- गजेन्द्र बुढाथोकी

२०४६ सालपछि अपनाइएको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीतिपछि मुलुकका विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुन पुग्यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि उल्लेख्य फड्को मारिएका क्षेत्रहरूको नाम लिनु पर्दा शिक्षा पहिलो नम्बरमा आउने गर्दछ । सरकारी तहबाट प्रदान गरिएको विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय नभएको, लगानीको अनुपातमा उपलब्धी एकदमै कमजोर रहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले शैक्षिक गुणस्तर बढाउनमा सहयोग पुगेको तर्कलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । अभिभावकहरूको जसरी भए पनि आफ्ना बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा दिने चाहनाले गर्दा निजी विद्यालयहरू खोल्ने होड बढ्दै गयो । सहर–बजार र नगरोन्मुख क्षेत्रहरूमा च्याउसरी निजी विद्यालयहरू खुल्न थाले, उच्च शिक्षामा प्रमाणपत्र तहलाई खारेज गरिएपछि उच्चमाध्यमिक तह (प्लस टू)का विद्यालयहरू पनि व्यापक रूपमा खुलिरहेकै छन् ।

वितेको दुई दशकको अवधिभित्रमात्र निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, यो क्रम अझै रोकिएको छैन । लगानी भएको ठाउँमा प्रतिफल खोज्नु निजी क्षेत्रको चरित्र नै हो । त्यही भएकाले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र चरम व्यापारीकरण भएको आरोप बेलाबेलामा लाग्ने गरेको छ, केही ठूला भनिएका शैक्षिक संस्थाहरूले लिने गरेको शुल्कलाई हेर्दा यो आरोपलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधारहरू देखा पर्छन । बर्सेनि करोडौं आम्दानी गर्दै गएका शैक्षिक संस्थाहरू एकातिर छन् भने अर्कातिर शिक्षकहरूलाई न्यूनतम तलबसमेत खुवाउन नसक्ने साना शैक्षिक संस्थाहरूको व्यथा अर्कोतिर छ ।

कतिपय जिल्लाहरूमा आफ्नो भौतिक संरचनासमेत नभएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिइएका छन् । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिएका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छन् कि छैनन भन्ने विषयमा शिक्षा विभाग र ऊमातहतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले आवश्यक अनुगमन गर्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने केही ठूला निजी विद्यालयहरूबाहेक प्रायः सबैको व्यवस्थापकीय प्रणाली अत्यन्तै कमजोर छ । विद्यार्थीहरूबाट हुने प्रतिव्यक्ति आम्दानी र विद्यालय सञ्चालनको लागतबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा या त विद्यालयहरूको आम्दानी सोचेभन्दा अत्याधिक छ, या अत्याधिक घाटा देखिएको छ । साना र मझौला विद्यालयहरूको सबैभन्दा कमजोर पाटो भनेको उनीहरूको व्यवस्थित लेखाप्रणाली र विद्यालय सञ्चालनको कार्ययोजनाको अभाव हो ।

आममानिसहरू शिक्षाको पनि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध हुन्छ र ? भन्ने सोध्ने गर्छन । तर यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै सम्बन्ध रहने गर्छ, अझ गुणस्तरीय शिक्षाले कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई कहाँ लैजाने भन्ने दिशानिर्देश गर्छ । भारतका हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा गुजरातलाई शैक्षिक हब बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । सोहीअनुसार गुजरातमा विश्वविद्यालयहरूको स्थापनामा जोड दिइयो, मोदीका भाषामा गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनले समग्र शिक्षा प्रणालीकै सुधारमा योगदान दिन्छ । अहिले थुप्रै गुजरातीहरू उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि अमेरिकी र बेलायती विश्वविद्यालयमा पुगेका छन् । विश्वका अति विकासित मुलुकहरू र अतिकम विकसित मुलुकहरूको शिक्षाको स्तर हेरौं, आकास–जमिनको फरक देख्न पाइन्छ । पुँजी मूलतः दुई किसिमको हुन्छ, पहिलो मानवीय पुँजी र दोस्रो भौतिक पुँजी । मानवीय पुँजीको विकासका लागि शिक्षा अपरिहार्य पक्ष हो ।

