– देवीराम आचार्य /

शिक्षा ऐन कतिपटक संशोधन भएको छ ? यो झट्ट भन्न कठिन छ । ऐनमा लेखेको हिसाबले सातौ संशोधन २०५८।१०।२५ छ तर गन्ने हो भने ११ वटा संशोधनका सूचि छन् । हालैमात्र संशोधनका लागि तयार भएको विधेयकमा पनि आठौ भनिएकाले सात पटक सहि उत्तर हुन्छ होला । २०२८ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजनालार्इ कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको शिक्षा ऐन त्यो बेलाको पञ्चायत, जनमत सङग्रह पछिको पञ्चायत, ४७ सालको प्रजातन्त्र र ६३ पछिको लोकतन्त्र/गणतन्त्रसम्म पुग्दा पनि संशोधनको तयारीमा छ । मुल रुपमा १९ दफा भएको शिक्षा ऐनको संशोधन नभएको दफा एउटा मात्र छ दफा ४ । विद्यालयको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । यो बाहेक प्रस्तावना देखि परिभाषा र खारेजी र बचाउ सम्म संशोधन वा थपघट नभएको कुनै दफा वा त्यसको उपदफा नै छैन ।

दफा ११ मा मात्र १७ वटा दफा थपिएका छन् । यसरी १७ ओटासम्म दफा थप्ने गरी ४२ वर्ष अगाडि जारी भएको शिक्षा ऐन संशोधन गरिरहनु भन्दा नयाँ ऐन जारी गरे के विग्रन्छ होला .. यो कुनै कानुनविद्लाइ थाहा होला । धेरै फरक पर्दैन भने लोक सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगक जाँच दिने विद्यार्थीलाइ संशोधन भएका तिथि मिति कण्ठस्थ गर्ने झन्झट हुदैनथ्यो होला, नयाँ जारी गरीयो भने। केही साना र थोरै विषयहरु संशोधनका लागि उपयोगी हुन्छ तर मूल ऐनमा भएको भन्दा धेरै विषयवस्तु समावेश गरेर संशोधन गर्नुभन्दा पुराना आवश्यक व्यवस्था कायम राखी नयाँ जारी गर्दा प्रभावकारी हुन्थ्यो कि ।

शिक्षा ऐनको आठौ संशोधन २०६२ मा तत्कालीन राजाले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरेको समयमा अध्यादेश जारी गरिएको थियो । संविधान अनुसार संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेकाले उक्त अध्यादेश निश्प्रभावी बनेपछि २०६३।९।१४ मा उक्त अध्यादेशका केही प्रावधानहरु शिक्षा ऐनमा समाहित भए । २०६६ मा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना सुरु भए पश्चात शिक्षा ऐन संशोधनको तयारी सुरु भएको हो तर विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको पहिलो ५ वर्षे अवधि समाप्त भइ २ वर्ष थप भएको ६ वर्षको अवधिमा शिक्षा ऐन संशोधन हुन सकेको छैन ।

कहिले संसदबाट फिर्ता हुने त कहिले अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुगेर पनि जारी नहुने पिडा शिक्षा ऐनले भोगेको छ । यसका कारण धेरै हुन सक्लान तर यसको एउटा मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । जसको अभावमा यो संशोधन हुन सकिरहेको छैन । ऐन संशोधन नहुँदा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको केही मनगढन्ते तथ्यहरु पनि बजारमा सुनिन्छ र पढ्न पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षा ऐन संशोधनको विषयले स्थान पाएकाले यो वर्ष संशोधन हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ तर संविधान जारी हुने हो होइन भन्ने आशंकाका बिच यसले संसदमा कुन तहमा प्राथमिकता पाउला त्यसका लागि समय नै पर्खनुपर्छ ।

