Edukhabar
शुक्रबार, ३० कार्तिक २०८१
अन्तर्वार्ता

पुरानै प्रणालीमा अड्कने हैन, शिक्षाको जगमै परिवर्तन गर्ने

सोमबार, ०२ साउन २०७४

अहिले सम्म जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रको चक्करमा रुमल्लिएको शिक्षाका कार्यक्रम अव सिधै स्थानीय तहबाट सम्पादन हुँदा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकार मातहत माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार दिएसँगै स्थानीय सरकार आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा जुरमुराएका छन् । यो अवस्थामा मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका योजना र कार्यक्रम के छन् त ? सञ्चारकर्मी राम अविकासले मेयर हरिबहादुर महतसँग गरेको कुराकानी :

- स्थानीय सरकारको मातहतमा शिक्षाका सम्पूर्ण अधिकारहरु आयो भनेर संविधानले व्याख्या गर्यो, अधिकार त आयो, कार्यान्वयन कसरी होला ?

अत्यन्तै चुनौति पनि छ , यहाँले भनिहाल्नुभो, अधिकार प्राप्त भयो, तर त्यो अधिकारलाई एक दुई तीन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रष्टसँग आइसकेको छैन । आउला छिट्टै नै ।

शिक्षाको कुरा गर्दा सरकार र दाताहरुले पैसा यति खन्याएका छन् नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा, तर पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनौं, कारण के छ भने शिक्षा प्रणालीको जग नै पुरानो छ । हिजोकै ढर्रामा छ । अहिले उच्च प्रविधिले फड्को मारेको छ हामी चाहिँ त्यही पुरानै शिक्षा प्रणालीमा अड्केका छौं । अब हामीले गर्नुपर्ने के भने शिक्षाको जगमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरो के भने नेपालमा जुन पुरानो प्रणालीको शिक्षाको ढर्रा छ । जति विद्यार्थी दीक्षित हुन्छन्, प्रमाणपत्रको पुजारी मात्र भइरहन्छन्, उनीहरुले कतै पनि जागिर पाउने अवस्था छैन । थोरै, अत्यन्तै निम्न तहमा छ प्राविधिक, उत्पादन मूलक शिक्षा प्रणाली । त्यो पनि फेरि गरिबले खाली रहर गर्न सक्छन्, त्यसमा पढ्न पुग्दैन । त्यसकारण आम जनताका छोराछोरीले पनि प्राविधिक शिक्षा उत्पादनमूलक शिक्षा र अत्यन्तै उपयोगी शिक्षातर्फ आकर्षित हुने र उनीहरुको पनि पहुँच पुग्न सक्ने सरलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह अन्तर्गत आइसकेको शिक्षा अधिकारको सन्दर्भमा पुरानो पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने लगायतका प्राविधिक र उत्पादनमूलक शिक्षण प्रणालीमा बढी जोड दिने स्थानीय तहको प्रयास रहनेछ ।

- अहिले सबभन्दा बढी चुनौति भनेको शिक्षाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन भएको छ, मकवानपुर जिल्लामा रहेका दशवटा तहमा बरियताका कारण शिक्षाका अधिकारीहरु जान नमान्ने अवस्था आएको छ । यो समस्या उपमहानगरपालिकामा पनि देखिएला, यसको व्यवस्थापन कसरी होला ?

हामी जनप्रतिनीधिलेभन्दा पनि केन्द्रीय स्तरले, केन्द्रीय राज्यले यो कुरा हेर्नुपर्यो, प्रोटोकलको कुराहरु मिलाउने उहाँहरुले नै हो । अहिलेसम्म हाम्रै प्रोटोकल के हो ? निश्चित भएको छैन । पुरानो प्रोटोकल अनुसारै हाम्रो प्रोटोकल हो वा नयाँ व्यवस्था अनुसारको प्रोटोकल ? यो महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनीधिहरुको प्रोटोकल निश्चित भएको छैन ।  
कर्मचारीहरुको प्राटोकल मिलाउने केन्द्रीय राज्यको दायित्वभित्र पर्छ र त्यो प्रोटोकलबारेमा केन्द्रीय स्तरमा छलफल भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । नत्र  भने काम गर्नमा अफ्ठयारो पर्छ । अब आफूभन्दा जुनियरको मातहतमा सिनियर निश्चय पनि जान चाहँदैन, उसको चाहना, उत्साह पनि मरेर जान्छ । त्यसकारण म हेटौडा उमहानगरपालिको मेयरको हैसियतले यो कुुरा केन्द्रीय स्तरले, मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो निर्धारण गरोस् र टुंगो लगाओस् भन्ने चाहन्छु ।

- शैक्षिक क्षेत्रलाई थप ब्यवस्थित र उत्पादित जनशक्ति खपतका कुरा अर्को चुनौतीपूर्ण पक्ष छ, यसबारेमा तपाईको योजना के छ ?

