शिक्षा बजेटको आकार बढे पनि समग्र प्रतिशतको ओरालो यात्राले राजनीतिक दलहरुले शिक्षा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् भन्नेमात्रै देखाएको छैन शिक्षाप्रति उनीहरुले कहिले काहिँ देखाउने गरेको चासो ओठे प्रतिवद्धतामात्रै हो भन्ने थप प्रमाणित गरेको छ । त्यसमाथि संविधानले गरेको माध्यमिक तहसम्मको निशुल्क शिक्षालाइ वेवास्ता गरेर ल्याइएको बजेटले सरकारलको नियतमाथिनै शंका उब्जाएको छ ।

तहगत संरचना बदलेर कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाए पनि बजेटमा कक्षा ११ र १२ को शिक्षाप्रति सरकार पूरै गैरजिम्मेवार देखिन्छ । त्यसमाथि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटमा ‘आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क गर्ने तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई क्रमश नशुल्क बनाइने’ अभिव्यक्ति संविधानको मर्म विपरित छ । संविधानको धारा ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने उल्लेख छ । यसले सरकार आफूले घोषणा गरेका र संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक अधिकारप्रति बेखबर छ भन्ने देखाउँछ ।

विगत वर्षमा जस्तै बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक तलबमा सकिने गरि तयार भएकाले यस वर्षको बजेटबाट शिक्षामा खासै परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्न । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षाप्रतिको उपेक्षा हेर्दा बजेट जडसुत्रवादी चिन्तन बोकेको परम्परागत निरन्तरता मात्रै हो भन्ने प्रष्ट छ ।

झीनो आशा भनेको चाहिँ विगत वर्षमा केन्द्रकै तजबिजीमा चल्ने बजेटको केही हिस्सा स्थानीय तहमा गएकाले जनप्रतिनिधिबाट त्यसको सही सदुयोग हुन सके सकरात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने मात्रै हो । यद्यपि विकास खर्चलाई केन्द्रमै राखेर शिक्षकको तलब, पाठ्यपुस्तक खर्च, मसलन्द खर्चमात्रै स्थानीय तहलाई दिएकाले आर्थिक अधिकारबाट स्थानीय तहलाई कस्न हो कि भन्ने शंका भने यथावत् छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४/२०६५ देखि कुल बजेटमा शिक्षा बजेटको आकार बढेर १६.८ प्रतिशत पुगेको थियो । २०६७/२०६८ मा त्यो आकार अझ बढेर १७.११ प्रतिशत पुर्याइयो । तर गत वर्ष ११.०६ प्रतिशतमा झरेको शिक्षा बजेटको ओरालो यात्रा यसपाली १० प्रतिशतमा ओर्लिने क्रम जारी छ । शिक्षा जबेटको नेप्से जसरी तल्लो बिन्दूमा ओरालो लागेको छ यसबाट हुने उपलब्धिको खट्किलो माथि जाला भन्नेमा शंका छ । यसरी लगानी घट्दै जानु भनेको राज्यले अन्तराट्रिय फोरमहरुमा शिक्षा बजेट बढाएर २० प्रतिशत बनाउन गरेको प्रतिवद्धताप्रति वेइमानी देखाउनु मात्रै होइन देशको दिगो विकासमाथिको गम्भीर प्रहार पनि हो । यसको घाटा राज्यलाई दीर्घकालसम्म लाग्ने छ ।
 

बजेटमा कम्तीमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रगतिका लागि थप लगानी र नयाँ कार्यक्रमको आशा गरिएको थियो । त्यसो हुन सकेन । बजेटको ठूलो हिस्सा भण्डै ८५ प्रतिशत हिजो पनि शिक्षक तलबमै खर्च हुने गरेको थियो आज पनि त्यसकै लागि विनियोजन गरिएको छ । फरक कति मात्रै छ भने हिजो तलब शिक्षा विभाग मार्फत दिने गरिएको थियो तर यसपटकको बजेटले त्यसलाई स्थानीय तहमार्फत बांड्ने अधिकार दिएको छ । यसको सकारात्मक पाटो चाहिँ के हो भने स्थानीय सरकारले स्थानीय स्रोतको पहिचान गरी आफू माताहतका विद्यलाय, विश्वविद्यलाय, प्राविधिक शिक्षालय र अनुसन्धान केन्द्रलाई थप मजबुद बनाउन सक्ने बाटो भने खुला छ । यो स्थानीय निकायका लागि संघीय तहको शैक्षिक सुधार र गुणात्मक परिवर्तनका लागि ठूलो अवसर पनि हो ।

विद्यालय तहमा सिकाइ र कक्षा कोठाको सुधारमा बजेट पुग्न सकेको छैन । यसबाट गुणात्मक शिक्षाको आशा गर्न सकिन्न । विश्वविद्यालयलाई विज्ञान केन्द्र बनाउने योजना ल्याइए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको देखिन्न । त्यसबाहेक विश्वविद्यालयको समायानुकल परिवर्तन र त्यसबाट सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि गर्नु पर्ने काम, प्राज्ञिक अनुसन्धान लगायतका काममा बजेट पुग्न सकेको देखिएन । यसले उच्च शिक्षालाई फेरि पनि उही पुरानै ढर्राको बनाउने देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन पट्टि पनि बजेटले ध्यान दिएको छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले वर्षौदेखि चलाउँदै आएका कार्यक्रमहरुमा बजेट छरिएको छ । तर नयाँ, देशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन, कृषि शिक्षा, आत्मनिर्भर हुने तथा व्यवसायिक शिक्षाप्रति छुट्याइएको झीनो बजेट पर्यात छैन ।

बजेटले निश्चित गरेको एउटामात्रै कुरा भनेको तलब हो । राज्यले उपलब्ध गराएको यो तलब आम जनताको सेवाका लागि हो । शिक्षामा सेवा भनेको उनीहरुले पाएको जिम्मेवारी सहज, सरल र आम उपभोक्तामो पहुँचमा पुर्याउनु उनीहरुको जिम्मेवारी हो । बजेट कर्यान्वयनपछि राज्यको यो सुविधा लिनेहरुले आफ्नो जिम्मेवारी नैतिक र अनुशाशित रुपमा पूरा गरे एक हदसम्म नागरिक करबाट बनेको बजेटको सदुपयोग मान्न सकिन्छ । त्यो गर्नु जरुरी छ ।

बजेटले ल्याएका शिक्षाका नयाँ कार्याक्रम खासै उत्साहपूर्ण र नवीन नभए पनि स्थानीय निकायले आफ्नो स्रोत मार्फत आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवसर भने यसपटक छ । यद्यपि विगतका वर्षमा पनि स्थानीय स्तरमा यो काम भइआएकै छन् । स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण, आफ्नो क्षेत्रका तथा स्वदेश विदेशको आवश्यकता, समयको माग अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादनका लागि आफूले पाएको, आफूले सिर्जना गर्न सक्ने र आफ्नो स्रोतको बजेट उनीहरुले यसमा लगानी गर्ने अवसर भने यसपालीको बजेटले दिएको छ । यसलाई अवसरका रुपमा लिन उनीहरु चुक्नु हुन्न । यसो भयो भने शिक्षा बजेटको ओरालो यात्रामा पनि शिक्षाको स्तर उकालो लगाउन केही हदसम्म सहज हुनेछ ।