- डा.मनप्रसाद वाग्ले /

प्रत्येक वर्ष झै यसवर्ष पनि एसएलसी परीक्षा आउन लागेको छ । परीक्षाको कार्य तालिका चैत्र ५बाट शुरु हुने गरी प्रकाशित भएपछि  बिद्यार्थीहरुको मानसिक तनाव ह्वात्तै बढ्न थालेको प्रतित हुन्छ । आठ वटा विषयमा तयारी गर्नुपर्ने र प्रत्येक विषयमा न्युनतम अङ्क नल्याए अनुतिर्णको विल्ला भिर्नुपर्ने भयानक पिडादायक क्षण हुन पुग्छ खासगरी सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीका लागि । हालै सरकारले गरेको २०७२ देखि एसएलसीमा अक्षर ग्रेडिडको निर्णयले पनि यो पीडा साम्यहुने देखिंदैन भलै निर्णय आफैंमा सकारात्मक किन नहोस् ।  कतिपय विद्यालयमा कोर्स सक्ने चटारो, कतै कोर्स सकियो भनेर मास्टर सापहरु घाम ताप्न थालिसकेको अवस्था त कतै विद्यार्थीलाई कसरी उत्तीर्ण  गराउन सकिन्छ भनी मेहनतमा तल्लीन विद्यालयका शिक्षकहरुको चिन्ता त कतै वर्ष दिनमा मुश्किलले आधा समय मात्र कक्षा संचालन भएकोले कतिपय विषयमा विद्यार्थीले पाठ्य बस्तुनै वझ्न नपाएको अवस्था पनि विद्यमान छैन भनेर एकिन गर्न कठिन छैन ।

देशको मुटु राजधानीकै सरकारी विद्यालयहरुले एसएलसीको इज्जत जोगाउन नसकेको यथार्थ भित्र दूर दराजका सुविधा विहिन विद्यालयहरुबाट गतिलो नतिजाको आशा गर्नु त्यत्ति बुद्घिमानी पनि नहोला । ८ हजारको हाराहारीमा रहेका माध्यामिक विद्यालयहरुबाट करीव ६ लाख विद्यार्थी आफ्नो  दशवर्षे  शिक्षाको तीन घन्टे मूल्यांकनमा सरीक हुदैछन् । तीमध्ये  ८० प्रतिशतभन्दा  बढी  विद्यार्थी सरकारी स्कुलबाट सामेल हुनेछन्  ।
गत ५ वर्ष भित्रमा क्रमशः ओह्रालो  लाग्न थालेको सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको नतिजा यसवर्ष के होला ?  यो चिन्ता र चासो सार्वजनिक वहसको विषय बन्न सक्छ ।  परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परीक्षा कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ  भन्ने कानूनी र सुरक्षासंग सम्वन्धित वातावरण मिलाउन प्रयत्नरत  देखिएको छ । तर परीक्षा हल प्रवेश पूर्व विद्यार्थीको खान तलासी र रुखो व्यवहारका कारण सूरक्षाकर्मी देख्ने वित्तिकै विद्यार्थीको सातो उडिसकेको हुन्छ र  तिनमा मुटुको धड्कन  बृद्घिसंगै  परीक्षाको उत्तर पुस्तिकामा चाहेर  पनि कतिपय पढेका  कुराको विस्मरण हुनजाने कुरा विगत वर्षमा विद्यार्थीले भोगेका अनुभव हुन् ।

सरकारी  संयन्त्र बलियो बनाउनु त पर्छ  तर त्रासको वातावरणमा परीक्षामा सकारात्मक नतिजा हासील गर्न  कठिन हुने मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रति पनि सरकारले ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।  परीक्षा हल भित्रको मर्यादामा पनि निरीक्षककै कारण आँचपुगेको  र कतिपय परीक्षा हलबाट  निरीक्षकनै निष्कासन हुनु परेको पूर्व  अनुभवलाई ख्यालगर्दै  निरीक्षक छनौट  प्रक्रिया  गुणस्तरीय हुनु  जरुरी देखिन्छ । परीक्षाका लागि खटाइने  निरीक्षक पनि राजनैतिक भाग बन्डा मै गरिनु पर्ने थुप्रै जिल्ला परीक्षा समितिको बाध्यता र निरीहता भित्र परीक्षाको मर्यादामा खलल पुग्नु जिल्लाको मात्र हैन समग्र राष्ट्रको बेइज्जती ठहर्छ ।

