- देवीराम आचार्य

स्रोत व्यक्तिको जागिर यति धेरै आर्कषित भयो कि नियमित विद्यालय जान नपर्ने, पढाउन पनि नर्पर्ने, नियमित हाँजिर समेत गर्न नर्पर्ने तर आर्थिक हिसाबले

ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा (सेती परीयोजना) बाट नेपालमा स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणा शुरुवात भएको पाइन्छ । प्राथिमक शिक्षा विकास परियोजना, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परीयोजना प्रथम र दोस्रो सम्म पुग्दा देशका ७५ ओटै जिल्लामा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरियो ।

२०३८ देखि २०५६ साल सम्मको अवधिमा यसका फरक फरक मोडालिटीहरु प्रयोगमा आए । कतिपय समयमा स्रोत व्यक्तिको रुपमा काम गर्न नयाँ मान्छेहरु भर्ना गरियो । कतिपय ठाँउमा शिक्षा सेवाका अधिकृतहरुले स्रोत व्यक्तिको काम गरे भने कतिपयमा शिक्षकबाट काजमा ल्याएर स्रोत व्यक्तिको रुपमा काममा लगाइयो । नियुक्तिको कुनै मापदण्ड बनेन ।

सेवा सर्त शिक्षकको रुपमा भए भने सुविधा निजामति कर्मचारीको जस्तै भयो । लामो समयसम्म जसरी पनि चल्छ भन्ने ढंगले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत स्रोत व्यक्तिलाइ काममा लगाइयो । परीयोजनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहुन्जेल त्यति समस्या पनि भएन र यो विषयमा ध्यान पनि पुगेन । २०५६ पछि एकै प्रकारको पद्दति शुरु गरिएता पनि एकरुपता भएन ।

कति जिल्लामा स्रोत केन्द्रको स्थापना भएको १५ वर्ष भैसकेको थियो भने कतिमा भर्खर हुदै थियो । २०६१ माघमा तत्कालिन राजाको अध्यक्षतामा गठन भएको सरकारले स्रोत व्यक्ति व्यवस्था हटायो । तर पछि ०६२।०६३ को आन्दोलन पश्चात पुर्नबहाली गरियो ।

हाल देशभर पदको हिसाबले दुइ खाले स्रोत व्यक्तिहरु कार्यरत छनः शिक्षकबाट काजमा ल्याइएका र स्रोत व्यक्तिका रुपमा नै नियुक्ति भएका । २०६८ सालभन्दा पहिले स्रोत व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अनौठो रहेको थियो । स्रोत केन्द्र अन्तरगतका प्रधानाध्यापकको बहुमतबाट सिफारिस गरिएका शिक्षकलाइ जिशिकाले नियुक्ति गर्ने प्रचलन थियो ।

लेखकले प्रत्यक्ष रुपमा देखेको घटनामा स्रोत केन्द्रमा कुन शिक्षकलाइ पठाउने भन्ने सवालमा प्रअहरुले मतदान गरेको अवस्था समेत थियो । २०६७ मा सुदर पश्चिमका केही स्रोत व्यक्तिसँग गरेको अन्तरक्रियामा पेसागत राजनीति गर्न सहज हुने भएकाले स्रोत व्यक्तिको रुपमा कार्य गर्न उत्प्रेरीत भएको भन्ने तथ्य पाइएको थियो । यस्तै विद्यालयमा समस्याको रुपमा रहेका शिक्षकलाइ स्रोत व्यक्ति बनाएर पठाउने गरेको समेत पाइएको थियो ।

हाम्रोमा स्रोतकेन्द्रको रुपमा काम गरिरहेको एकाइलाइ विभिन्न देशमा विभिन्न नाम दिने गरिएको पाइन्छ । Clusters are also called zones, networks and in Latin America redes escolares (Venezuela, Peru), or Nucleo (Bolivia) (Elizabth, 2008, p. 22). In Nepal this concept is named/addressed as Resource Centre (RC). 

स्रोत केन्द्रको मुख्य कामको रुपमा सबै देशमा शिक्षकलाइ पेडागोजिकल सहयोग प्रदान गर्नु रहेको देखिन्छ । नेपालमा भने यसको शुरुवात नै शिक्षकलाइ पेसागत सहयोग प्रदान गर्ने भन्दा पनि परीयोजनाका विभिन्न क्रियाकलाप (तालिम सञ्चालन, तथ्याङ्क सङ्कलन, बैठक सञ्चालन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षक नियुक्ति, सामाजिक परीक्षण, व्यवस्थापन समिति गठन, प्रतिवेदन पेश गर्ने) सञ्चालन गर्नेतर्फबाट भयो ।

अभ्यास गर्दै जाने क्रममा स्रोत व्यक्तिलाइ शिक्षा कार्यालयकै कर्मचारीको रुपमा तालिम, गोष्ठी, सेमिनारहरुमा भाग लिने विभिन्न कार्यक्रम संचालनका लागि पेश्कि दिने कार्यालयका सबै क्रियाकलापमा सहभागि हुने मात्र नभइ कतिपय शिक्षा कार्यालयमा शाखाकै काम समेत स्रोत व्यक्तिबाट हुने गरेको समेत देखियो । 