शिक्षा ऐनको संशोधनले समग्र देशको शैक्षिक प्रणालीमा त केही असर गर्ला तर विद्यालयको नियमित पठनपाठन र विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधार्न यसले के योगदान गर्ला चर्चाको विषय हुन सक्छ । सिधा अर्थमा हेर्ने हो भने ऐनले पठनपाठनमा कुनै प्रभाव पर्ने देखिदैन । देशमा राम्रो सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यालयका लागि ऐन बाधक बनेको अवस्था छैन । खाने मुखलाइ जुँगाले छेक्दैन भन्ने उदाहरण मिल्न सक्छ । अस्थायी शिक्षकका लागि र नयाँ विद्यालय खोल्न चाहनेका लागि वाहेक शिक्षा ऐनको संशोधनले प्रत्यक्ष असर पठन पाठन र शिक्षण सिकाइ अनि सिकाइ उपलब्धिमा पर्दैन तर हामी ऐनको अभावमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्ने हावादारी तर्क गरीरहेका छौ ।

के छ त नयाँ संशोधन हुने शिक्षा ऐनमा

संशोधनको मस्यौदा अनुसार नयाँ शिक्षा ऐनमा केही नयाँ कुरा रहेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने र उच्च माध्यमिक शिक्षा परीषद् बोर्डमा समाहित हुने तथा ५ वर्षदेखि वैधता प्राप्त गर्न नसकेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना हुने, शिक्षक सेवा आयोगलाइ सल्लाह दिने शिक्षक काउन्सिल र राष्ट्रिय शिक्षा परीषद् गठन हुने कुरा ऐनमा भएका केही नयाँ व्यवस्था हुन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन गर्ने र माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन बोर्डले गर्ने भनिएको छ तर माध्यमिक शिक्षाको प्रकारमध्ये उल्लेखित प्राविधिक र व्यवसायिक माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा व्यवस्था कसरी हुने भन्ने यसले समावेश गरेको छैन ।

विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर परीक्षण गर्नका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने भन्ने व्यवस्था छ तर यसलाइ स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना नर्गर्ने हो भने आफै बोक्सी आफै धामीको उखान चरीतार्थ हुनेछ यस अर्थमा शिक्षा ऐन स्पष्ट छैन । यसभन्दा पहिले तयार गरिएको मस्यौदामा यसको बारेमा उल्लेखित कुराहरु अहिले हटेका छन् यस अर्थमा समग्र प्रणालीका कुरा भन्दा व्यक्ति विशेषका रुचि ऐनमा समावेश भएका छन् कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । ऐनमा शिक्षा सेवाको सहसचिवको अनुभव भएको व्यक्ति प्रमुख शिक्षा परीक्षक हुनेछ भनिएको छ भने यसमा एक सहसचिवकै दरबन्दी पनि रहने व्यवस्था छ । यस प्रकारको अव्यवहारिक हुने पक्ष यसले उल्लेख गरेको छ यस पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

लामो समयदेखि अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकका लागि ऐनले गरेको व्यवस्था लाभदायक नै छ । प्रतिस्पर्धा गर्नेका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी ४० प्रतिशत पद सुरक्षित भएका छन् भने प्रतिस्पर्धा गर्दिन भन्नेका लागि पनि सुविधाका प्याकेज रहेका छन् । कतिपय शिक्षा ऐनका प्रावधान राखिनुको औचित्य खुट्टाउन निकै कठिन हुने खालका छन् सामान्यजनका लागि । जस्तै नेपाल सरकारले स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने । सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट स्रोतको व्यवस्था गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भन्ने कुरा शिक्षा ऐनमा लेखिनु पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्दैन र नलेख्दा सरकारले स्रोत व्यवस्था नगर्ने र लेख्दा गर्ने भन्ने पनि हुदैन होला त्यसैले अनावश्यक कुरा लेखिरहनु आवश्यक छैन । यस्तै बालबालिकालार्इ शारीरिक वा मानसिक दुव्वयर्हार र यातना गर्न पाइने छैन भन्ने छ । यस्तो कुरा गर्न नपाइने कुरा लेख्नु महत्वपूर्ण होइन बरु यसो गरेमा कसले के कारवाही गर्ने छ भन्ने लेखिनु महत्वपूर्ण र आवश्यक छ जुन कुरा उल्लेख गरीएको छैन् ।

