• राय समिति सदस्य समेत रहेका शिक्षा सचिव भन्छन्, ‘प्राविधिक समितिमा छलफल चलिरहँदा नियमावली पारित भयो भन्ने हल्ला कसरी आयो ?’

काठमाडौं - शिक्षा ऐन बनेको झण्डै वर्षदिनपछि गत शुक्रवार शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले निकै उत्साही भएर सञ्चार माध्यमसित भने, ‘लामो कसरतपछि अन्तत: शिक्षा नियमावली पारित भएको छ । यसले संघीय शिक्षाको विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

कुरो उनको भनाइमामात्रै सीमित रहेन, मन्त्री पौडेलको सचिवालयले पारित नियमावलीको ३३ बुँदे विशेषतानै इमेल गरेर पठाएपछि ‘प्राविधिक राय’ का लागि समितिमा छलफलमा रहेको शिक्षा नियमावलीबारे मन्त्रीले ढाँट कुरा गर्लान् भन्ने शंका कसैलाई रहेन । स्वभावैले सञ्चार माध्यमले त्यसलाई प्राथमिकतासाथ प्रकाशित गरे । तर, मन्त्री पौडेलले पारित नै नभएको शिक्षा नियमावली पारित भयो भनेर सञ्चार माध्यमलाई ढाँटेको पुष्टि भएको छ ।

एडुखबरलाई प्राप्त जानकारी अनुसार शिक्षा मन्त्रीले पास भयो भनेको शिक्षा नियमावली पास भएकै छैन । प्राविधिक रायका लागि गठित समितिका एकजना सदस्य तथा पौडेलकै मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले एडुखबरसित भने, ‘प्राविधिक समितिमा छलफल चलिरहँदा नियमावली पारित भयो भन्ने हल्ला कसरी आयो मलाई थाह भएन । नियमावली पास भएको छैन । देश नयाँ संरचनामा गईसकेको अवस्थामा संघीयता सुहाउँदो गरी नियमावली निर्माण गर्नु पर्ने विषयमा छलफल जारी छ ।’

मन्त्रालय छाडेर जाने बेला शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले छलफलकै क्रममा रहेकोे नियमावली पास भयो भनेर किन दुनियाँलाई ढाँटे ?

‘यसका मसिना कारण छन्’, शिक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो, मन्त्रीले नियमावली समितिमा छलफल मात्रै भएको भन्ने कुरा नबुझेको हुन सक्छ वा कसैले पास भयो भनेर दिएको गलत सूचनालाई उहाँले आधार मानेको पनि हुन सक्छ । दोस्रो, जाँदाजाँदै नियमावली पास गर्न नसकेको असफल शिक्षा मन्त्रीको दाग मेट्न मिडियामा नियमावली पास भएको प्रचार गरेर समितिलाई पास गराएको माइन्युट गराउन दवाव दिएको पनि हुन सक्छ ।’

मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतको विधेयक समितिले गठन गरेको प्राविधिक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नियमावलीलाई संघीय संरचना अनुसारको बनाउने गरी थप काम गर्ने बारेमा छलफल मात्रै भएको थियो । छलफलमा सरकारले गत बुधबार जारी गरेको स्थानीय निकाय गठन आदेशलाई मध्यनजर गर्दै टुङ्याउने बारे कुरा भएको शिक्षा सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘समितिले अहिलेसम्म आफ्नो रायलाई अन्तिम रुप दिएर कुनै माईन्युट गरेको छैन । नियमावली आवश्यक छ भन्ने बारेमा सिद्धान्तः सहमती बनेको छ । तर पारित गर्न आवश्यक प्रकृयाका काम बाँकी नै छन् ।’ 

मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतका समितिमा पुगेको फाईल समितिले सिधै पास गर्न सक्ने कानूनी प्राबधान छ । त्यसका लागि समितिले माइन्युट गरेको हुनु पर्छ । नियमावली बारे समितिको छलफल नटुङ्गिदैं मन्त्री पौडेलले पारित भएको हल्ला यसरी चलाएर आम नागरिक र सरोकारवालालाइ ढाँटेका छन् ।

मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले मन्त्रीको नियमावली पास भएको जस लिने हल्लालाई व्यंग्य गर्दै ‘गोयवल्स शैलीको प्रचार’को संज्ञा दिए । उनले भने, ‘संसारका कम्युनिष्टले अत्यधिक प्रयोग गर्ने ‘गोयवल्स शैली’ कम्युनिष्ट नेता मन्त्रीज्यूले पनि प्रयोग गर्नु भयो यसमा के अनौठो भयो र ? प्रकृया नै पुरा नभएको नियमावली पारित नभएको सत्यता दुई दिन पछिनै सही बाहिर आइहाल्यो ।’

ऐन जारी भएको वर्षदिन सम्म पनि नियमावली आउन नसक्दा शिक्षाका सबै प्रकृया भद्रगोल थिए । यस अघि मन्त्री पौडेलले मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको असहयोगले शिक्षा नियमावली पारित हुन नसकेको भन्दै सार्वजानिक रुपमा सुवेदीको आलोचना गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : असक्षम शिक्षा मन्त्रीको रोदनयुक्त कुण्ठा

शिक्षामन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा सुधारका काम खासै गर्न नसकेकोमा भने उनको आलोचना भइरहेको थियो ।

पढ्नुहोस् : असक्षमताको 'विल्ला' भिरेर सिंहदरबारबाट बाहिरिए धनिराम

जाँदाजाँदै हुँदै नभएको कामको गलत सूचना प्रवाह गरेर उनी थप आलोचित भएका छन् ।

‘सरकारबाट बाहिरिदैं गर्दा काम गरेको देखाउने लालसा पनि हुन सक्छ’, मन्त्रीको अपरिपक्व अभिव्यक्तिबारे शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, ‘मन्त्री आसेपासेको विश्वासमा परेका पनि हुन सक्छन् । मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्तीले राज्यको प्रकृया नै नबुझेको त कसरी भन्नु ? तर सचिवहरु सम्मिलित प्राविधिक समितिले नटुङ्ग्याएको विषय पारित भयो भनेर हल्ला गर्न पदीय हिसाबले विश्वसनीय कुरा भएन ।’

संघीय संरचनामा असुहाउँदो भएकोले त्यस अनुसार निर्माण गर्न भन्दै मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको नियमावलीलाई शुरुमा मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतकै सामाजिक समितिमा पठाईएको थियो । गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा गत जेठ ७ गते छलफल गरेर थप परामर्श आवश्यक भएको ठहर गर्दै उक्त नियमावली मस्यौदा कानून मन्त्री अजय शंकर नायक नेतृत्वको विधेयक समितिमा पठाईएको थियो ।

संघीय मामिला, अर्थ र शिक्षा मन्त्री सदस्य रहेको उक्त समितिले प्राविधिक राय दिन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव राजिव गौतमको संयोजकत्वमा शिक्षा सचिव श्रेष्ठ र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया सहितको प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।