आफूले पास गराउ नखोजेको  विद्यार्थीलाई  परीक्षा हल बाहिरबाट मेला झै  भींड  गराउनेहरुले  पनि परीक्षाको मर्यादालाई खलल पु¥याइ रहेछन् । सरकारी  नियमले एकलाख जरीवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजायँ गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर परीक्षार्थी सख्यां भन्दा दशौं गुणा संख्यामा परीक्षा हल बाहिरबाट चिट लेख्ने र हलभित्र पु¥याउने  प्रथा अझै  अन्त्य भएकोे छैन । यसबाट लागू नहुने कडा  कानुन मात्र  समस्याको समाधान होइन रहेछ भनेर बुझ्नु त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । परीक्षा हल भित्र  कडा गरेकै कारण  निरीक्षक र सुपरिटेन्डेन्टहरुले  भौतिक कारवाहीको धम्की बेहोर्नु परेको र कतिपय अवस्थामा कुटाई खाएका पनि उदाहरण  छन् ।  त्यस्तै उत्तरपुस्तिका परीक्षा केन्द्रबाट सुरक्षित स्थान सम्म लैजांदा भएका ढुगांमुढा र आक्रमण  फगत हल भित्र चोर्न  नदिएको निहुंमा प्रत्येक वर्ष कहिं न कहिं घटित  यथार्थ हुन् । त्यस्तो  समुहलाई नसिहत दिएको वा पक्राउ गरेको वा कारवाहीको प्रयास गरेको कहिंं  कतै  प्रकाशमा आएको छैन ।

एसएलसी परीक्षाको नाउंमा हुने यस्ता नौटङ्की घटनाहरु पनि नतिजासंग  प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्वन्धित नै छन् । कतै खुलेआम समुहमै चोराउने “मास चिटिङ” त कतै चूँइक्क बोल्दा कारवाहीमा पर्ने विद्यार्थी बीच नतिजामा अन्तर हुदैन भनेर कसरी भन्ने ?  यस्ता  खुलेआम चिटिङ कार्य तव सम्भव  हुन्छ  जव सुपरिन्टेन्डेन्टर निरिक्षकको मिलेमितो रहन्छ । जुन केन्द्रमा राजनैतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका आफन्त परीक्षा  दिन्छन् त्यस्ता  केन्द्रमा अधिकांश रुपमा  यस्ता घोटाला भेटिन्छन् ।

अरुको नाममा परीक्षा दिने रोग त जनताले चुनेर  पठाएको प्रतिनिधिमा समेत देखियो । जनतालाई कारवाही गर्ने  नियम बनाउने निर्माताहरु नै  आफ्नो सट्टा अरुलाई परीक्षा दिन पठाउंछन् भने सामान्य जनताको  मनोविज्ञान  त्यो भन्दा पृथक कसरी हुन सक्ला ?

विषयत शिक्षक अभाव र दरवन्दी मिलानका मुद्दाहरु ज्यूका त्यूँ रहंदा एकातर्फ  विद्यार्थीले आवश्यक मात्रामा ज्ञान प्राप्त गर्न सकेका  छैनन्  भने  अर्कोतर्फ  शिक्षक व्यवस्थापन भद्र्रगोल बन्नपुगेको छ ।  यसै हिलोमा माछा मार्न पल्केकाहरु  भने राजनैतिक आडमा कि त पार्टी कार्यालय कि त पढाउन नपर्ने स्थानमा काजमा मस्त छन् । यसले विद्यार्थीको भविष्य भन्दा जागिरे  प्रवृत्तिका शिक्षकको स्वार्थ प्राथमिकतामा परेको प्रष्टै दखिन्छ । कहिं कतै दरवन्दी मिलान गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पहल गरे पनि त्यस्तो प्रयास तिनै विलासी शिक्षकका कारण तुहिने गरेका उदाहरण प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ । अनि एस्एलसी फलामको ढोकामात्र हैन सरकारी बिद्यालयका लागि त 'चुकुलनै नखुल्ने गरी वाइल्डिङ गरिएको ढोका' बनेको छ  भन्दा फरक नपर्ला । जम्मा  २८ प्रतिशत नतिजामा खुम्चिएको सरकारी विद्यालयको हालत यसको प्रतिविम्व हो ।

विद्यालय विकासका लागि अपरिहार्य शिक्षकको पेशागत विकासमा समेत शिक्षा मन्त्रालय घोटाला गर्न पछि पर्दैन । शिक्षक विकासका लागि २ हप्ता भन्दा कमको विदेशी तालिममा समेत राजनैतिक भागवन्डा गरी गैर शिक्षकलाई सिफारिस गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले लामो अवधिको लागि के मात्र गरेको छैन होला भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । शिक्षकको पेशागत विकासमा टेवा पु¥याउन सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राविधिक र प्राज्ञिक कार्यक्रमहरु आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने  ठांउंमा उल्टो विदेशीले नै  आमन्त्रण  गर्दा  समेत  आफ्नो  मान्छे  पठाउन ¥याल चुहाउने शिक्षा मन्त्रालयलाई  जति आलोचना  गरे पनि कमै हुन्छ । 

