– देवीराम आचार्य / कहिलेकाहीँ शिक्षकका नेताहरूका भाषण सुनिन्छ, शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली ठीक भएन । हामीलार्इ राज्यले फरक व्यवहार गरेको छ । निजामती सरह सेवा सुविधा पाइएन । तलब र अन्य सुविधा त बराबर नै छ । फरक फरक सेवामा भएपछि समान सुविधा माग्ने र निजामतीको रिस गर्ने प्रवृति त्याग्नु पर्छ शिक्षकले ।

निजामती कर्मचारीले पनि सेना प्रहरीलार्इ जस्तै रासन भत्ता र साप्ताहिक मासुको कोटा मागेर आन्दोलन गर्दैनन् र रिस पनि गर्दैनन् । निजामती भित्रकै वन सेवाका कर्मचारीको जस्तो सबैलार्इ फिल्ड र रासन भत्ता मागेर आन्दोलन गर्दैनन् र रिस पनि गर्दैनन् । तर शिक्षकहरू सधैँ निजामती कर्मचारीको रिस गरेको पाएको छु मैले । राज्यसँग माग राख्न पाइन्छ । पेसागत हक, हित र सुरक्षाका कुरा गर्न पनि पाइन्छ तर अर्को कुनै सेवासँग तुलना गर्दै उस प्रति रिस राग राख्ने काम सभ्य हुँदैन।

सामुदायिक विद्यालयको कमजोर नतिजाका लागि हामी जिम्मेवार होइनौ राज्यको शिक्षा नीति हो भन्ने पनि सुनिन्छ । कसै कसैले त चुनौती दिएको पनि सुनेको र पढेको छु । शिक्षा मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीलार्इ,  विद्यालयमा आएर पढाएर देखाउँ भन्ने सम्मको । मन्त्रालय, विभागका कर्मचारीले नै पढाउने भए शिक्षक किन भन्ने पनि प्रश्न होला । आवेशमा आएर जुन सुकै स्तरका कुरा गर्न शिक्षकले सुहाउँदैन होला ।

सबैका पदीय दायित्व र  मर्यादा हुन्छन् । शिक्षक भएर पढाउन जाने भए, लोकसेवा आयोग दिन थाल्दैनन् थिए मन्त्रालयका अधिकारीले, भएको व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापन समिति समक्ष जालान् वा शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन कुरेर बस्लान् या त शिक्षा कार्यालयका कसैलार्इ रिझाउन थाल्लान् । विज्ञान, गणित विषय पढेको भए यस्ता केही गर्नु पनि नपर्ला ।

स्विकार्ने पर्ने तथ्य के हो भने, सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ । पठनपाठनको अवस्था कमजोर छ र वार्षिक परीक्षाहरूमा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन्छन् । तर हाम्रै देशमा सबैभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको पेसा कर्मीहरूको आन्दोलनमा शिक्षक आन्दोलन पर्छ । शिक्षक आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ कुनै न कुनै रूपमा र अन्त कहिले हुन्छ भन्ने पनि भन्न सकिदैन् ।

कहिलेकाहीँ काम विशेषले विद्यालयहरूमा जाँदा अथवा शिक्षक साथी र गुरुहरूका कुरा सुन्दा उल्लिखित पक्ष (तलव भत्ता, तालिम र भत्ता, अनुगमन निरीक्षण, पुरस्कार, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, विद्यार्थी, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम शिक्षा नीति आदि) नभएर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी धेरै फेल भएका हुन् । सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएका हो भन्ने पाएको छु । मेरो जिज्ञासा कारण ती हुन भने समाधानका लागि कारणसँग सम्बन्धी यस्तै माग राखेर नतिजा देखाउने गरी आन्दोलन गर्न सकिँदैन र ?

हाल माध्यमिक तहको तृतिय श्रेणीको शिक्षकले मासिक करिब २४ हजार तलव, संचयकोष, विमा, उपचार जस्ता सुविधा लिदाँ प्रवेशिका परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयबाट २८ प्रतिशत उत्तीर्ण हुन्छन् भने, मासिक तलव ४८ हजार दिने हो भने ५६ प्रतिशत उत्तीर्ण हुन्छन् यसको ग्यारेन्टी हुन सक्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा यस्तै माग बुझाउन सक्छौ त हामीले ।

……… एक पटक भनि देउ न त सरकारलार्इ, के भए के हुन्छ !!!

१……… रुपैयाँ तलव भत्ता दिइयो भने ……… प्रतिशत विद्यार्थी प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुने छन् ।

२ ……… प्रकारको तालिम भयो भने ……… प्रतिशत विद्यार्थी प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुने छन् ।

३ ……… पटक स्रोत व्यक्ति वा निरीक्षक वा जिशिअ ले विद्यालय अनुगमन गरि दिए……… प्रतिशत विद्यार्थी प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुने छन् ।

४ ……… खालको परीक्षा प्रणाली भयो भने ……… विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि…… प्रतिशत हुनेछ ।

५  ……… पाठ्यपुस्तक भयो भने  ……… विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ……… प्रतिशत हुनेछ ।

६  ……… भौतिक सुविधा भयो भने  ……… विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि……… प्रतिशत हुनेछ ।

७  ………  पुस्तकालय र प्रयोगशाला भयो भने ……… विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ……… प्रतिशत हुनेछ ।

८  ………  व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले ……… गरे भने……… विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि……… प्रतिशत हुनेछ ।

९  ……… विद्यार्थी ……… यस्ता भए भने ‍……… यस्तो हुनेछ ।

१०………  घर पायक सरुवा भयो भने ‍मेरो विषयमा ……… प्रतिशत विद्यार्थीले……… प्रतिशत अङ्क ल्याउने छन् ।

११ ……… शिक्षा नीति भयो भने ‍………  विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि……… प्रतिशत हुनेछ । आदि आदि ।

के हामी तयार छौं यस्तै माग पेस गर्न सरकार समक्ष र माग पूरा भए नतिजाको ग्यारेन्टी गर्न । यसै बेला सम्झनुपर्छ, निजी विद्यालयको नतिजा कस्तो अवस्थामा ८० प्रतिशतभन्दा माथि आइरहेको छ । स्विकार्न के पर्छ भने विद्यार्थीलार्इ विषयवस्तुको ज्ञान प्रदान गर्न निजी विद्यालय सफल छन् ।