काठमाडौं २० असार/भाषा आयोगले भाषाविद्को परामर्श लिएर देशभरका भाषाको स्थलगत अनुगमन तथा तथ्यांक संकलन जारी राखेको छ । अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले सदस्य नियुक्ति हुन नसके पनि आयोगले आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको बताए । सरकारले भदौ २४ गते आयोग गठन गरे पनि अहिलेसम्म सदस्य नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

‘सदस्य नियुक्त गर्ने सरकारको काम हो,’ अध्यक्ष अवस्थीले भने, ‘संविधानत: आयोग गठन भइसकेकाले यसको कार्ययोजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउनै पर्छ । किनकि आयोगको कार्यवधि बढीमा पाँच वर्ष मात्र हो ।’ संविधानको धारा २८७ को उपधारा (१) मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले आयोगमा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य तोक्न सकेको छैन ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने र उनीहरूको पुन: नियुक्ति नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगको पहिलो काम केन्द्र र प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरू निर्धारण गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यता बारेमा सुझाव पेस गर्ने, भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने कामसमेत संविधानले तोकेको छ ।

सदस्य नियुक्त नभए पनि आयोगले प्रारम्भिक चरणमा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र मागचित्र निर्माण सुरु गरेको अध्यक्ष अवस्थीले जनाए । ‘राज्यको सबै क्षेत्र, तहमा विचार संश्लेषण गर्नेछौं,’ अवस्थीले भने, ‘हरेक भाषाको ऐतिहासिक कालक्रमको विश्लेषण भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा क्षेत्रगत रूपमा भाषिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी छलफल गरी सुझाव बटुल्ने काम गर्दै छौं ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारका रूपमा स्थानीय तहको ‘सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्नु’ संविधानविपरीत कार्य भएको अवस्थीले बताए ।

अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अलिखित, लेख्य र बहुसंख्यक भाषा तथा त्यसको अवस्थाबारे चर्चा हुने गरेको आयोगका प्रवक्ता गणेश भट्टराईले बताए ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।