- डा. गोविन्द केसी / हाम्रो लडाइँ मेडिकल शिक्षाका सापेक्षत: साँघुरो दायरा भएका विषयहरूबाट सुरु भएको थियो । तर यो देशमा कुशासन र मनपरीतन्त्रको जालो यसरी जेलिएको छ कि कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र कुशासनबाट मुक्त गर्न सम्भव छैन । त्यसैले समयक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूसमेत यो लडाइँमा जोडिन आए र अहिले हामी सुशासनका आम मुद्दासँगै देशको स्वास्थ्यसेवालाई गुणस्तरीय बनाउन, विपन्न र दूरदराजका समेत सबै नागरिकलाई सहज, सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुर्‍याउन तथा विद्यार्थीलाई योग्यता अनुसार चाहेको विषय पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न लडिरहेका छौं ।

पछिल्लो समयचाहिंँ मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अराजकता मच्चाइरहेकाहरूले अदालतको आड लिएर मनपरी कायम राख्न प्रयास गरेकाले यो क्षेत्रसित सम्बन्धित न्याय सम्पादन पनि अहिले सबैको नजरमा परेको छ । खासगरी २०७०–०७१ मा धेरै मेडिकल कलेज नियामक निकायका प्रत्येकजसो निर्णयका विरुद्ध अदालत जाने, त्यहाँ प्रत्येकपल्ट उनीहरूले मागेको कुरा हुबहु प्राप्त हुने र त्यसो गर्दा विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायहरूको तेजोवध हुने दु:खद स्थिति देखिएको थियो । त्यस्ता धेरै फैसला फरक–फरक अदालतमा भए पनि तीमध्ये धेरै उही न्यायाधीशको इजलासमा परेको र सबै फैसलाका क्रममा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने कुरा बिर्सेर निजी मेडिकल कलेजलाई हुनसक्ने आर्थिक क्षतिलाई मात्र ध्यानमा राखिएको प्रस्ट देखिन्छ ।

सायद विगतको त्यही अनुभवका कारण हुनसक्छ, यो वर्ष नियामक निकायहरूको बारम्बारको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत केही मेडिकल कलेजहरू आफूले अवैध रूपमा लिएको भर्ना सदर गर्न प्रयासरत छन् । काउन्सिल र विश्वविद्यालयको निर्णय विपरीत अदालतको आडमा क्षमताभन्दा दोब्बर सिट पाउनलाई चलखेल गरिरहेको भन्ने समाचार पनि आइरहेका छन् । त्यस्तो असम्भव काम अदालतबाट होला जस्तो हामीलाई लाग्दैन । किनकि त्यसरी भएको अवैध भर्ना सदर गरेर सिट क्षमता दोब्बर गरिदिनु भनेको चुनावमा हारेको उम्मेदवार दौडेर जबर्जस्ती कुर्सीमा बस्यो भन्दैमा जित्ने र हार्ने दुवैलाई विजयी घोषित गर्नु जस्तै हो । थिति र पद्धतिको त्यस्तो मानमर्दन न्यायालयबाटै होला भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँंदैन ।

त्यसमाथि पनि खासगरी पछिल्ला वर्षहरूमा सर्वोच्च अदालतमा यो क्षेत्रसित सम्बन्धित फैसलाहरूमा जुन मानक स्थापित भएको छ र मेरिटकै पक्षमा जसरी बारम्बार फैसलाहरू भइसकेका छन्, ती हेर्दा पनि मेडिकल कलेजहरूले अब विगतमा झैं न्यायालयलाई दुरुपयोग गर्न सक्छन् जस्तो हामीलाई लाग्दैन । त्यसैले अहिलेको एउटा प्रमुख आवश्यकता भनेको मेरिटलाई स्थापित गरेर अब कहिल्यै पनि मेडिकल शिक्षाको कुनै पनि तहमा मोलमोलाइबाट विद्यार्थी भर्ना हुन नसक्ने थिति बसाउनु हो भने अर्को आवश्यकता गलत काम गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई दण्डित गर्ने हो । अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा सरकार र अदालतको आदेशलाई बारम्बार उल्लंघन गर्ने केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्नेगरी कारबाही नगरिएसम्म दण्डहीनताको अन्त्य हुने देखिँदैन । तत्काल सम्बन्धन खारेज गर्दा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने भयो भने अब आउने ब्याचदेखि शून्य सिट दिएर क्रमश: बन्द गर्दै लैजानु उचित देखिन्छ । त्यसरी केही मेडिकल कलेज दण्डित नभएसम्म यो क्षेत्रमा जवाफदेहिता आउने देखिँदैन ।

