैक्षिक उपलव्धि राम्रो भएका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गरिरहेका विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयमा ल्याउन ज्यानै छाडेर लागे । पैसा भएका अभिभावकहरुलाई राम्रो शिक्षा दिन्छौ भनेर फकाए । पैसा नभएका अभिभावकका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क शिक्षा दिन्छौ भनेर पनि आप्mनो विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रेरित गरे । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकका बालबालिका र उपलव्धि राम्रो पार्न नसकेका विद्यार्थी मात्र सामुदायिकमा बाँकी रहन पुगे । सामुदायिक विद्यालयहरुका मेहनती र आदर्श शिक्षकहरुले पनि निकै मेहनत गरेपनि नतिजा राम्रो पार्न नसक्ने अवस्था श्रृजना भयो ।
राजनीतिक दलहरुले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई आफ्नो दलको कार्यमा लगाउन पाउदा खुशी भए । गैह्र पेशागत शिक्षकहरुलाई आप्mनो जिम्मेवारी पुरा नगरे पनि, ठेक्का पट्टा लगायतका अन्य व्यवसायमा लागे पनि शिक्षक पदमा रहिरहन र समाजमा प्रतिष्ठा पाइरहन दलको शक्तिको आवश्यकता थियो । दलको कार्यकर्ता हुँदा त्यो पूरा भयो । दलहरुलाई सरकारी तलव खाने र आप्mनो दलको काम गर्ने मान्छे पाउँदा लगानी विना दलको काम हुने भयो । दुवै पक्षको फाइदाहुने भए पछि एक किसिमको अघोषित सम्झौता नै भयो । जिम्वेवारी पुरा नगर्ने शिक्षकहरुले दलको शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र दलहरुले सरकारीे पैसामा आप्mनो दलकोे कार्यकर्ता बनाउने कार्यले निरन्तरता पाइरह्यो ।
जनशक्ति उत्पादन गर्ने, आफ्नो कामले पछिसम्म प्रभाव पर्ने शिक्षा मन्त्रालय सवै दलको आकर्षणको केन्द्र बन्नु पर्नेमा कसैले महत्व नदिएको मन्त्रालयको रुपमा चिनियो । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु र त्यसको कारण बुझी सुधारको लागि प्रयास, आँट र साहस गर्ने शिक्षा मन्त्री पनि कमै देखिए । शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरले आप्mनो पदलाई शैक्षिक सुधारकोलागि मौका ठानी समय अनुसार नीति, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयको लागि प्रयत्न गर्नु भन्दा पनि पदलाई केवल लाभदायक जागिरका रुपमा मात्र लिए । तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई नीति नियम भन्दा बाहिरका कार्य गराउने, नियम विपरित सरुवा गर्ने, कामको आधारमा नभएर अन्य आधारमा कर्मचारिलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्ने, आप्mना मान्छेलाई विदेश पठाउने जस्ता कार्यमा आफुलाई सिमित राखे । माथिल्लो तह र पदमा भएको रोग तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुमा सर्नु स्वाभाविकै थियो र भयो पनि ।
जिल्लाको शैक्षिक सुधारको जिम्मा लिनु पर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी देखि तल्लो तहको कर्मचारी सम्म घरपायक सरुवा हुन र आकर्षक कार्यालय प्रप्त गर्नको लागि दलका नेता, सत्ता पक्षका जिल्लामा रहेका शिक्षक नेताहरुलाई रिजाउन लागे । राजनीतिक दल र शिक्षकका नेताहरुको सिफारिस र सहयोगमा सुविधा प्राप्त गरेका कर्मचारीले प्रणाली सुधारमा भन्दा पनि आफूलाई सहयोग गर्नेहरुको गुन तिर्नकोलागि पनि नीति, ऐन, नियमको परिधिमा भन्दा दलका नेता वा शिक्षकका नेताको निर्देशनमा हुने कार्यले निरन्तरता पायो ।