यि क्रियाकलाप हुन हुन्थ्यो हुन्नथ्यो भन्ने भन्दा पनि फरक सेवा सर्त र सुविधामा नियुक्ति भएका व्यक्तिलाइ फरक भूमिकामा काम लगाउदा त्यसबाट समग्र प्रणालीमा पर्ने असरको विषयमा ध्यान दिन खोजिएको हो । अर्को भूमिकामा लाग्नासाथ अधिकांश स्रोत व्यक्तिहरु आफ्नो वास्तविक भूमिकाबाट विचलित भएको पनि देखियो ।

सेरीडले सन् २००४ मा गरेको अध्ययनमा "the job of RP is taken as relaxing job without accountability or great responsibility (p.26) भन्ने उल्लेख गरिएबाट पनि स्रोत व्यक्तिहरु भूमिकाबाट विचलित भएको भन्न सकिन्छ ।

त्यस्तै सोही अध्ययनका अनुसार  द्न्द्कालमा विद्यालय निरीक्षकहरु फिल्ड जान नसकेको अवस्थामा फिल्डमा हुने सबै काम स्रोत व्यक्तिबाट हुने भयो भने विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिका बीचको भूमिकामा दोहोरोपना पनि रह्यो ।

सेरीडको अध्ययनमा conflict between RPs and DEO personnel due to power relation भनि उल्लेख गरिएको छ ।

एकातिर स्रोत व्यक्ति विद्यालय निरीक्षकले गर्ने प्रशासनिनक काममा आर्कषित भए भने विद्यालय निरीक्षकहरु स्रोत व्यक्ति भन्दा पनि अझ कम जिम्मेवारीमा खुम्चिन पुगे ।

समयक्रममा स्रोत व्यक्तिको जागिर यति धेरै आर्कषित भयो कि नियमित विद्यालय जान नपर्ने पढाउन पनि नर्पर्ने नियमित हाँजिर समेत गर्न नर्पर्ने तर आर्थिक हिसाबले राम्रो हुने अवस्था परिस्थिकै उपज स्वरुप सृजना भयो । जिल्ला अनुसार फरक फरक ढंगले स्रोत व्यक्तिले काम गर्ने गरेको पाइयो ।

लेखकले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार रसुवा नुवाकोट तनँहु गुल्मी अर्घाखाँची प्युठान सल्यान कैलाली डोटी र डडेल्धुरामा भएका केहि अभ्यासहरुलाइ हेर्दा जे गरेपनि हुने भन्ने पद्दतिले काम गरेको देखिन्छ । कुनै जिल्लामा कार्यालयमा हाँजिर हुने चलन छ कुनैमा केन्द्रमा ।

कुनै जिल्लामा तलब भत्ता दरबन्दी भएको विद्यालयमा जान्छ भने कुनैमा कार्यालयबाटै भुक्तानी हुन्छ । कतै हाँजिर प्रमाणित गरेर मात्र तलब दिइन्छ भने कतै यतिकै दिइन्छ । कतै मासिक कार्यक्रम स्वीकर्त गर्ने चलन छ कतै छैन भने मासिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी समेत फरक फरक देखिन्छ ।

शिक्षा कार्यालयमा बसेर गरेको अनुभवका आधारमा हेर्दा कार्यलयमा विभिन्न कार्यक्रम चलाउन पेश्कि रकम उपलब्ध गराउँदा विद्यालय निरीक्षक भन्दा स्रोत व्यक्तिलाइ दिने गरेको पाइयो । लेखक स्वयंमले यस विषयमा कुरा उठाउँदा स्रोत व्यक्तिहरुबाट आपति भएको समेत पाइयो ।

तनहुँमा एक जना विद्यालय निरीक्षकले ४ वर्षको अवधिमा एउटा कार्यक्रम चलाउनका लागि पेश्कि लिदा भएको विरोधको सन्दर्भ उहाँको फेसबुक पेजमा अहिले पनि भेटन सकिन्छ । कुनै जिल्लामा स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षककाबीच बोलचाल समेत नहुने गरेको अवस्था पनि लेखकले भेटेको छ ।

कतिपय स्रोत व्यक्तिहरु स्रोत केन्द्रमा भन्दा कार्यालयमा बढी समय भेटन सकिन्छ । स्रोत व्यक्तिको सरुवा गर्ने निर्णय आउनुका पछाडि उनीहरुको आर्थिक जालो माथिसम्म नआएर हो कि भन्ने एउटा आशंका गर्दै काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि लेखेका छन ।

नियम कानूनका कुरा गरे स्रोत व्यक्ति विद्यालय निरीक्षकको मातहतमा बसेर काम गर्नु पर्ने हो तर व्यवहारमा यस्तो पाइदैन । उनीहरु सिधै शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेका छन् । यसो गर्दा दुवै पक्षलाइ फाइदा पुगेको देखिन्छ । स्रोत व्यक्तिहरु माध्यमिक तहको हुने भनेता पनि केही जिल्लामा प्राथिमक तहका शिक्षक समेत कार्यरत रहेका छन ।

