काठमाडौं ८ असार/ शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमा कर्मचारीको खटनपटन तथा समायोजन गर्दा न्यायिक तथा सम्मानजनक रूपमा व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले स्थानीय तहमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई तत्कालका लागि काजमा खटाउने निर्णय गरेको छ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तुरुन्त कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख खटाउने हुँदा आफूहरूलाई कनिष्ठअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्ने सङ्केत देखिएको भन्दै शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरू कनिष्ठ कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा आफूहरू समायोजन हुन नजाने अडानमा छन् ।

शिक्षा सेवाका ३४८ कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर गरी बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तीन जना उपप्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा सचिवसमक्ष मागपत्र बुझाएका छन् । शिक्षा सेवाका उपसचिव देवकुमार बरालले आफूहरू सरकारले पठाएको स्थानमा जान तयार भएको तर कनिष्ठको मातहतमा व्यवस्थापन हुन अस्वीकार गरेको बताउँदै सम्मानजनक रूपमा व्यवस्थापन चाहेको बताउनुभयो ।

शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले तहगत इकाइको सङ्गठन संरचना र प्रशासकीय नेतृत्व व्यवस्थापनको स्पष्ट आधार तयार गरी जुनसुकै पद तथा सेवा समूहका वरिष्ठ कर्मचारीको प्रशासकीय नेतृत्व रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी भएका विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रशासन सेवा र अन्य सेवाबीच विभेद गर्ने गरी भएको प्रस्ताव संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

शिक्षा सेवाका उपसचिव गेहनाथ गौतमले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनुपूर्व तहगत इकाइमा के कस्तो सङ्गठन संरचना रहन्छ र कसरी प्रशासकीय नेतृत्वको व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार स्वीकृत नगरी ती निकायहरूको प्रमुखमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूलाई खटाइसकिएको बताउँदै वरिष्ठ कर्मचारी कार्यकारी हुने गरी न्यायोचितरूपमा खटनपटन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।