अन्धाधुन्ध तरिकाले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने होइन । कुन प्रयोजनको लागि हामीलाई कति जनशक्ति चाहिन्छ ? त्यो छुट्याउनु पर्छ । पुरानो ढर्राको शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर कम्तीमा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । अधिकांश प्राविधिक शिक्षा, प्रयोगात्म शिक्षाहरु र उत्पादनमूलक शिक्षा प्रणाली के के हुन सक्छन् ? त्यो स्पष्ट पार्नु पर्छ । म त्यो क्षेत्रको विज्ञ होइन, पक्कै पनि स्थानीय तहको मातहतमा आएको हुनाले त्यो क्षेत्रका विज्ञहरुलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गरेर शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने छौं ।

अर्को कुरा के छ भने, निजी शिक्षा जुन छ, त्यो अत्यन्तै व्यापारिक र अत्यन्त महँगो छ  । अनि शिक्षा जुन किसिमले गुणस्तरीय हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । त्यसमा न्यूनतम, अत्यन्त कम जनसंख्या वा भनौं पैसा हुनेले मात्र त्यहाँ पहुँच पुर्याउन सकेका छन् । आम नेपाली जनताका छोराछोरीको पहुँच निजी शिक्षामा छैन । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा पनि अँग्रेजी माध्यमबाट पढाउन धेरै ठाउँमा सुरु गरिसकेका छौं । हामीले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति गर्नु भएन । शिक्षकहरुमा कम्तीमा पनि यो मेरो पार्टीको हो, यो मेरो सिद्धान्तसँग मिल्ने भन्ने होइन । उहाँको क्वालिटी, क्षमताको आधारमा, राजनीतिक आधारमा होइन, कुन पार्टीमा उहाँहरुको समर्थन छ, कुन पार्टीमा उहाँहरु लागिरहनुभएको छ, त्यसको आधारमा होइन, सबै दलका नेताहरुले के सोच्नुपर्छ भने यो शिक्षा क्षेत्र हो । यसमा नितान्त क्षमताको कुरा आउँछ, स्किलको कुरा आउँछ ।

त्यहाँ कुनै पनि हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छेको क्षेत्र बनाउनुपर्यो । यता सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकको तलब र निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकका तलबमा जमिन आसमानको फरक छ । जसले गर्दा निजी स्रोतमा भर्ना गरेका शिक्षकहरुलाई उत्साहित  बनाउन सकिएको छैन, त्यसकारण हामीले कम्तीमा पनि क्षमता र प्रतिष्पर्धाको समय हो भन्ने बुझ्नु पर्यो । कम्तीमा आफ्नो क्षमतलाई चाहिँ कित माथि उठाउनुपर्यो, नभएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ र राम्राको खोजी गरौं । अब यो कुन प्रयोजनको लागि, कति दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेतर्फ लागौं, र अहिले १७ देखि २० प्रतिशत दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने निजी क्षेत्रमा पढ्छन् भने ठूलो भाग झण्डै ८३ प्रतिशत जनताका छोराछोरीहरु सरकारी स्कुलमा पढ्छन्, जहाँ हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादनको कुरा गरिरहेका छौं । यत्रो ठूलो भाग सरकारीमा पढ्छन्, अनि हामीले कसरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौं ? र, भएका दक्ष जनशक्ति पनि राम्रो रोजगारीका अवसरहरु नपाएर विदेसीएका छन् । रेमिट्यान्सको भरमा होइन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली विकास गरेर नेपालमै  प्राविधिक शिक्षा पढाउन सुरु गरेर, गरिबका छोराछोरीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ ।

- दुईदुई मिनेटकै दुरीमा विद्यालयहरु छन्, तर विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गइरहेको छ । तिनीहरुको व्यवस्थापन कसरी होला ?

कतिपय त मर्जका कुराहरु छन्, कतिपय मर्ज पनि भैसकेका छन् । भोलि हाम्रो मातहतमा आईसकेपछि त्यस्तो नजिकमा भएका स्कुलहरुलाई मर्ज गरेर त्यो भवनलाई सामाजिक क्षेत्र वा कुन क्षेत्रमा त्यो भवन प्रयोग गर्ने भन्ने टुंग्याउँछौं ।

- अहिले सम्म आठ कक्षा र १० कक्षाको परीक्षालाई देशै भरी एक रुपताको मापनका आधारमा लिने गरिन्छ, यो स्थानीय सरकारले तय गर्ने पाठ्यक्रम र परीक्षा अर्को स्थानीय तहसँग कसरी एकरुपता कायम होला ?

ठ्याक्कै त्यसको एकरुपता यो किसिमको हुन्छ भनेर भन्ने सक्ने अवस्थामा म छैन । किनभने सबै कुरा आएको छैन । मलाई लाग्छ, यो छिटोभन्दा छिटो आउला । त्यसपछि यिनीहरुलाई कसरी एकरुपता ल्याउने भन्ने कुरो यो क्षेत्रमा कार्यरत, उच्चपदस्थ लगायत हामी सबै बसेर टुंगो लाउने छौं ।

महतसँगको कुराकानी साउन ३ गते मंगलबार विहान प्रशारण हुने रेडियो कार्यक्रम 'हाम्रो शिक्षा' मा सुन्न सक्नुहुन्छ । उक्त कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो डोटी र रेडियो धनगढी, कैलाली तथा  काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट प्रशारण हुन्छ  । आफूले चाहेको बेला www.edukhabar.com तथा एण्ड्रेईड एप Edunepal बाट पनि कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया