काठमाडौं २१ असार / वार्षिक क्यालेन्डरमा असार किताबको सिजन होइन । तर, सहिद शुक्र माविबाट बागबजार मोडिने देब्रे गल्लीमा रहेको शब्दमार्ग, ६४ नम्बरको कालो सिसाको घरमा भने किताब बिक्रीको चटारो छ । यहाँ चार–पाँच जना कामदार हस्याङफस्याङ प्याकिङ गरिरहेका छन् भने चार–पाँच जनालाई बिल काट्न भ्याइनभ्याई छ ।

किताबै किताबको थाकमा रहेका पुण्यप्रसाद प्रसाईको धपेडी झन् लेखिनसक्नु छ । फोन ननस्टप बजेको बज्यै छन्, ल्यान्डलाइन र हातेफोन एकसाथ सम्हालिरहेका छन् । कसैलाई ठेगाना बताइरहेका छन् त कसैसित किताबको अर्डर लिइरहेका छन् । उनी बिहान ७ बजे अफिस आइसक्छन्, राती ११ बजेसम्म अफिसमै हुन्छन् । व्यस्तताका कारण इन्डक्सन चुलो पनि अफिसमै राखेका छन् । यहीँ पकाउँछन् अनि खान्छन् ।

प्रसाईको डिकुरा पब्लिकेसनले सरकारी विद्यालयको पुस्तकालयका लागि गरेको फेसबुक–विज्ञापन पनि गजबकै छ, ‘एक लाखको किताब किन्दा एक लाखको किताब फ्री । १० लाख किन्दा १० लाखको फ्री ।’ त्यसको सम्मोहनमा परेरै होला, एक महिनाको छोटो अवधिमै इलामदेखि गुल्मीसम्म, रसुवादेखि उदयपुरसम्मका २ सय ५० भन्दा बढी विद्यालयले पुस्तक लगिसकेका छन् भने कतिपयले धमाधम बुकिङ गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँबाट तीन–चारवटा विद्यालय मिलेर आएका छन्, कतिपय विद्यालयले बैंकमार्फत सीधै पैसा पठाइदिएका छन् ।

शिक्षा विभागको कार्यक्रम तथा बजेट शाखाका अनुसार ‘एक विद्यालय, एक पुस्तकालय’ कार्यक्रम तीन वर्षदेखि जारी छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा काठमाडौँ, भक्तपुर, मुुगु, हुम्ला, सुर्खेत र डोटीबाहेकका ६९ जिल्लाका १ हजार ७ सय ९४ सरकारी विद्यालय प्रत्येकले ६ लाख ५० हजार रुपियाँका दरले पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि फिक्सिङ र किताब खरिद अनुदान पाएका छन् । त्यस हिसाबले यसको कुल बजेट १ अर्ब १६ करोड ६१ लाख रुपियाँ छ ।

यसपटक सबैभन्दा कम मनाङ र मुस्ताङमा एक–एक र सबैभन्दा बढी रुपन्देहीका ७१ विद्यालयले पुस्तकालय अनुदान पाएका छन् । यस वर्ष ६ जिल्लाले पुस्तकालयका लागि ‘अनलाइन इन्ट्री’ नै गरेनन् । नौ दातृसंस्थाको साझेदारीमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)ले यसको संयोजन गरिरहेको छ । तर, पुस्तकालयको अनुदान भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत गएको हो । “कुन विद्यालयलाई कुन आधारमा दिने भन्ने काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हो,” शिक्षा विभागका उपनिर्देशक एवं कार्यक्रम तथा बजेट शाखाका प्रमुख घनश्याम अर्याल भन्छन्, “अनुगमनको जिम्मा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिकै हो ।”

उदेकलाग्दो त के भने त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत पुस्तक खरिदको अख्तियारी पाएर राजधानी पसेका अधिकांश शिक्षक या प्रतिनिधिलाई बजारबारे जानकारी नै छैन । बजारमा विद्यार्थीको रुचिका के–कस्ता पुस्तक छन् ? राम्रो कुन हो र कुन होइन ? विद्यालयमा कुन राख्नु उपयुक्त हुन्छ र कुन छैन ?
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, पुस्तकालयले संग्रह गरेका सामग्रीले पाठक वा विद्यार्थीहरूको अभिरुचिलाई आकर्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? “अधिकांश पुस्तकालयमा विद्यार्थीको ज्ञानको भोक शान्त पार्ने किताबका साथसाथै तालिमप्राप्त लाइब्रेरियन पनि छैनन्,” शिक्षाविद् एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा भन्छन्, “पाठ्यपुस्तक वा कसैले पढ्न नखोज्ने अरुचिकर पुस्तक संग्रह गर्नु प्रधानाध्यापक र शिक्षकले नै त्यसको महत्त्व नबुझेको प्रमाण हो ।” 

यतिबेला पूर्वी नेपालका जिल्लामा राजधानीका प्रकाशकहरू दौडाहामा छन् । कतिपय ‘स्कुल भिजिट’मा छन् भने कतिपय ‘होम डेलिभरी’मा । एकता बुक्स, रत्न पुस्तक भण्डार, एमके पब्लिसर्स आदि नाम चलेका प्रकाशकले डिकुराको जस्तो भारी नभए पनि ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म छूट दिएका छन् । 