सामुदायिक विद्यालयको सुधारकोलागि महत्वपूर्ण भूमिका भएको व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी बन्नकोलागि आप्mना वालावालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउने र सामुदायिकमा भर्ना गरेको देखाएर नक्कली अभिभावक बन्ने घटनाहरु धेरै विद्यालयहरुमा देखिए । आफुले जिम्मा लिएको विद्यालयमा मरिमेटेर सुधारकोलागि लाग्नु पर्ने कतिपय विद्यालयका प्र अ, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षकहरु नै आप्mनै नीजि विद्यालय खोल्ने, अरुले खोलेका निजी विद्यालयको शेयर सहुलियतमा लिने र आपूm पदाधिकारीको रुपमा रहेका वा पठनपाठनको जिम्मा लिएका विद्यालयमा रहेका राम्रा विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयमा लैजाने प्रयास गरेको पनि देखियो ।
जो संरक्षक उही भक्षक भए पछि विद्यालयको हरिविजोग त हुने नै भयो । केही विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्ति देखि जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुदैशिक्षा मन्त्रालयको माथिल्लो तहमा रहेका कर्मचारीहरु पनि सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा भन्दा पनि आप्mनो अनुभव र पदको प्रभावको आधारमा नीजि विद्यालयहरु खोल्न तर्फ लागे । कतिपय पदाधिकारीहरुले नीजि विद्यालयलाई लागाएको गुनको बदलामा उपहार स्वरुप निशुल्क तथा सहुलियतमा शेयर प्राप्त गरे त धेरैले आप्mनो वा नातेदारका वच्चाहरुलाई निशुल्क पढाउने, सरकारी जागिरबाट अवकास पछि निजी विद्यालयमा सल्लाहकार, निर्देशक, व्यवस्थापक हुने मौका पाएका उदाहरणहरु पर्याप्त देख्न पाइयो । त्यस्ता कर्मचारीले निजी विद्यालयको लागि कार्य गर्छन् कि सामुदायिक विद्यालयको ? सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अनुगमन निकै फितलो भयो । कक्षामा नपसेका निरीक्षकहरुले कक्षामा लामो समय पढाएका, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरुलाई व्यवसायिक कठिन भयो । शिक्षकलाई नियमित गर्न र विद्यालयको अन्य व्यवस्थापन सुधारकोलागि दक्षता विकास गर्न पनि धेरै निरीक्षकहरुले उत्साह देखाएनन् । काम गरेको आधारमा पुरस्कृत हुने र पदोन्नती हुने सम्भावना नदेखे पछि कोहीकार्यालयको कामै छाडेर बर्षौ लोकसेवाको तयारी गर्ने त कोही नेता र माथिल्लो तहका कर्मचारिसंग नजिक भएर फाइदा लिने, कोही अन्य व्यवसायमा लागेर कमाउने कार्यमा लागे । इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिहरु निरीह भएर अरुले फाइदा लिएको टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्ने भयो ।
समुदायसंगको सम्पर्क पुलको रुपमा रहेको र व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भुमिका भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा ऐन नियम अनुसार हुन नसक्नु, समितिको पदाधिकारी हुन नक्कली अभिभावक हुनु, शिक्षक अभिभावक संघ गठननै नहुनु, गठन भएपनि बैठक बस्न नसक्नु, समितिहरुलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बारेमा जनकारी नहुनु, अभिमुखिकरण नगरिनु जस्ता कारणले विद्यालयमा समुदायको सहभागिता गराउने कार्य प्रभावाकारी हुन सकेन । सवै पक्षलाई सक्रिय र स्वतः परिचालित गर्न सबैको सहभागितामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीको आचार संहिता निर्माण गर्ने कार्य निकै राम्रा विद्यालयहरुमा मात्र सिमित रह्यो । धेरैमा सवै पक्षको सहभागितामा आचार संहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको देखिएन । विद्यालय सुधार योजना औपचारिकता र अनुदान लिनको लागि देखाउन मात्र सिमित भयो ।
