रत्न विरही घिमिरे / नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तरलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणीहरू हुने गरेका छन् । यसमा सम्बद्ध सबै पक्षको दोष भए पनि दोषको ठूलो हिस्सा शिक्षकहरूको भागमा परेको छ । व्यवस्थापनमा देखिएका विविध कमजोरीहरूलाई पर्दा पछाडि राखेर शिक्षकहरूलाई कलङ्कित बनाइँदै छ । शिक्षकहरूको मानमर्दन हुने काम गरी हतोत्साही बनाउने अनि तिनै शिक्षकलाई आरोप लगाउन मिल्छ ?

यसलाई पुष्टि गर्ने धेरै आधारहरू छन् । ती मध्ये एउटा कारण यो पनि हो । शिक्षा ऐनले प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको विषयमा स्पष्ट आधार तयार गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन धेरै फितलो देखिएको छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षहरू मध्ये उच्चतम तहको स्थायी शिक्षकमध्ये पनि वरिष्ठ शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको वेवास्ता गर्दै अहिले पनि प्रावि तहका स्थायी वा अस्थायी शिक्षकहरूलाई प्रअको जिम्मा दिई निमावि, मावि र उमाविहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । माथिल्लो तहको स्थायी शिक्षक नभएको अवस्थामा त यसलाई सहजरूपमा लिन सकिएका तर माथिल्लो तहमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति भइसकेपछि पनि तल्लो तहकै व्यक्ति प्रअको रूपमा रहिरहनुले धेरै शिक्षकहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याएको छ ।

भरखरै आयोगबाट स्थायी भई सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्ति पाएका कतिपय शिक्षकहरूले विद्यालयमा प्रवेश नै पाइरहेका छैनन् भने प्रवेश पाएकाहरूले पनि आफूभन्दा तल्लो तहमा नियुक्त प्रअको मातहात रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यो पटक्कै सुहाउँदो छैन किनभने निजामती सेवामा काहीँ पनि खरिदारको मातहातमा रही नासु र अधिकृतहरूले काम गरेको देखिँदैन । सैनिक सेवामा हवल्दारको मातहात रही लेफ्टिनेन्ट क्याप्टेनहरूले काम गरेका छैनन् भने प्रहरी सेवामा पनि असईको मातहातमा रहेर इन्सपेक्टर र डीएसपीले सेवा गरेका छैनन् ।

यी सरकारी सेवाका सबै निकायमा चेन अफ कमान्डको उचित व्यवस्था देखिन्छ र उनीहरूको मनोबल पनि उच्च रहेको छ । तर कतिपय सामुदायिक विद्यालमा भने नियम विपरीत प्राविका शिक्षकलाई प्रअको जिम्मा दिई निमावि माविका शिक्षकहरूको मानमर्दन गरी हतोत्साही पारेको देखिन्छ । यो पनि शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुको एउटा कारक तत्व हो ।

आफूभन्दा माथिल्लो तहको स्थायी शिक्षक यसपटक विद्यालयमा प्रवेश गर्दा धेरै प्रअहरूले आफ्नो कुर्सी हल्लिएको अनुभव गरी धेरै जोड घटाऊ गरी हाजिर गराएका छन् । आफूभन्दा माथिल्लो तहको स्थायी शिक्षकलाई निर्देशन दिन प्रअले पनि सङ्कोच मान्ने र शिक्षकले पनि आफ्नो अपमान भएको सम्झने कारण दैनिक पठनपाठन नै प्रभावित पनि हुन सक्छ ।

अब नियमावली अनुरूप योग्य व्यक्तिलाई प्रअमा नियुक्त गरी शिक्षकहरूको आत्मसम्मान बढाउन शिक्षा सम्बद्ध निकायहरूले व्यवस्थापन समितिलाई बाध्यकारी निर्देशन दिनु आवश्यक छ । काहीँ नभएको जात्रा सामुदायिक विद्यालयमा कायम रहिरहे शिक्षाको गुणस्तर अझै खस्कने निश्चित छ ।

घिमिरे को फेसबुकबाट