प्रकाशकहरूको दबाब कस्तो छ भने, इलामको चिसापानी मावि चिसापानीका प्रधानाध्यापक धनबहादुर मगरले नेपाल प्रतिनिधिले ‘कान्तिपुर पब्लिकेसन्स्’ भन्नासाथ ‘के कस्ता किताब छन्, छुट के छ’ भनेर सोध्न भ्याइहाले । पत्रिका प्रकाशक भनेर  बुझाएपछि उनले भने, “राजधानीका मञ्जरी प्रकाशन र डिकुराले सम्पर्क गरेका छन् । तर, पुस्तक कसकहाँ खरिद गर्ने भन्ने निधो भइसकेको छैन ।”

छुटका नाममा अघिल्लो वर्ष पनि डिकुरा पब्लिकेसनका किताब लगेको रहेछ विद्यालयले । तर, ती किताब उपयोगहीन भएको त्यहीँका एक शिक्षकको अनुभव छ । फेरि त्यहीँ किन्ने कि नकिन्ने खरिद समितिले अझै निधो गर्न सकेको छैन । कारण एउटै छ, एक लाखको किन्दा एक लाखको सित्तैंमा । 
इलाम, उदयपुर आदि जिल्लाले डिकुराकै पुस्तक किन्ने निर्णय गरेको प्रकाशक प्रसाईको दाबी इलामका जिल्ला शिक्षा अधिकारी टंक गौतम भने अस्वीकार गर्छन् । “मैले त्यस्तो कुनै निर्देशन दिएको छैन,” गौतम भन्छन्, “त्यस्तो निर्देशन गर्ने मान्छे को हो ? त्यसलाई कारबाही गर्न म तयार छु ।” उनको भनाइमा पुस्तक खरिदको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाईनै दिइएको छ ।

गौतम त बरु डिकुराले ‘स्टक क्लियरेन्स’ या ‘डम्पिङ’ गर्नुपर्ने खाले किताब भिडाएको थाहा पाएर आफूले छानेर ल्याउन लगाएको दाबी गर्छन् । “इलामका ४० मध्ये ३० वटा विद्यालय पुगेर मैले अनुगमन गरेको छु,” उनी भन्छन्, “मापदण्ड पूरा नगरेका र कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएका विद्यालयले दोस्रो निकासा पाउँदैनन् ।” ज्ञातव्य रहोस्, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पहिलो किस्तामा ४ लाख ३५ हजार रुपियाँ मात्र निकासा दिएको छ । 

विद्यालय पुस्तकालयका लागि डिकुरा मात्र नभएर सांग्रिला, पिरामिड, प्यासिफिक, खोजी, बुकहिल, बीएनआदि १० वटा प्रकाशकको ग्रुप बनाएको प्रसाईको भनाइ छ । “सबै डिकुराको मात्र किताब छैन । अरु प्रकाशक पनि हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्,” प्रसाई भन्छन्, “तर, हाम्रो समूहमा सामेल नभएका प्रकाशकलाई प्याकेजमा लिँदैनौँ ।”

जानकारका अनुसार समय, पिरामिड, डल्फिन, माइल स्टोन आदि नामका प्रकाशन पनि डिकुराकै हुन् । छुटका नाममा उसले साबिकभन्दा दोब्बर मूल्य राखेर पुन:मुद्रण गरिरहेको छ । जस्तो : तीन सय रुपियाँ रहेको जीवनीमूलक किताब हिटलरको मूल्य सात सय रुपियाँ तोकिएको छ ।   

डिकुराका कारण पुस्तक बजार चौपट हुने औँल्याउँछन् प्रकाशक सिकाइ समूहका सुदर्शन घिमिरे । “डिकुराले ५० प्रतिशत दिन्छ, तपाईंहरूले कति दिनुहुन्छ भनेर आउँछन्,” घिमिरेको असन्तुष्टि छ, “किलोको १० रुपियाँमा बेच्नुपर्ने किताबमा ५० प्रतिशत दिनु ठीकै हो । वास्तविक प्रकाशकले ५० प्रतिशत छुट दिन सक्दैन ।”

शिक्षा विभागले २८ माघ ०७३ मा पुस्तकालय सम्बन्धी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पठाएको निर्देशनपत्रमा पुस्तकालय बजेटबाट पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्रीका अतिरिक्त पुस्तक र्‍याक, कुर्सी टेबलको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।   

कतिपय विद्यालय डेढ लाख रुपियाँसम्मका फर्निचर, एक लाख रुपियाँको ल्यापटप प्रोजेक्सन खरिदको योजनामा छन् भने कतिपय विद्यालय पूरै पैसाले इ–लाइब्रेरी बनाउन चाहन्छन् । स्कुल भिजिटमा पुगेका प्रकाशकहरू यसबाट पठन संस्कृति विकास नहुने ठान्छन् । “कतिपय ५० हजारको किताब किनेर सीधै दुई लाखको बिल माग्छन्, पुस्तकालय कार्यक्रमले शिक्षक–प्रधानाध्यापकलाई पनि भ्रष्ट बनाइसकेछ,” १० जिल्ला घुमेर १०–१२ विद्यालयसँग कारोबार गरेका मञ्जरी प्रकाशनका कृष्ण अविरल भन्छन् ।

विद्यालय पुस्तकालय कार्यक्रम कति प्रभावकारी भयो भन्ने छुट्टै अध्ययन भएको छैन । तर, सिकाइ प्रवद्र्धनमा यसको भूमिका हुने बताउँछन्, विभागका उपनिर्देशक अर्याल । भन्छन्, “विभागको निर्देशनपत्र अनुसार काम भए–नभएको खोजी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र शिक्षा विभागले सम्बन्धित विद्यालयलाई सच्चाउन लगाउन या कारबाही गर्न सक्छन् ।” 

नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित खबर ।