काठमाडौं १३ असार /हाल  मुलुकमा कुल कति शिक्षक रिक्त छन् र कति सङ्ख्यामा खुला वा आन्तरिक विज्ञापन गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षकका प्रतिनिधिबीच गत शुक्रबार चारबुँदे सहमति भई कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गर्ने र असफल हुनेलाई तोकिएको सुविधा दिने भनिएपछि शिक्षकको रिक्त दरबन्दीको विवरण खोज्न थालिएको हो ।
रिक्त दरबन्दीमा हुने त्यस्तो परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउने स्थायी हुनेछन् । अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिले सरकारले भन्दै आएको हाल कुल २६ हजार १५१ रिक्त विवरणलाई अस्वीकार गरेपछि पुनः देशभरका विद्यालयबाट नयाँ विवरण माग्न थालिएको छ ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भन्नुहुन्छ, “हाम्रो हिसाबमा रिक्त विवरण त्यही नै हो । जिल्लाबाट आएको तथ्याङ्क जोडेर विवरण निकालेका हौँ । उहाँहरूले मान्नु भएन, अब फेरि जिल्लाबाट विवरण मगाउँछौँ ।”
अस्थायी शिक्षकले सरकारले दरबन्दी लुकाएर आफूहरूले बढी सङ्ख्यामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सुविधामा भाँजो हाल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् तर महानिर्देशक पौडेल भन्नुहुन्छ, “त्यस्तो बिल्कुल होइन, विगतमा लुकाउने गरिएको पनि थियो होला, अहिले सबै स्पष्ट छ ।”
सहमतिमा २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुलातर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या समायोजन गर्न (अनुपात मिलान)का लागि मन्त्रालय, महासङ्घ र अस्थायीका प्रतिनिधि रहेको ११ सदस्यीय कार्यदल गठन हुने भनिएको थियो ।
अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योतिनारायण ढकालले सरकार र आफूहरूको संयुक्त कार्यदलको आइतबारको पहिलो बैठकले रिक्त विवरण यही असार २४ गतेसम्म सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । कार्यदलको संयोजक शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साल हुनुहुन्छ ।
अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा असार २ गतेदेखि भद्रकालीमा आमरण अनशनपछिको वार्तामा चारबुँदे सहमति भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको उपस्थिति र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिको रोहवरमा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको वार्तामा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन (२०७२) मा आन्तरिक परीक्षामा भाग लिन नचाहने भएमा सुविधा लिन परीक्षाअगावै आवेदन दिनुपर्ने र असफल भएमा सुविधा नपाउने उल्लेख थियो । नयाँ सहमतिले असफल भए पनि सुविधा दिने भनेको छ । सहमतिमा परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि ऐनले तोकेको अतिरिक्त औषधि उपचार खर्च दिने उल्लेख छ ।
आठौँ संशोधनमा परीक्षामा सामेल हुन नचाहनेले सेवा अवधिका आधारमा बढीमा १२ लाख रुपियाँसम्म सुविधा पाउने उल्लेख छ । सहमतिमा शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्न ग्रिड, परीक्षालगायत विषयमा सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।
गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।