काठमाडौं २५ असार /संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । यसबाट जनताका अधिक काम स्थानीय स्तरमै हुने भएका छन् । यस अर्थमा अबका स्थानीय तह धेरै हदसम्म स्थानीय सरकार भएका छन् । धेरै कामको लागि अब गाउँ/सहरका जनता आफ्नो ठाउँबहिर जानुनपर्ने भएको छ । शासन व्यवस्थाको दृष्टिले यो नेपालले मारेको ऐतिहासिक फड्को हो । अब स्थानीय तहले आफ्नो लागि आफैं कानुन बनाउन सक्ने र त्यही कानुनको अधीनमा रही सबैजसो काम गर्न सक्ने भएकाले स्थानीय तह सञ्चालन धेरै मानेमा सरकार सञ्चालनसरह नै हुन्छ ।

स्थानीय तहलाई एक हदसम्मको न्यायिक अधिकार पनि संविधानले नै दिएको छ । पहिलोपटक र सुरुको अवस्था भएकाले यी सबै कुराको व्यवस्थापन भई काम सुचारु भई जनताले अपेक्षित सुविधा पाउन केही समय अवश्य लाग्नेछ । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनुभव सँगाल्दै जाँदा यो व्यवस्थाको सफलता सुनिश्चित छ । स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार अब स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले जस्तै आफ्नो लागि आफैं विकास योजना र वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई संघीय सरकारले जस्तै सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्ने र त्यसमा छलफल तथा पारित गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

संविधानको धारा ५९ ले स्थानीय तहलाई यस्तो अधिकार दिएको छ । यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि कम्तीमा पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा त्यस्तो विकास योजना र बजेट यही असार महिनाको २५ गतेभित्र तर्जुमा गरी पारित गर्न स्थानीय सरकारहरू तत्काल जुट्नुपर्ने भएको छ ।

बजेट तर्जुमा र त्यसको खर्च प्रणाली अर्थात् कार्यान्वयन प्रणाली संघीय सरकारमा प्रचलनमा रहेको प्रणालीअनुरूप नै हुने व्यवस्था गरिएको छ । योसम्बन्धी ऐन निर्माण भइनसकेको भए पनि नेपाल सरकारले काम नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश— २०७४ जारी गरेको छ । यो आदेशमा खर्चसम्बन्धी व्यवस्था विस्तृत रूपमा दिइएको छ । संविधानको धारा २२९ मा प्रत्येक स्थानीय तहको संघीय सरकारको सर्वसञ्चित कोषजस्तै एक स्थानीय सञ्चित कोष हुने र त्यसमा स्थानीय तहमा सबै किसिमका स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने भनिएको छ । साथै स्थानीय तहको सभाले स्वीकृत गरेको बजेट र योजनाअनुसार चालू र पुँजीगत खर्च खाता खोली त्यसबाट आफैंले बनाएको कानुनअनुसार खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

उपरोक्त आदेशअनुसार स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत र लेखा प्रमुख वा उनीहरूले खटाएको कर्मचारीलाई खर्च सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ । निजामतीका स्थायी कर्मचारीबाट खर्च सञ्चालन गरिने भएकाले उनीहरूले आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुशरण गरी खर्च गर्नेछन् । साथै, सो आदेशले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खर्च गर्नुपर्ने भनेकाले स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सो आदेशले स्थानीय निकायको प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद, कार्यालय सञ्चालन, आफ्नै कर्मचारीको तलब, भत्ता, भ्रमण भत्ता तथा अन्य सुविधा र आफ्नै तर्फबाट गरिने निर्माण, विकास तथा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र आफ्नै स्रोतबाट गरिने विविध किसिमका विकास र व्यवस्थापन कार्य आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कोषमा संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई आउने रकम पनि हुन्छ । तर त्यसमा सर्तहरू हुन सक्छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक स्रोतबाट यथाशक्य बढी राजस्व परिचालन गर्नैपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा संविधानले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेका कर, शुल्क, महसुल आदिबाट व्यवस्थित रूपमा यथाशक्य बढी राजस्व परिचालन गर्नु हुनेछ ।