अर्कोतिर अहिलेको दण्डहीनता कायम राख्न जिम्मेवार अरू पक्षलाई, खासगरी निजी मेडिकल कलेजसितको मिलेमतोमा आईओएमका अधिकार खोसेर दुरुपयोग गर्ने त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई समेत दण्डित गर्नुपर्छ । उनीहरूले पार्टीका कार्यकर्ता र माफियाका प्रतिनिधिहरूलाई नियुक्त गर्न नपाएको झोँकमा नौ महिनादेखि खाली रहेका आईओएमका सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुखका पदहरूमा नियुक्ति नगरेर अस्तव्यस्त बनाएका मात्र छैनन्, आईओएमलाई स्वायत्तता दिने सरकारले गरेको सम्झौताको ठिक उल्टो आईओएमकै अधिकारहरू कटौती गरेर दुरुपयोग गर्दै निजी मेडिकल कलेज चलाउने माफियाहरूलाई खुुसी पार्ने प्रयास गरेका छन् । अहिले देशमा आधाभन्दा बढी निजी मेडिकल कलेजहरूले २२ लाखमा स्नातकोत्तर पढाइरहेका छन्, जबकि रेजिडेन्टहरूले रातदिन काम गरेर कलेजलाई कमाइ गरिदिने भएकाले त्यो पूर्णरूपमा नि:शुल्क हुनुपथ्र्यो । माफियासित बिकिसकेका त्रिवि पदाधिकारीहरूले कार्यकारी परिषदको निर्णयको नाममा विनाकारण ३१ लाख शुल्क तोकेका छन्, जुन २२ लाखभन्दा कुनै पनि हालतमा बढ्न हुँदैनथ्यो । यसरी सीमित माफियाहरूको स्वार्थमा काम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । सबै मुद्दामामिलामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने त्रिविका वकिल त्यस्ता सबै मुद्दामा विरोधी पक्ष वा निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुसार प्रस्तुत भएर गद्दारी गर्ने गरेका छन् । त्यसैले तत्काल उनको ठाउँमा इमानदार वकिल नियुक्त गर्नुपर्छ ।

यति भन्दाभन्दै भुल्न नहुने कुरा के हो भने अहिले चलिरहेको स्नातकोत्तर तहका मेरिट कायम गर्ने लडाइँ हाम्रो बृहत्तर अभियानको सानो पाटोमात्रै हो । यो वर्ष गरेझैं विद्यार्थी भर्ना र शुल्कमा मनपरी गरेमा सम्बन्धन खारेज गर्ने प्रस्ट व्यवस्थासहित चिकित्सा शिक्षा ऐन आउने हो भने योमात्र नभएर यो क्षेत्रका अरू धेरै समस्या समाधान भएर जानेछन् । त्यस खालको जवाफदेहितासित डराएरै यो क्षेत्रमा भएको ज्यादतीपूर्ण लुटतन्त्रबाट फाइदा लिइरहेका सबै पक्ष अहिले ऐन रोक्न एकबद्ध भएर लागेका छन् । संसद्मा त्यस सम्बन्धी विधेयक पुगेको समेत एक वर्ष पुग्न लागिसके पनि उक्त विधेयक हाल रहेको संसदीय समितिमै स्वार्थको द्वन्द्व हुने सांसदहरू हुनु र सबै दलका शीर्षनेताहरू एक–एकवटा मेडिकल कलेजको धन्दामा लाग्नुका कारण विधेयक अलपत्र परेको छ । हामीले बारम्बार सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बुझाइसकेका सुझावलाई समेटेर उक्त विधेयक अविलम्ब पारित गर्नुपर्छ ।

सुधारका लागि निरन्तर चलिरहेको हाम्रो लडाइँमा यी माग यसरी पूरा गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले बारम्बार सम्बन्धित सबैलाई भन्दै आएका छौं । फेरि पनि के प्रस्ट होस् भने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी राज्यका सबै अंगको मर्यादाबारे हामीलाई ज्ञान छ र नागरिकका रूपमा तिनको मर्यादालाई सम्मान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । तर अन्तत: राज्यका सबै अंगको कर्तव्य भनेको आम नागरिकको हितका लागि काम गर्ने हो, त्यहाँ कुनै पनि समयमा पदासीन हुने व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्नु हैन । त्यसैले ती संस्थाहरूप्रति विश्वास र सम्मान हुँदाहुँदै पनि तिनमा बसेर पदीय दुरुपयोग गर्ने र संस्थाको मर्यादा गिराउने कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध संघर्ष गर्नु नागरिकका रूपमा हाम्रो कर्तव्य हुन्छ । त्यो कर्तव्य पालनाका लागि हामीले अनेक विधि र प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन ।

यसअघि नै हामीले अल्टिमेटम दिएझैं असार मसान्तसम्म चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने, आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, त्रिविले खोसेर दुरुपयोग गरेका अधिकार आईओएममा फर्काउने, त्रिविका पदाधिकारी र नाजायज रूपमा बढी शुल्क निर्धारण गर्ने कार्यकारी परिषदका सदस्यहरूलाई बर्खास्त गरेर कारबाही गर्ने तथा लोकमानमाथि कारबाही गर्न संसद्ले सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कारबाही गर्ने माग पुरा नभएमा हामीसामु सत्याग्रहको विकल्प रहनेछैन ।

कान्तिपुरबाट