उनीहरु कक्षाकोठामा उपस्थित हुने र शिक्षकलाइ पेसागत सहयोग उपलब्ध गराउने अवस्थामा छैनन । शिक्षा विभागले सन् २०११ गरेको अध्ययनले ७५ प्रतिशत स्रोत केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी नभएको भनि उल्लेख गरेको छ ।

यी सबै कुराहरु सबै स्रोत व्यक्तिका हकमा लागू हुदैनन तर यसको सङ्ख्या भने धेरै छ । साच्चिकै इमान्दार र जिम्मेवार भएर काम गर्नेहरुको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । एक जिल्लामा २,३ जनाका दरले भेटन सकिन्छ ।  सुदूर पश्चिमका दुइ जिल्ला डोटी र कैलालीमा २०६७ मा गरीएको एक अध्ययन (अप्रकाशित शोध) । सेरीडले सन २००४ मा गरेको अध्ययन तथा शिक्षा विभागले सन् २०११ मा गरेको अध्ययनहरु सबैको निश्कर्ष हेर्दा स्रोत केन्द्रको काम अपेक्षित र प्रभावकारी नभएको भन्ने देखिएको छ ।

यसै वर्ष सन् २०१४ मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको स्रोत केन्द्रको कार्य सम्पादन परीक्षणको प्रारम्भिक नतिजासमेत अधिकांशमा संतोषजनक पाइएको छैन् ।

२०६८ मा स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेर व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएता पनि यो निर्देशिकाले नियुक्ति प्रक्रियालाइ व्यवस्थित गर्न त सक्यो तर जिम्मेवारी पुरा गराउन तथा तोकिएका काम गराउन सकेको देखिएन । २० वर्षदेखिको अभ्यासमा कुनै पनि स्रोत व्यक्तिहरु कुने पनि प्रकारको कारवाहीमा नपर्नुले पनि केही रहस्यमय देखाएकै थियो ।

यसै सन्दर्भमा हालै मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगतले तराइका केही जिल्लामा स्रोत व्यक्तिलाइ कारवाहीको दायरामा ल्याएपछि शिक्षा विभाग उनीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनको लागि क्षेत्र र जिल्लालाइ निर्देशन दिइसकेको छ । तर यो एउटा सुधारको लागि अपनाइएको उपाय हो तर लेखकले नजिकबाट गरेको अनुभवका आधारमा हेर्दा यसले कुनै पनि पक्षबाट जुन अपेक्षा गरेर सरुवा गरिदैछ त्यो पुरा हुने देखिदैन ।

घर अपायक तथा नयाँ स्रोतकेन्द्रहरुमा राम्रोसँग जिम्मेवारी पूरा हुन्छ भन्ने कुनै आधार देखिदैन । विभागले मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय गरेर पठाएता पनि स्रोत व्यक्तिहरुले आन्दोलनको तयारी गरेको भन्ने सुनिएको छ । यसले यो कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ । सरुवाबाट सुधारको आशा गर्नु त राम्रो हो तर यो कुनै पनि अर्थमा सम्बन्धित व्यक्ति र प्रणालीलाइ फाइदा हुने देखिदैन ।

सक्षम र इमान्दारहरु जुनसुकै निर्णयलाइ मान्न तयार छन किनकी उनीहरु काममा इमान्दार छन र सक्षम पनि छन तर माथि नै भने अनुसार ठूलो सङ्ख्याले यो मान्न तयार देखिएन किनकि उसका धेरैथरी क्रियाकलापहरु यसको कारण अबरुद्द हुने देखिन्छ ।

शिक्षा कार्यालय र शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुको आचरण र नैतिकता ठिक हुने हो भने करिब ७० प्रतिशत समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिको भूमिकालाइ पुनरावलोकन नगरी स्रोत व्यक्तिहरुको हकमा मात्र गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप अप्रभावकारी हुने देखिन्छ । दुवैको भूमिका देखिने गरी फरक फरक गर्नु आवश्यक छ भने अर्कातिर स्रोत व्यक्तिहरुको पनि पेसागत रुपमा धेरै समस्या छन (यो आलेखमा ती कुरा उल्लेख गर्न सकिएन) त्यसको समाधान र शिक्षा मन्त्रालयलाइ साच्चिकै स्रोत व्यक्तिको आवश्यकता हो भने यसको अलग्गै सेवा सर्त र सुविधा सहितको एउटा समूह नै गठन गरिनु पर्छ ।

आवश्यक छैन भने समयमै उपयुक्त निर्णय लिन सक्नु पर्छ । साथै स्रोत व्यक्ति रहने अवस्थामा विद्यालय निरीक्षकको भूमिका र नरहँदाको अवस्थामा स्रोत व्यक्तिले गरिरहेका काम कसले र कसरी गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक पर्छ ।