किनभने संविधान र उपरोक्त आदेशले र सम्भवतः यससम्बन्धी निर्माणाधीन ऐनले पनि स्थानीय तहहरूले लगाउन पाउने करहरू र गैरकरका सूची मात्र दिएको छ । संविधानले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, आय कर र अन्तशुल्कजस्ता धेरै राजस्व दिने महत्ववपूर्ण करहरू संघसँगै राखेको छ । यी चारवटा करबाट मात्र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको कुल राजस्वको ८१.२ प्रतिशत र कुल कर राजस्वको झन्डै ९३ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको थियो । यसरी अन्य करबाट कुल कर राजस्वको केवल सात प्रतिशत मात्र कर राजस्व प्राप्त हुन्छ । यी साना करमध्ये राजस्वको दृष्टिले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन कर प्रमुख छन् । यी दुई करबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा क्रमशः १२ अर्ब र सात अर्ब राजस्व प्राप्त प्राप्त भएको थियो ।

अन्य कर नाम मात्रका कर हुन् । त्यसमा पनि उपरोक्त दुवै करबाट सहरी क्षेत्रमा मात्र बढी राजस्व प्राप्त हुन्छ, जहाँ जमिनको मूल्य बढी हुन्छ, जग्गा खरिदबिक्री बढी हुन्छ र सवारी साधन पनि बढी संख्यामा हुन्छन् । राजस्व बढी परिचालन हुन सक्ने भएअनुसार सहरी क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि बढी हुने भएकाले खर्च पनि स्वतः बढी हुने हुन्छ । आवश्यकताअनुसार सहरी क्षेत्रमा पनि पर्याप्त राजस्व परिचालन हुन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले नगरपालिकाले पनि संविधानले दिएका करहरूबाट बढीभन्दा बढी राजस्व परिचालन गर्नुपर्छ । सुरुका वर्षहरूमा त्यसो हुन नसक्ने भए पनि अहिल्यैदेखि नै त्यसको तयारी गर्नुपर्छ । सीमित सहरीकरण भएका गाउँ तथा नगरपालिकाहरूमा आफ्नै हालको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट धेरै राजस्व परिचालन हुन सक्ने स्थिति नभएकाले बढी राजस्व परिचालन गर्न सबै किसिमका उपाय गर्नुपर्छ ।

राजस्व परिचालन बढाउने सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई अर्को अप्ठयारो के छ भने उनीहरू सबै कुरामा कर लगाइयो र करका दर पनि बढाइयो भन्ने जनताको सम्भाव्य आलोचनाबाट जोगिनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा स्थानीय तह र निर्वाचित पदाधिकारीहरू जनताको नजरमा अलोकप्रिय हुन जानेछन् । त्यसैले करदाताको नाडी छामेर कर लगाउन र करका दर परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । यी कार्यहरूलाई सहजीकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट र योजना तर्जुमाका साथै कर प्रणाली विकासको लागि पनि आवश्यक निर्देशिका तत्काल तयार गरी पठाउने नै छ । केन्द्रीय सरकारले बजेट र योजना तर्जुमाका सम्बन्धमा त यस्तो आदेश पठाइ पनि सकेको छ । त्यो निर्देशिकामा बजेट तर्जुमा विधिका सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा नै व्यवस्था गरिएको छ । योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न त्यो निर्देशिकाले राम्रै मद्दत गर्नेछ ।

