- काठमाडौं ३ साउन / सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा राज्यका निकायबाट तलब तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेहरुका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने गरी संविधानमा ब्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संविधानको मस्यौदामा नागरिकको सुझाव संकलन गर्ने काम चलिरहेका बेला महासंघले यस्तो सुझाव दिएको हो । 

काम सामुदायिक विद्यालयमा गर्ने तलब राज्यको खाने तर नीजि विद्यालयहरुमा पढाउने गर्दा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढ्न नसकेको महासंघको ठहर छ ।  'ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु, शिक्षकहरु तथा नेपाल सरकारको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको छोरा छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य अध्ययन गर्नु पर्ने कानूनी  प्रावधान  राख्न हाम्रो सुझाव छ' महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले भने, 'राज्यका नीति नियम बनाउने र लागू गर्नेहरुका सन्तानले पढेपछि बल्ल त्यहाँको समस्या के रैछ भन्ने थाह हुन्छ र सुधार हुन सक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।'   

महासंघले माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा पूर्ण नि:शुल्क साथै अनिवार्य गर्ने गरी संविधानमै लेख्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । मस्यौदामा उल्लेखित आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क तथा माध्यामिक शिक्षा अनिवार्य भन्ने वाक्याँशको ठाउँमा माध्यामिक तहसम्म नै शिक्षा लाई पूर्ण नि:शुल्कका साथै अनिवार्य लेख्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा पूर्ण रुपमा राज्यको दायित्व हुनुपर्ने जसले गर्दा आगामी सम्पूर्ण पुस्ताले समान शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने महासंघको ठहर छ । 

सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउन सामुदायिक विद्यालय ब्यवस्थापनका बारेमा पनि संविधानमा स्पष्ट ब्यवस्था गर्नु पर्ने भन्दै महासंघले समय सापेक्ष हिसावमा ऐन कानून शंसोधन गर्ने, शिक्षाका सरोकारवालाहरुको सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्दै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन प्रकृयामा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाटै हुने निर्वाचनबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समिति चयन गर्ने र साविकको १० जनाको साटो समाबेशी सहभागिता सुनिश्चित गरी १३ जनाको बनाई समितिको कार्यकाल ५ बर्ष किटान गर्नु पर्ने महासंघको माग छ ।

समितिको खाता सञ्चालनका लागि समतिको अध्यक्ष वा उसले तोकेको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नु पर्ने, राजननीतिक दलका कार्यकर्ता समितिमा रहन नपाउने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन शैक्षिक कार्यक्रमको रुपमा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना  बनाउने र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरुलाई विद्यालय क्षेत्र  विकास योजना भित्रै राखिने  गरि शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट  गर्न महासंघको सुझाव छ ।