निजी विद्यालयहरु गुठि र सहकारी अन्तर्गत मात्र सञ्चालन हुने परिकल्पना ऐनले गरेको छ । हिजो कम्पनीमा दर्ता गर होइन भने कारवाही गर्छु भन्ने शिक्षा ऐनले अहिले फेरी गुठिमा अथवा सहकारीमा जाउ नभए दर्ता रद्द गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यो एउटा हास्यास्पद विषय हो । कहिले कम्पनी कहिले गुठी त कहिले सहकारी । हिजो अनिवार्य रुपमा कम्पनीमा वा गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था हुँदा कतै पनि नगएका हजारौ निजी विद्यालयलाइ ऐनले केही गर्न सकेन अब अहिले सहकारी अथवा गुठीमा नजानेलाइ ऐनले कारवाही गर्नेछ कसरी विश्वास गर्ने ।

ओद्योगिक समूहहरु नै संलग्न कम्पनिका रुपमा खोलिएका ठूला ठूला विद्यालयलाइ ऐनले आफ्नो दायरामा न त हिजो ल्याएको थियो र न त भोलि ल्याउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । बरु भएका जे छन्, नयाँ कम्पनीको रुपमा खोलिने छैन र पुराना पनि परिवर्तन हुन चाहेमा परिवर्तन हुन सक्ने छन् भन्न सकेमा ऐन आफैमा निरीह हुने थिएन । यही व्यवस्थाकै कारण संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका नीजि विद्यालयका सञ्चालकले यसलाइ पास हुन दिने छैनन् ।

शिक्षा ऐन संशोधनको क्रममा राज्य संघीय ढाँचामा जाने निश्चित भएको कुरालाइ नजर अन्दाज गरेको देखिन्छ । एकातिर विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय अधिकार सुम्पने कुरा छ भने अर्कातिर विद्यालयहरुलाइ शैक्षिक प्रशासनका निकायहरुप्रति बढि जिम्मेवार बनाउन खोजिदैछ । शिक्षक सेवा आयोग कुन कुन तहमा रहने व्यवस्थापन समितिलाइ शिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार र प्रधानाध्यापकहरु फेरबदल गर्ने अधिकारको कुरा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।

शिक्षक सेवा आयोगलाइ समावेशी बनाउनेतर्फको कदम सकारात्मक देखिन्छ भने अध्यक्ष हुने योग्यता ५ वर्षबाट हटाएर अनुभव भन्ने मात्र राखिनु कसैको अमुक स्वार्थबाट प्रेरीत भएको शंका गर्न सकिन्छ । ५ वर्ष व्यवहारिक भएन भने पनि कम्तिमा २ वा १ वर्ष राख्न सकिन्थ्यो तर अनुभव भएको मात्र भनिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगलाइ सुझाव दिन शिक्षक काउन्सिल गठन गर्ने कुरा गरिएको छ । यसको वैधानिकता अथवा यसको सुझाव आयोगले मान्ने वा नमान्ने र यसमा रहने पदाधिकारीको हैसियतले यसको महत्व प्रस्तुत गर्ला । अन्यथा विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति अध्यक्ष हुने आयोगमा शिक्षक काउन्सिलको स्थान कतै हराउन सक्छ । आयोगलाइ स्वायत्त बनाउने र संघीय संरचनामा आयोगको संरचना र भूमिकाको वारेमा थप व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने पद्दति केही परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । व्यवस्थापन समिति गठनमा हुने विभिन्न समस्या समाधान गर्न खोजिएको हुन सक्छ तर यसले त्यो समस्या त समाधान हुदैन नै बरु समितिका पदाधिकारीमा को अध्यक्ष हुने भन्ने विवादले अध्यक्ष विहीन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । ४ जना शिक्षकले समितिमा पठाउने शिक्षक प्रतिनिधि त छनौट गर्न नसकेका उदाहरण प्रसस्त छन । स्थानीय शिक्षाविद् वा समाजसेवी मनोनित हुन सकेका छैनन् । पुरै समितिका सदस्यबाट भन्नुभन्दा अभिभावकमध्येबाट मात्र अध्यक्ष हुने भनिएको भए केही सहज हुने थियो । राजनीतिक दलको प्रभावमा गैरअभिभावक अध्यक्ष हुन सक्ने स्थान यसले सुरक्षित गरिदिएको छ । यस अर्थमा ऐनको संशोधनमा राजनीतिक दल विशेषले प्रभाव पारेको अवस्था देखिन्छ । ऐन नियमहरु प्रभावकारी र विद्यालयलाइ दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तर्फ लाग्नु पर्नेमा भएका व्यवस्थालाइ हटाएर यसलाइ बढावा दिइनु समग्र विद्यालयको लागि हितकर नहुने हो कि ।

