काठमाडौं– शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका शिक्षाका कर्मचारीलाई १८ वटा काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेपछि सो तहमा खटिएका शिक्षाका कर्मचारीलाई काम गर्न सहज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको योजनाबाट पारित भएका शिक्षासम्बन्धी कामको योजना बनाउने, विद्यालय जाने र विद्यालयको पहुँचमा नरहेका बालबालिकाको शैक्षिक तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र सो तथ्यांक प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने, विद्यालय सञ्चालन तथा शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोतको बाँडफाँड गर्ने, मावि तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै विद्यालय खोल्ने अनुमति, कक्षा थप गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने वा समायोजन गर्ने र विद्यालयको नाम फेर्ने, विद्यालयको सम्पत्तीको अभिलेख राख्ने, विद्यालयका शिक्षकको लगत राख्ने, आफ्नो क्षेत्रको शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन र बढुवा गर्ने पनि सो निर्देशनमा उल्लेख छ ।

निर्देशनमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार तलबको व्यवस्थापन गर्ने, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन प्रअ, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ र अन्य सरोकारवालको बैठक, गोष्ठी र तालिम सञ्चालन गर्ने, आधारभूत तहको परीक्षाको व्यवस्थापन गर्ने, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने, छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति दिने र नियमन गर्ने, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको व्यवस्था गर्न पनि निदेशन दिएको छ ।