यसरी स्थानीय तहलाई दिइएका करहरूमध्ये घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर र घरबहाल कर सबैभन्दा महत्ववपूर्ण छन् । रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट राजस्व परिचालन गर्नमा खास समस्या छैन । तर स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गाको मूल्यांकन यथार्थपरक बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । रजिस्ट्रेसन दस्तुरको सन्दर्भमा घरजग्गाको मूल्यांकनलाई यथार्थपरक मात्र बनाइयो भने पनि यो स्रोतबाट पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुनेछ । तर घर बहाल करमा जटिलता छ । यो करलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो क्षेत्र भित्रका घरहरू कुन-कुनमा भाडामा मानिसहरू राखिएको छ भन्ने कुराको सर्वेक्षण गरी यथार्थपरक अभिलेख कार्यालयमा राख्नु जरुरी हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा प्रचलित घर भाडाको दर पनि सर्वेक्षणको माध्यमबाट पत्ता लगाउनुपर्छ । घर वा कोठा भाडामा दिँदा/लिँदा लिखित सम्झौतालाई अनिवार्य गराउनुपर्छ । यो करबाट प्रभावकारी रूपमा राजस्व उठाउन यी कुरा गर्नुको विकल्प छैन । स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध भएमा यसो गर्नु कुनै ठूलो कुरा हुँदैन ।

स्थानीय तहको राजस्व बढाउन मालपोत पनि सहयोगी हुन सक्छ । अहिले मालपोतको दर नगन्य छ । एक ताका सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको मालपोत पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसको दर घटाउने अभियान चलाइँदा यसबाट अहिले नगन्य मात्रामा मात्र राजस्व उठ्ने गरेको छ । यो दरमा समयसापेक्ष सुधार गरी यसलाई स्थानीय तहको राजस्वको महत्ववपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सम्पत्ति कर लगाउँदा भने विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

विगतमा यो कर निकै विवादित भएको थियो । त्यसैले यो कर लगाउनुपूर्व राम्रो तयारी गर्नुपर्छ । यो कर लगाउनुपूर्व जनताको राय लिनु पनि उचित हुनेछ । त्यसैगरी स्थानीय तहले लगाउन पाउने दण्ड, जरिवाना, शुल्क, महसुल, दस्तुर आदिका दरहरूको पनि विस्तृत रूपमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । यी स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा यी सबै स्रोतहरूबाट आगामी आर्थिक वर्ष प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्नुपर्छ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा आय र व्ययको सन्तुलन मिल्दैन । यसमा आयभन्दा व्यय बढी हुनु स्वाभाविक हुन्छ, जस्लाई बजेट घाटा भनिन्छ । यस्तो घाटा सकेसम्म कम हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । त्यस्तो घाटा कुन स्रोतबाट थप साधन परिचालन गरी पूर्ति गरिने हो । त्यस्तो स्रोत पनि बजेटमा देखाउनुपर्छ । यस्तो घाटा हालका करका दर बढाएर, नयाँ कर लगाएर र/वा कर प्रशासनमा सुधार गरेर अतिरिक्त राजस्व परिचालन गरी पूर्ति गर्ने प्रस्ताव गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहहरूले बजेट घाटा पूर्ति गर्न ऋण लिन पाउने व्यवस्था भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि ऋण पाउने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले केन्द्रबाट हस्तान्तरण भई आउने रकम र आफैंले परिचालन गर्ने राजस्वको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

पहिलोपटक यति महत्ववपूर्ण र जटिल जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुनाले स्थानीय सरकारहरूलाई सुरुमा केही असहज महसुस हुनु स्वाभाविक हो । यसलाई कसैले पनि अस्वाभाविक ठान्नु हुँदैन । साथै यो प्रणालीलाई सफल र प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । संघीय सरकारलाई स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार फिर्ता लिने बहाना दिनु हुँदैन । स्थानीय सरकारहरूलाई सफल बनाउन सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको पनि उत्तिकै ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । आवश्यक ऐन, कानुन, नीति निर्देशन, तदारुकताका साथ बनाइनु त्यस्ता मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी हुन्छ ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित डा. गोविन्दबहादुर थापाको आलेख