नेपालका सन्दर्भमा सत प्रतिशत साक्षरताको मुद्दा अहिले गहन रूपमा उठेको छ, के सत प्रतिशत साक्षरता सम्भव छ? जबकि नेपालको गरिबीको औसत दर ४० प्रतिशत छ, ( सरकारी तथ्यांकहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका आमनेपालीहरूको औसत अनुपात २३ प्रतिशत रहेको बताए पनि प्रतिदिन आयआर्जन र त्यसले शरिरका लागि पुग्ने क्यालोरीअनुसारको खाना पुग्ने, मानवोचित बसोबास र अन्य स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न नपुग्नेहरूको संख्या मापन ‘जीवननिर्वाहका लागि पर्ने लागत विधि’ (कोली)बाट निकालिएको हो) । यस्तो अवस्थामा सत प्रतिशत साक्षरता दर असम्भव प्रायः नै छ । यसको अर्को पक्ष पनि छ, जब गरिबीको अनुपात अत्याधिक हुन्छ, त्यसले शिक्षाप्राप्तिको अवस्थालाई कमाजोर तुल्याउँछ । जब शिक्षा प्राप्तिको अवसर कमजोर हुन्छ, तब त्यसबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन । दश जनशक्तिको अभाव राष्ट्रिय विकासको बाधक हो । यदि हामीले दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने हो भने शिक्षामा विशेष ध्यान दिनै पर्छ ।

विगत केही वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकताको बोध सबै पक्षबाट हुँदै गएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । तर नेपालमा हाल भइरहेका अधिकांश प्रयास विद्यालयको भर्नादर कसरी बढाउने भन्ने विषयमै बढी केन्द्रीत भइरहेका छन्, भर्नादर बढाउनका लागि सरकार र दाताहरूको सहभागितामा हालै गरिएका केही प्रयासहरूले सार्थक परिणाम पनि दिएका छन्, तर भर्ना भएका सबै विद्यार्थीले विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गर्छन कि गर्दैनन भन्ने प्रश्न यहाँनेर उब्जन्छ । किनभने नेपालमा १० वर्षअघि विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको संख्या साढे १४ लाखको हाराहारीमा देखिन्छ, जबकि प्रवेशिका वा एसएलसीमा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या ५ लाखको हाराहारीमा झरेको देखिन्छ, तीमध्ये पनि औसतमा ४० देखि ६० प्रतिशतमात्र उत्तिर्ण हुन्छन्, ती बाँकी ८–९ लाख विद्यार्थी कहाँ गए त ? न राज्यले केही खोजी गरेको देखिन्छ, न नीतिनिर्माताहरूले नै । यसले हाम्रो विद्यालय शिक्षाको कमजोर र दुरुह अवस्था झल्काउँछ । प्राथमिक तहबाट उत्तिर्ण गरेर माध्यमिक तह नै पूरा नगरी विद्यालय छाड्नेहरूको दर (ड्रपआउट रेसियो) अत्याधिक हुनु भनेको शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्नचिह्न उब्जनु हो ।

सरकारको शिक्षा प्रणाली त कमजोर भयो नै निजी शिक्षा क्षेत्र अतिव्यावसायीकरण भएको छ भनिन्छ, तर त्यसले राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउनका लागि योगदान दिन सकेको छैन । नढाँटी भन्दा हाम्रो शिक्षा प्रणाली घोकन्ते विद्यामा आधारित छ, निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा कडा अनुशासनका बीचमा सुगा रटाइले विशिष्ट श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको कुनै छात्र वा छात्रा विश्वविद्यालय तहमा औसतमा झरिसकेको हुन्छ । स्वदेशमै चिकित्साशास्त्र, विज्ञान पढ्ने वा विदेशमा व्यवस्थापनसहितका व्यावसायिक शिक्षामा भर्ना हुन जाँदा हाम्रा विद्यार्थीहरू या त अनुत्तिर्ण हुने वा उत्तिर्ण नै भए पनि कमजोर नतिजा ल्याउने गरेको देखिन्छ । आखिर किन त ? यसको मुख्य कारण हो, हाम्रो विद्यालय शिक्षालाई अझ बढी व्यवसायिक बनाउन सकिएको छैन ।