विभिन्न दातृ निकायको सहयोग मार्फत  अगाडि  बढेको  विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना भित्र उपलब्ध पेशागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ८० प्रतिशत भन्दा बढी अवसरमा शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्री देखि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले विदेश  शयर  गर्नु (गत ३ बर्षको मात्र रेकर्ड हेरे पुग्छ) र शिक्षकका लागि छुट्याइएका वा प्राप्त भएको  अवलोकन भ्रमण वा तालिममा समेत आफ्नो  मान्छे पठाउने प्रवृत्तिले कपषा कोठामा शिक्षकबाट अपेक्षित पठन पाठनमा शिक्षा मन्त्रालय स्वयंम् चिन्तित  छैन भन्ने  प्रमाणित  गर्दछ ।

छानो चुहुने, छानै नभएका, शौचालय विहिन , स्कुल भन्नै नसुहाउने कपषा कोठाहरु, पुरा समय कहिल्यै पढाई नहुने विद्यालयहरु, राजनैतिक उद्देश्यबाट उत्प्रेरित  प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरु भएका विद्यालयहरु, औपचारिकतामा सिमित निरन्तर मूल्यांकन प्रथा, समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने विद्यालयहरु जस्ता सयौं समस्याले ग्रस्त सरकारी विद्यालयहरुले एसएलसीमा किन धेरै प्रतिशत पास गराउन सकेनन् भन्ने प्रश्नको चोटिलो जवाफ दिदैन र ? अनि त तालिम प्राप्त शिक्षक र अध्यापन अनुमति पत्र खोस्टो सावित हुन पुगेका छन् । आज अपजस तिनै शिक्षकका तालिम र तिनका अध्यापन अनुमतिपत्रले पाएका छन् । भरखरै शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरी स्थायी नियुक्ति प्राप्त युवाहरुले पदस्थापनामा भोग्नुपरेको समस्या र पदस्थापन भएर पनि हाजिर गर्न नपाएका समस्याको जिम्मेवार को ? शिक्षा मन्त्रालय होइन ?

२०६३ अघि र पछि गरी  शिक्षक माथि  सौतेली व्यवहार गर्ने  र कार्यरत  शिक्षकलाई हतोत्साहित गर्ने  को ? शिक्षा मन्त्रालय होइन ?  भेदभाव नगर भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्नु पर्ने ? शिक्षा मन्त्रालयको नियतमा यो भन्दा ठुलो खोट के हुन सक्छ ? शिक्षक  संघ  संगठनका नाममा शैक्षिक भन्दा बैचारिक संगठनलाई काखी च्यापेर विद्यालय शिक्षा भद्रगोल बनाउने र केही गर्न नसक्ने को ? शिक्षा मन्त्रालय होइन ? के यसरी सुध्रन्छ सरकारी शिक्षा ? यस्तो पीडै पीडा वीच गुज्रिरहेको सरकारी विद्यालयका बिद्यार्थीहरुको लागि एसएलसी निल्नु न ओकल्नुको वाध्यात्मक परिस्थिति मात्र बन्न पुगेको यथार्थ नकार्न सकिंदैन ।

बेला बखत शिक्षक समुहले गरेको  पढाउने प्रतिबध्दता, प्रधानाध्यापक समुहले गर्ने गरेको विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्ने प्रतिवध्दता र जिल्ला शिक्षा अधिकारीका समुहले गर्ने बिद्यालय नियमनको प्रतिवध्दता हेर्दा लाग्छ कानुनले तोकिदिएको काम गर्न पनि गोष्ठीमा प्रतिवध्दता जनाउनु पर्ने बिडम्बना भित्र बांचेको छ हाम्रो शिक्षा । त्यो पनि “अव देखि” भन्ने बाक्यांंशका साथ । यसबाट शिक्षा मन्त्रालय र यसका निकायको पहिरन “बादशाहको नयांं कपडा” मा रुपान्तरित  भइसकेको प्रतित हुन्छ ।

“बिरालो बांधेर श्राद्घ गर्ने” परम्परामा आधारित एसएलसी परीक्षाका बारेमा जनचासो र सरोकार जतिनै  धेरै भएपनि न त यसले विद्यार्थी मूल्यांकनको सुधारोन्मुख गति देखाउन सकेको छ न त घोक्न नसक्ने तर सृजनात्मक प्रतिभा भएका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन नै । यस्तो भूमरी वीच दैलोमै आइपुगेको एसएलसी दिने सरकारी बिद्यालयका बिद्यार्थीको नियती गत वर्षहरु भन्दा फरक सोच्न सकिन्न ।