काठमाडौं २५ असार / स्थानीय तहले आफ्नो पहिलो बजेट आइतबार सार्वजनिक गर्दैछन् । व्यवस्थापिका संसद्मा अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेजस्तै प्रमुख वा तोकिएका व्यक्तिले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । वर्षभरि हुने चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय राजस्व तथा सरकारले दिने आम्दानीका स्रोतसहितको बजेट हुनेछ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार असार २५ गते पहिलो बजेट स्थानीय व्यवस्थापिका (गाउँ/नगर सभा) मा पेस गर्नुपर्ने भएको हो । ‘कानुन बनिनसकेका कारण अन्तरिम हिसाबले निर्देशिकामार्फत सबै स्थानीय तहलाई असार २५ गते बजेट पेस गर्नु भनेका हौं,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशमा बजेट आज पेस हुँदैछ ।’ गाउँ/नगर सभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्ने छ ।

‘कानुन नभई निर्देशिकामार्फत २५ गते बजेट ल्याउनु भनेकाले प्राविधिक कठिनाइका कारण केही स्थानीय तहले एक/दुई दिनपछि पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांशको तयारी २५ गतेकै लागि छ ।’ संविधानअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने छ । पारित गरेपछि मात्रै नयाँ आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउने छन् । स्थानीय व्यवस्थापिकामा (गाउँ सभा/नगर सभा) मा हाल निर्वाचित भएर आएका मेयर/अध्यक्ष र उपमेयर/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू रहनेछन् । सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । उक्त सभामा अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकिदिएका उपाध्यक्ष वा सदस्यले स्थानीय व्यवस्थापिकामा बजेट पेस गर्ने हो ।

अध्यक्षले बजेट पेस गरे उपाध्यक्षले व्यवस्थापिकाको अध्यक्षता गर्नेछन् । अध्यक्षले बजेट पेस नगर्ने भए उनैले व्यवस्थापिकाको अध्यक्षता गर्नेछन् । उक्त सभामा पेस भएको बजेट पास भएपछि खर्च गर्ने बाटो स्थानीय तहलाई खुला हुनेछ ।

विवादका कारण यदि कुनै स्थानीय तहमा बजेट पेस हुन नसके वा स्थानीय व्यवस्थापिकाबाट पास हुन नसके हालकै अभ्यासअनुसार स्थानीय तहको कुल बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी नहुने गरी पेस्की खर्चकै अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि पनि व्यवस्थापिका संसद्मै पेस्की प्रस्ताव पेस हुनुपर्ने छ । ‘स्थानीय तहको प्रमुख (मेयर वा अध्यक्ष) सहित बहुमतले बजेट पास गर्नुपर्ने छ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘बहुमतले बजेट पास हुन नसके पेस्की नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ स्थानीय व्यवस्थापिकाबाट बजेट पास वा पेस्कीसम्बन्धी व्यवस्था नभएसम्म केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त रकमसमेत खर्च गर्न पाइने छैन । अन्तरिम व्यवस्था भए पनि कानुनसमेत यही अवधारणामा बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन भई मतगणना भइनसकेका ५ वटा स्थानीय तह र निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश २ मा भने कामचलाउ बजेट पेस हुनेछ । गाउँ सभा/नगर सभाबिनाको बजेटको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।

‘चालु खर्च मात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी स्थानीय तहमा खटिएका कार्यकारी अधिकृत (निजामती कर्मचारी) ले बजेट बनाउने हो,’ सचिव थपलियाले भने, ‘पुँजीगततर्फको खर्च भने अबन्डामा राखिने छ । निर्वाचित निकाय आएपछि उनीहरूले पूरक बजेट ल्याई विकास निर्माणका कार्यक्रममा खर्च गर्ने योजना बनाउने छन् ।’ असोज २ गते प्रदेश २ को निर्वाचन गर्ने मिति तय भएको छ । यो आधारमा आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्म प्रदेश २ का ८ वटा जिल्लामा पुँजीगत खर्चसमेत हुने छैन ।

प्रदेश २ का सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, सिरहा, रौतहट, बारा, महोत्तरी र पर्साका स्थानीय तहका लागि सरकारले ३७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । ती जिल्लाले निर्वाचित निकाय नपाउन्जेलसम्म सरकारले विनियोजन गरेको रकम थन्किएर बस्ने भएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन भएका ५ स्थानीय तहमा समेत कार्यकारी अधिकृतले कामचलाउ बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भए पनि मतपत्र च्यातिई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारण भरतपुर महानगरपालिकामा निर्वाचित अधिकारी आइसकेका छैनन् । दोस्रो चरणको निर्वाचन भए पनि ४ वटा स्थानमा मतगणना सकिएको छैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार विराटनगर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, कञ्चनपुरको पुनर्वा नगरपालिका र झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा मतगणना सकिएको छैन । यी स्थानीय तहमा समेत कार्यकारी अधिकृतले कामचलाउ बजेट पेस गर्नुपर्ने छ ।

कान्तिपुरमा कृष्ण आचार्यले लेखेको खबर