नियमित अध्ययन गर्ने, समुदायको माग र वालवालिकाको आवश्यकता अनुसार शिक्षण सिकाई गर्ने, आप्mनो व्यावसायिक दक्षता विकास गर्ने जस्ता कार्य गरी आदर्श शिक्षक बन्ने बाटोमा निकै कम शिक्षकहरु मात्र लागे । धेरै शिक्षकहरुले तोकिएको जिम्मेवारी भन्दा अन्य काम गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, छिटो पैसा कमाउने, दलको कार्यकर्ता बन्ने, दलको माथिल्लो पदमा पुग्ने कार्यलाई सजिलो रुपमा लिए । यस्ता वेथितिलार्ई रोक्ने संयन्त्र भएन । दलका नेताले ल्याएका र नेता शिक्षकले सम्झौता गरेर ल्याएका जिल्ला शिक्षा अधिकारी र निरीक्षकहरुले यस्तो वेथिति विरुद्धमा लाग्ने चाहना राख्ने कुरै भएन । आफैलाई सहयोग गरेकालाई चिढ्याएर प्रणाली सुधार गर्ने चुनौति लिने पनि कमै भए । मेहनती, वास्तविक शिक्षक तथा आदर्श शिक्षकहरुलाई पनि पुरस्कृत गर्न र हौसाला जगाउन प्रणालीले सकेन बरु बदमास शिक्षकलाई पुरस्कृत गरेर निरास गरायो ।
अन्य जागिरलाई आकर्षक देख्ने, जागिरे मानसिकता भएका, झाराटार्ने गरी जागिर खाएका शिक्षकहरुलाई स्वयं परिमार्जन गर्न वाध्य पार्ने प्रणाली स्थापना हुन सकेन र निस्क्रिय भै सकेका दिमागहरुले सक्रिय भएर काम गर्न पनि कठीन भयो । लागु पदार्थ सेवनले ग्रसित, लेख्नको नाममा कलम समाउनै नसक्ने, बोल्नै नसक्ने, शिक्षक पनि बर्षौ सम्म शिक्षकको रुपमा रहिरहे । त्यस्ता शिक्षकहरुलाई राज्यले अन्य तरिकाले संरक्षण गर्नु पर्नेमा नयाँ पुस्तालाई शिक्षा दिने काम दिएर रोजगार र संरक्षण भत्ता उपलव्ध गराइ रह्यो ।
शिक्षण गर्ने वा सिकाउने भनेको कुरा जान्नेले नजान्नेलाई सिकाउने हो । बालावालिकाहरु पहिलो पुस्ता भन्दा त्यसै पनि चुस्त हुन्छन्, अहिलेको सूचना प्रविधिको जमानामा विद्यालय जानु भन्दा पहिला विभिन्न तरिकाले बालबालिकाहरुले धेरै सिकिसकेका हुन्छन् । हाम्रो समाजमा पुस्तक पढ्ने, नयाँ ज्ञान सीप अर्जन गर्ने, आफूलाई अपडेट गर्ने संस्कृति निकै सिमित मात्रमा भयो । शिक्षकहरुमा म गुरु हुँ मैले अफूले केही सिक्नु पर्छ र सिकाउनु पर्छ भन्ने भावना भन्दा जागिरे मानसिकता बढी देखियो । विद्यार्थीहरुलाई पुरानो मानसिकता भएका शिक्षकहरुले पढाउनै नसक्ने भए ।
ऐन नियमलाई मान्दैनौ हाम्रो अनुकुल अर्को वेग्लै ऐन नियम चाहियो भन्नेहरुलाई राज्यले छाडानै छाड्यो । पैसाको बलमा नीति निर्माणमा प्रभाव पर्यो । अमेरीकामा विलक्विन्टनले नयाँ पुस्तालाई फाइदा हुने गरी आम शिक्षकहरुले ठूलो विरोध गर्दा गर्दै बर्षौ बर्ष पढाए पनि परीक्षा उत्र्तीण गर्न नसक्ने अयोग्य शिक्षकलाई हटाउन गरेको प्रयास र हुगोचावेजले भेनेजुयलामा राज्यनै शैक्षिक सुधारमा लाग्ने वातावरण निर्माण गरेको जस्तो प्रयास गर्ने एक्लो परेपनि, चुनावमा हारे पनि राष्ट्र र समाजका लागि चुनौति लिन सक्ने दुरदर्शि राष्ट्रनेता नेपालले अझै जन्माउन सकेन । राज्यको लगानी दुरुपयोग भयो सामुदायिक विद्यालयहरु संकटमा परे । अत तत्काल विद्यमान नीति, ऐन नियम र कार्यक्रकको मूल्यांकन गरी परिमार्जन र इमान्दारिता पूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा अवस्था अझै विग्रिनबाट रोक्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यायालयको साख जोगाउन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया