सोमबार, ११ फागुन २०७१
- दिपेश घिमिरे / शिक्षा विकासको लागि राजनीतिको भुमिकालाई नकार्न सकिदैंन । शिक्षा र राजनीतिको समानता र विविधतालाई फरक फरक रुपमा वुझ्न र व्यवहार गर्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमै असर परिरहेको छ । यो आलेख कुनै आग्रह वा पुर्वाग्रहमा परेर लेखिएको हैन । शिक्षा क्षेत्रको समग्र रुपान्तरणको लागि के आवश्यक छ भन्ने बारेमा संसारको अध्ययनलाई अनुभवमा मिसाएर लेखिएको हो । व्यक्ति, पात्र, चरित्र, भन्ने कुराले खासै कुनै अर्थ राख्दैन बरु सामाजिक संरचना कस्तो छ भन्ने कुराले व्यक्तिको चरित्र, व्यवहार निर्देशित हुन्छ भन्ने समाजशास्त्रको आधारभुत मान्यताबाट यो आलेख निर्देशित छ ।
...
विद्धान Merilee S. Grindle ले एक पुस्तक लेखेका छन् । त्यसको नाम Despite the Odds: The Contentious Politics of Education Reform रहेको छ । यस पुस्तकले खासगरी ल्याटिन अमेरिकन देशहरुको शिक्षाको अवस्था सन् १९९० को दशक अघि कुन रुपमा गुज्रिएको थियो र त्यसलाई के कसरी सुधार गर्न सकिन्थ्यो तथा अहिलेको अवस्थामा पुगेको छ भन्ने बारेमा विभिन्न घटनाहरुलाई उल्लेख गरेको छ । यस पुस्तकमा सन् ९० को दशक अघि ल्याटिन अमेरिकन देशहरु मेक्सिको, बोलिभिया, निकारागुवा, ईक्वेडर र मिनास गेरियासको शिक्षाको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ ।
सन् ९० को दशक भन्दा अगाडी सम्म यि पाँचवटै देशको शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु रहेका थिए । उनीहरुले भोगिरहेको साझा समस्या भनेको पाँचवटै देश अशिक्षाको भुमरीमा फसेका थिए ।
राजनीतिको नराम्रो पकटमा शिक्षा क्षेत्र परेको थियो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यापक थियो । राजनीतिक दलै पिच्छेका शिक्षक भातृसंगठनहरु थिए । शिक्षकहरुको पेशागत युनियनले राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत राख्दथ्यो । शिक्षक, विद्यार्थीको मात्रै होईन विद्यालयकै पनि स्पष्ट रेकर्ड सरकारहरुसँग थिएन । तलब लिने तर काम नगर्ने शिक्षकहरु हजारौंको संख्यामा थिए ।
राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा नपढाउने, पूर्ण समय राजनीतिमा लाग्ने तर शिक्षकको तलब बुझ्ने शिक्षकको संख्या धेरै थियो । तर पनि सरकारले केहि गर्न सकिरहेका थिएनन् । ल्याटिन अमेरिकन देशहरुको शिक्षाको अवस्था सुधार गर्नको लागि यस किसिमको वाधा व्यवधानहरुबाट मुक्ती चाहिएको थियो तर त्यस किसिमको समाधान निकाल्न सक्ने कोहि देखिएनन् । त्यसैले लामो समयसम्म ल्याटिन अमेरिकाको शिक्षाको अवस्था नाजुक किसिमले चलिरहेको थियो ।
ल्याटिन अमेरिकी देशहरुले आफ्नो देशको गरिबी, अभाव, पिछौटेपन र हरेक किसिमको समस्याहरुको बारेमा खोजी गर्ने क्रममा शिक्षा क्षेत्रको अस्तव्यस्ततालाई प्रमुख कारणको रुपमा भेटे । शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतीहरुले समाजका हरेक अंग प्रत्यंग र संरचनामा समेत नराम्रो र डरलाग्दो किसिमले समस्या निम्त्याईरहेको पाए । यसपछि सन् १९९० को दशकको मध्यतिरबाट यसको सुधारको लागि स्पष्ट र ठोस कदम चालेका थिए । यसक्रममा केहि समान र केहि फरक कामहरु यिनीहरुले गरे । यिनीहरुले विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यांकहरु संकलन गरे । शिक्षालाई राजनीतिबाट छुट्टै राख्ने गरी नीति निर्माण गरिए । सम्पूर्ण शिक्षकहरुको हक हितको लागि एउटै मात्र युनियन गठन भयो । शिक्षाको आधुनिकीकरण गर्ने र त्यसलाई अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा संसारभर विक्ने किसिमको शिक्षा नीति बनाईयो । त्यहि अनुसारको रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरु निर्माण गरिए । राजनीतिक क्षेत्रले शिक्षाको सुधार र विकासको लागि स्पष्ट र ठोस किसिमले प्रतिबद्धता जनायो । त्यसैले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका व्यापक व्यवधानहरुको बाबजुदपनि ल्याटिन अमेरिकन देशहरुको शिक्षाको अवस्था छोटो समयमै अनुभव गर्न सकिने गरि रुपान्तरण भयो । विकास भयो ।
