काठमाडौं २० असार/चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तह भर्नामा निजी मेडिकल कलेजहरूले जसरी पनि सिट बढाउने रणनीति लिएका छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को सूचना र आदेश अवज्ञा गरी मनोमानी विद्यार्थी भर्ना गरेका भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज मेरिट लिस्ट (योग्यता सूची) तोडेरै अघि बढेका छन् । योग्यता सूचीकै आधारमा भर्ना गर्नुपरे यसअघि आफूहरूले नियमविपरीत बढी पैसा लिएर भर्ना गरेका विद्यार्थी पनि नहटाउने गरी थप सिटमा मोलमोलाइ गर्ने तयारी कलेज सञ्चालकहरूको छ ।

यसै योजनाअनुसार आईओएमले योग्यता सूचीका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पत्र पठाउँदा उनीहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई प्रयोग गरे । योग्यता सूचीमा नपरेका तर बढी पैसामा भर्ना पाएका युनिभर्सलका ३३ जना विद्यार्थीले आफूहरूको पढ्न पाउने अधिकार हनन हुन नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए ।

उक्त मुद्दामा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले असार ११ गते युनिभर्सललगायत त्रिवि र आईओएमलाई भर्ना भइसकेका विद्यार्थी तत्काल नहटाउन अल्पकालीन आदेश दियो । त्यसको दुई दिनपछि योग्यताक्रममा परेका विद्यार्थी पनि सर्वोच्च पुगे । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मेरिटका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न आदेश दिए । उक्त आदेशमा अन्तिम सूचीमा नरहेका तर पैसाका भरमा भर्ना भएका विद्यार्थीको भर्ना पनि तत्काललाई स्थगित गर्न भनिएको थियो ।

उक्त आदेश भर्ना भइसकेका विद्यार्थीका पक्षमा आएको भन्दै कलेजका सञ्चालकले उनीहरूलाई हटाएर मेरिटका विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकिने तर्क गरिरहेका छन् । गर्नु नै पर्ने भए थप सिट चाहिने आशय उनीहरूको छ । पैसाका भरमा भर्ना भएका विद्यार्थीको मुद्दामा स्रोतसाधन खर्च गरिरहेका मेडिकल कलेजहरूले आफूकहाँ भर्ना पाएका विद्यार्थीको पठनपाठन धेरै अगाडि बढिसकेको तर्क गरिरहेका छन् ।

‘भर्ना भएका विद्यार्थी यथावत् रहने र अदालतले मेरिटका विद्यार्थी भर्ना गर्नैपर्ने आदेश दिए सिटसमेत बढाउनुपर्ने रणनीतिअनुसार निजी मेडिकल कलेज काम गर्दै छन्’, आईओएम स्रोतले भन्यो, ‘अर्थात् अब मेरिटकै विद्यार्थी भर्ना भए पनि उनीहरूलाई थप फाइदा हुन्छ, त्यत्तिकै लगानीमा दोब्बर आम्दानी हुन्छ ।’ मेडिकल कलेजहरूले भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको पठनपाठनलाई अदालतको आदेशअनुसार अप्ठेरो पार्न नसकिने भनेर आईओएमलाई पत्र पठाएका छन् । उनीहरूले विद्यार्थी भर्ना सकिएकाले मेरिटका विद्यार्थीे पढाउन असमर्थ रहेको जनाएको स्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार स्नातकोत्तर तहमा निजी मेडिकल कलेजद्वारा गरिएको यो प्रयास सफल भए एमबीबीएस/बीडीएसलगायत कार्यक्रममा समेत आईओएमको मेरिट लिस्ट अवज्ञा गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छ । काउन्सिलबाट ३७ सिटको अनुमति पाएको युनिभर्सलले स्नातकोत्तर तहमा ३३ जना विद्यार्थी भर्ना गरेको छ । नेसनलले पनि काउन्सिलद्वारा तोकिएका २९ मध्ये २० सिटमा आफूखुसी भर्ना लिइसकेको छ । आईओएमले स्नातकोत्तर तहका लागि ३१ लाख शुल्क निर्धारण गरेको छ तर यी दुवै कलेजले ५० लाखदेखि एक करोड २० लाखसम्म लिएर भर्ना गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत चिकित्सा शिक्षामा विश्वविद्यालयहरूले मेरिटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । २०७२ साल मंसिर १५ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्माको इजलासले योग्यताक्रमअनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न र योग्यताक्रम इन्कार गरेमा गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयका नाममा आदेश गरेको थियो । आदेशमा तोकिएको सिट र शुल्कभन्दा बढीमा भर्ना नलिन र कसैले लिएको भए त्यसलाई मान्यता नदिन पनि भनिएको थियो ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।