नेपाल सरकारलाइ शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्मा सल्लाह सुझाव दिन राष्ट्रिय शिक्षा परीषद् गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्था आफैमा राम्रो र सकारात्मक विषय हो तर यसको गठन प्रक्रिया हेर्दा यो औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्न आशंका गर्न सकिन्छ । यसको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुने व्यवस्था छ । मेरो बुझाइमा कुनै पनि शैक्षिक सुधारका एजेण्डा र नीतिहरु निर्धारण गर्न चाहने हो भने मन्त्रीले नै गर्न सक्ने अवस्थामा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा  परिषद्को आवश्यक पर्ने देखिदैन । यसैगरि सदस्यको रुपमा रहने योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्यले सुधारको मार्गचित्र योजना आयोगमा आफै तयार गर्न सक्छन ।

उच्च शिक्षाको सुधारका लागि रणनीति तयार गर्न र सरकारलाइ सल्लाह दिन विश्विद्यालय अनुदान आयोग नै छ । पदेन सदस्यमा रहने अन्य सरकारी पदाधिकारी कुनै न कुनै रुपमा शिक्षाका नीति निर्धारण गर्ने कार्यमा सहभागी नै हुन्छन् । केही सद्स्यहरु मनोनित गर्न सकिने व्यवस्था त छ तर उक्त मनोनित सदस्यको सहभागिता अर्थपूर्ण हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिदैन किनकी मनोनित सदस्य जवाफदेहीता मनोनित गर्नेप्रति नै रहन्छ । यस अर्थमा यदि शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न कुनै परीषद्को खाँचो छ भने त्यो सल्लाह सुझाव दिन नभइ समग्र देशको शैक्षिक नीति निर्धारण र स्वीकृत गर्न र कार्यान्वयन समेत गराउन सचिवालय समेतको व्यवस्था गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्री योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिक्षा हेर्ने सदस्य राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लगायतका सदस्य रहने एक परीषद् गठन गरी प्रत्येक २ महिनामा वैठक बस्ने र देशको समग्र शैक्षिक विषयमा आवश्यक नीति निर्धारण निर्देशन तथा नियमनका काम गर्ने व्यवस्था हुन सकेमा देशको समग्र शिक्षा प्रणाली सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

निश्कर्ष

शिक्षा ऐनमा राखिने व्यवस्थाहरु कसैको स्वार्थबाट प्रेरीत हुनु हुदैन । उल्लेखित प्रावधान किन हटाउने वा किन थप्ने भन्नेमा तर्कसंगत र वस्तुगत आधार हुनु आवश्यक छ । छिटो छिटो ऐनमा हुने संशोधनले यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने हुँदा दीर्घकालीन प्रभावहरुको वारेमा समिक्षा गरिनु पर्छ । सबै कुरा ऐनमै लेखेर मात्र भन्दा पनि लेखिएका कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन कार्यान्वयनप्रतिको जवाफदेहीता र कार्यान्नवयन नहुँदाको अवस्थामा हुने दण्ड सजायका व्यवस्थाहरुलाइ समाहित गर्न आवश्यक छ ।

मन्त्रीस्तर तथा मन्त्रीपरीषद्बाट निर्णय गराएर मन्त्रालय तहबाट विद्यालयहरुलाइ निर्देशन दिएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयलाइ ऐनमै व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिदैन । ऐनमा व्यवस्थामात्र गरिनु भन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा ऐनमा राखिने प्रावधानको कार्यान्वयन पक्षलाइ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।