अहिले संसारकै सबैभन्दा छिटो आर्थिक प्रगती गर्ने देशमा मेक्सिकोको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । यो देश अल्प विकासबाट छोटो समयमै विकसित बन्ने बाटोमा अघि बढेको छ । उक्त देशको सुचना प्रवधिको विकास यति छिटो भएको छ कि, सोहि देशका वारेन वफेटलाई संसारकै सबैभन्दा धनी बनाई सकेको छ । अन्य देशको शिक्षाको अवस्था पनि यसैगरी रहरलाग्दो गरि रुपान्तरण भईरहको छ ।
नेपालको अवस्था त्यसबेलाको ल्याटिन अमेरिकन देशकै जस्तो छ अहिले । हाम्रो शिक्षा क्षेत्र राजनीतिको गलत पञ्जाभित्र परेको छ । हामी शिक्षक भन्दा पनि कुन पार्टीको शिक्षक भन्नमा गर्व गर्दछौ ।
विद्यार्थी कुन विद्यार्थी संगठनको सदस्य भन्नमा गर्व गर्दछौ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वतन्त्र रुपमा गठन गर्दैनौ । व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन भन्दा पनि बढी राजनीतिक चलखेल गर्दछौ । त्यसबाट निर्वाचित भई आएका पदाधिकारीलाई अर्को राजनीतिक आस्था भएको समुहले स्विकार्दैनौ । उसका रचनात्मक र सकारात्मक सवाललाई हामी सहयोग गर्न सक्दैनौ ।
शिक्षकले पढाउनु उसको धर्म हो । जिम्मेवारी हो । दायित्व हो । तर शिक्षक नियमित रुपमा पढाउनुलाई आफ्नो दायित्व ठान्दैनन् । बरु समग्र देशको राजनीति सुधार्नुलाई आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी ठान्दछन् । विद्यार्थीले नियमित रुपमा विद्यालय जाने, पढ्ने र विद्यालयको पठनपाठनलाई सुधार गर्नको लागि रचनात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने तर्फ ध्यान दिदैनौ । बरु आफु आबद्ध पार्टीको आम सभालाई कसरी राम्रो र व्यवस्थित बनाउने भन्ने तर्फ ध्यान दिन्छौ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक त सार्वजनिक विद्यालय प्रतिको आफ्नो दायित्व छ भन्ने बारेमा आधारभुत जानकारीबाट पनि विमुख झै देखिन्छन् । संसद्को निर्वाचनमा नेता दौडेझै व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा दौडिन्छन् र त्यसपछि नेता झै सुत्दछन्, अर्को निर्वाचन नआएसम्मको लागि ।
नेपालको केन्द्रिय सरकार वा नीति निर्माण तहमा कस्ता योजना नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट र ठोस छलफल हुदैन । कोठामा नीति नियम बन्छन् । यस्ता नीति नियम बन्ने बेलामा नागरिकसँग, सरोकारवालासँग, यसबारेका विद्धानहरुसँग र जानकार र चासो लिनेहरुसँग कुनै छलफल हुन्न । कोठामा बनेका नीति कार्यान्वयनमा आईसकेपछि मात्र सरोकारवालाहरुलाई थाहा हुन्छ । यतिखेर शिक्षामा उल्लेखनिय बजेट बृद्धि भएको छ । तर त्यसबाट सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर, पठनपाठनको गुणस्तरमा उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । प्रशासनको पछिल्लो सिद्धान्त भनेको ‘मेनेजमेण्ट फर रिजल्ट’ अर्थात परिणामको लागि व्यवस्थापन हो । तर, परिणामनै नदिएको कुराको व्यवस्थापन गरेर हामी त्यसैको आधारमा रमाईरहेका छौ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रका यस्ता धेरै व्यवधानहरु छन् । यि धेरै जसो समस्याको