पंक्तिकारको अध्ययनले ‘ड्रपआउट’ रेसियो अत्याधिक हुनुका पछाडि पर्याप्त विद्यालय (स्कूल)हरूको अभावभन्दा पनि अभिभावको गरिबीले मुख्य भूमिका खेलेको देखाएको छ । ६६ प्रतिशत अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन असमर्थ भएको पाइएको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क घोषाण गरेको भए पनि अतिविपन्न परिवारका बालबालिकाहरूले आफ्ना अभिभावकलाई कमाउनका लागि सघाउनु पर्ने भएकाले उनीहरू माध्यमिक शिक्षा पूरा नगरिकनै बीचैमा विद्यालय छाड्छन्, ३० प्रतिशत बालबालिकाका लागि भने अझै पनि माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न विद्यालयसम्मको दूरी कारक भएको छ भने १४ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालयको वातावरण, शिक्षकको व्यवहार, आफ्नै अनिच्छा, बालबिवाह र अन्य कारणले विद्यालय छाड्छन । यदि विपन्न परिवारका बालबालिकाका अभिभावकहरूलाई आयआर्जनका कार्यमा लगाउने र त्यसलाई विद्यार्थीको नियमित विद्यालयमा उपस्थितिसँग आवद्ध गराउने हो भने ड्रपआउट रेसियोमा कम गर्न सकिन्छ ।

शिक्षामा लगानी बढाउँदैमा शैक्षिक प्रणालीमा सुधार हुन्छ भन्ने तर्क पनि मित्थ्या सावित भएको छ । विदेशी दाताहरूबाट सहयोग लिएर शिक्षामा हालसम्म गरिएको लगानी र त्यसको प्रतिफललाई हेरौं । हामी अहिले पनि शिक्षामा बाह्य सहयोग स्वीकारेर आफ्ना पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन गर्दैछौं, सरकारी विद्यालयलाई यसैअनुरुप सामुदायिक विद्यालयमा परिणतसमेत ग¥यौं, तर अध्ययनले के देखाएको छ भने उच्च र मध्यम वर्गमात्र होइन, अहिले विपन्न परिवारका अभिभावक पनि आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गराउन लालायित देखिएका छन् । यो क्रम अफ्रिकाका अति गरिबत्म मुलुकहरूदेखि छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा समेत बढ्दो छ । हामीकहाँ भने तल्लोवर्गका बालबालिका लक्षित निजी विद्यालय अर्थात् कम शुल्कमा पढाउने बोर्डिङ स्कूलहरूको अवधारणा भर्खर भर्खरमात्र भित्रँदै छ ।

सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूमा हरेक वर्षजसो सरकारले दिने बजेट बढ्दो छ, तर प्रतिफलविहीन ढंगले त्यो बजेटको लगानी भइरहेका कारण अब समग्र शिक्षा क्षेत्रमा हुने लगानीलाई नै एक पटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो छ । सरकारी विद्यालयहरूमा पर्याप्त पूर्वाधार र अन्य सुविधाहरूको त कुरै छाडौं, विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकसमेत नियमित रूपमा पाइरहेका छैनन । सरकारी स्वामित्वका जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्दैन, केही गरी उसले छापिहाल्यो भने पनि साझा प्रकाशन बेलैमा विद्यार्थीहरूसमक्ष पु¥याउँदैन ।

सरकारी शिक्षाको यो कमजोर अवस्थाले गर्दा अभिभावकहरूमा निजी शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्नु स्वभाविक हो । सहरी क्षेत्रका ९० प्रतिशत अभिभावकहरू (जसमा अति धनाढ्यदेखि सहरी गरिबसमेत सामेल छ) आफ्ना बालबालिकालाई निजी स्कूलमा पढाउँछन् । निजी स्कूलहरूको नतिजा राम्रो हुन्छ भन्ने आमधारणा छ । वास्तविकता के हो भने निजी स्कूल पनि एक व्यवसाय हो, यसमा राम्रो मुनाफा पनि हासिल भइरहेको छ । सञ्चालन लागत कम छ, जबकि मुनाफादर अधिक छ । यही कारणले शिक्षा उद्यमीहरूले संगठित रूपमै लगानी बढाइरहेका छन् । शिक्षामा अहिले २५ अर्ब रुपैयाँ विदेशिइ रहेको आँकडा एकातिर छ भने अर्कातिर निजी शिक्षामा लगानी गर्नका लागि स्थानीय लगानीकर्ताहरूदेखि गैर आवासीय नेपालीहरू लालायित छन् । निजी शिक्षामा अहिलेसम्म विद्यालय, प्लसटु र कलेजमा गरी १ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको आँकडा छ (स्रोतः प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान) । सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा त सरकारी स्कूलहरूमा जति खर्च भइरहेको छ, त्यसको तुलनामा मध्यमस्तरका निजी विद्यालयको बजेट आधा पनि हुँदैन, तैपनि तिनीहरूको नतिजा सरकारी स्कूलको तुलनामा निकै राम्रो भइरहेको छ । यसको कारण खोतलेर अब सरकारी शिक्षालाई पनि प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।

शिक्षामा सुधारको कुरा गर्दा सरकार र विकास एजेन्सीहरू जुन तरिका अपनाउँछन्, त्यसमा शिक्षकहरूको अध्यापन शैली र विद्यार्थीको निस्क्रिय अध्ययन शैलीमा सुधारका लागि करोडौं खर्च हुन्छ, तर नतिजा हाम्रासामु छ । पछिल्लो समयमा पाठ्यक्रम सुधार र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिन थालिएको छ, यो प्रयोग पनि भुत्ते सावित भयो । एक विद्यार्थी एक ल्यापटप, वा कम्प्युटर अभियान अन्तर्गत पहिला केही वर्ष तिनको राम्रो सदुपयोग भए पनि अहिले ल्यापटप र कम्प्युटरहरू बिग्रिएपछि तिनको मर्मत गरिएको छैन । कतिपय जिल्लामा त कम्प्युटर शिक्षक नभएका कारण नेपाली वा सामाजिक शिक्षकले कम्प्युटर भनेको यस्तो हुन्छ भन्ने चित्र ब्ल्याकबोर्डमा कोरेर पढाइरहेका छन् । यस्तो तालले शिक्षाको विकास कहिले हुने ?

अहिले हामी अदक्ष र अद्र्धदक्ष जनशक्ति देशबाहिर पठाएर उनीहरूको कमाइले देश धानिरहेका छौं । यस्ता जनशक्तिले आर्जन गरेको रेमिट्यान्सले देश सँधैभरि धानिदैन । हाम्रो आवश्यकता भनेको दक्ष जनशक्तिको उत्पादन नै हो । फेरि पढेलेखेका बेरोजगारहरूको उत्पादन पनि राष्ट्रका लागि अनुत्पादक नै हुन्छ । यसको समाधान भनेकै रोजगारमूलक शिक्षाको विकास हो । विद्यार्थीले आफ्नो उच्चशिक्षाका विषय छान्दा पनि यस्तो विषय छान्नु पर्छ, ताकि भोलि गएर बेरोजगार बस्नु नपरोस् । शिक्षा र आर्थिक विकासलाई अन्तरसम्बन्धित गर्ने हो भने माध्यमिक तहभन्दा माथि रोजगारी प्रधान शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।