जरा भनेको शिक्षामा राजनीतिको गलत प्रभाव नै हो । पञ्चायतकालीन अवस्थामा राजनीतिक चेतना जगाउनको लागि शिक्षकहरुको योगदान रहेको छ । तर अब लोकतान्त्रिक अझ गणतान्त्रिक युगमा बोल्न, लेख्नको लागि विशिष्ट किसिमको स्वतन्त्रता प्राप्त भईसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब शिक्षकको आवरणमा राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा लागिरहने क्रम नरोकिदाँ शिक्षा क्षेत्र तहस नहस भएको छ । विद्यार्थीको अवस्था उस्तै छ । अभिभावकहरु पनि यसभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । यो कुनै एउटा व्यक्तिको कारण होईन । यो समग्र सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्थाका कारण उब्जिएको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि संरचनात्मक रुपान्तरण आवश्यक छ ।
यसको लागि शिक्षा क्षेत्रको समग्र रुपान्तरणको लागि त्यसै अनुसारका नीति नियम निर्माण गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षकको एउटा मात्र युनियन गठन गर्ने र अरु सबैलाई विघटन गर्ने, कम्तीमा पनि उच्च माध्यामिक तह सम्म विद्यार्थीलाई दलहरुको भातृसंगठनको सदस्यता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा अहिले जुन किसिमको दलिय राजनीतिको प्रभाव देखिएको छ, यसलाई तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक छ । यसलाई विशुद्ध विद्यालयको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने संगठनको रुपमा निर्माण गर्नुपर्छ ।
शिक्षालाई राजनीतिबाट छुट्टै राख्ने भन्नुको अर्थ राजनीतिक क्रिडास्थल नबनाउने भन्ने मात्र हो । समग्र शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण र प्रवद्र्धनको लागि राजनीतिक तहबाट दरिलो ईच्छाशक्ति व्यक्त गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि आवश्यक सहयोग हरेक तहबाट जुट्न सकेमा मात्र ल्याटिन अमेरिकाको ईतिहास नेपालमा पनि दोहोरिन सक्दछ ।
...
कतिपय शिक्षक, विद्यार्थी तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुलाई माथिका कुराले चित्त दुखाउन पनि सक्छ । यसको लागि म माफी माग्दछु । तर अब गाउँ, जिल्ला, अञ्चल वा देशकै बारेमा चिन्ता लिन छाडि दिनुहोस् । एउटा विद्यार्थीको जीवनलाई कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ, कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता लिन सुरु गर्नुहोस् । अझ् अगाडी बढ्न चाहनुहुन्छ भने एउटा कक्षाको, वा एउटा विषयको वा एउटा विद्यालयको समग्र रुपान्तरण र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता लिनु भयो भने महान काम हुन्छ ।
मलाई थाहा छ शिक्षा क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित तपाईहरु पनि यहि समाजको उपज हुनुहुन्छ । यहाँहरुबाट धेरै अपेक्षा राख्नु गल्ती हुनसक्छ । तर यो पनि सत्य हो, यस क्षेत्रसँग मात्र त्यस्तो क्षमता छ, जसले हरेक व्यक्तिलाई जस्तो चाह्यो त्यस्तै बनाई दिन सक्छ । रुपान्तरण गर्न सक्छ । प्रगतिको मार्गमा अघि बढाईदिन सक्छ । अझ ठुलो र महत्वपूर्ण कुरा व्यक्ति, समाज र संसारको वनौट, कार्यशैली र रुपान्तरणको बारेमा प्रश्न गर्न सक्ने बनाई दिन सक्छ । सबै कुरा माथि प्रश्न गर्ने र त्यहि प्रश्नको आधारमा जवाफको खोजी गर्ने बनाईदिन सक्छ । आखिर शिक्षा भनेकै पहिला प्रश्न अनि जवाफ खोज्न सक्ने बनाउने न हो ।
त्रिचन्द्र क्याम्पस काठमाडौमा प्राध्यापन गर्ने घिमिरेले त्रिविबाट समाजशास्त्रमा एमफिल गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया