Edukhabar
शुक्रबार, ०४ असोज २०८१
विचार / विमर्श

विद्यालयका अध्यक्ष लेख्छन् मन्त्री जी न्याय पाउँ !

सोमबार, २५ फागुन २०७१

- सुदर्शन थापा /

माननीय शिक्षामन्त्री श्री चीत्रलेखा यादव  ज्यु
नेपाल सरकार ।

तपाईको मन्त्रालय मातहतको काठमाण्डौ जिल्लाको साबिक धापासी गा.बि.स वडा नं १ हाल टोखा न.पा वडा नं ७ अन्तगर्त सरकारी बिद्यालय श्री धापासी माध्यामिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर तथा भौतिक पूर्वाधार एकदमै नाजुक भएको हुँदा सो बिद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक गुणस्तर बिकासमा ठोस योगदान पु¥याउने उदेश्यका साथ अभिभाबक भेलाको निणर्य बमोजिम मिति २०७०–१०–२० गते देखि त्यस विद्यालयको विद्यालय व्यबस्थापन समितिको अध्यक्षमा कार्यरत छु ।

सो विद्यालयको अध्यक्षको जिम्मेबारी सम्हाले पश्चात विद्यालयलाई नि.मा.वि तहबाट मा.वि तहको स्तरोन्नति, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर बिकास गर्ने उदेश्यका साथ पूर्ब प्राथमिक कक्षामा मोन्टेश्वरी शिक्षा प्रणाली र नेपाल सरकारको योजना बमोजिम कक्षा ३ सम्म ग्रेड टिचि¨ र अंग्रेजी माध्यमबाट पठन–पाठन, कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरियो ।

सोहि बमोजिम जि.बि.स. काठमाण्डौ, धापासी गा.बि.स, धापासी सहकारी संस्था, ग्रिन लायन जस्ता संस्थाहरुको सहयोगमा छोटो समयमा विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार जस्तै शुद्व खानेपानी , सफा शौचालय, सफा र सुन्दर खेल्ने चौर र कम्प्युटर ल्याव बिभिन्न कठिनाईका बाबजुद निमार्ण कार्य सम्पन्न गरियो । तथापि हाल सम्म पनि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासको लागि आधारभुत सुधार पनि गर्न सकिएन ।

विद्यालयमा विषयतग शिक्षकहरु जस्तै बिज्ञान, अंग्रेजि, लेखाको स्थाई शिक्षकका अभाबका बावजुत पनि बिद्यालयको मा.बि तह सञ्चालनमा ल्याई योग्य र सक्षम तल्लो तहका शिक्षकहरुलाई दैनिक ५ पिरियड नबढ्ने गरि मासिक रु १५०० भत्ता थप गरि कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ । हालै पोष्टि¨ भएका प्राथमिक शिक्षकहरु मध्ये अंग्रेजि र लेखाको लागि स्थाई शिक्षक ल्याउन हामी सफल भएका छौ । तथापि बिज्ञान शिक्षक निजि दरबन्दिमा राख्ने बाध्यता रहेको छ । हाल सम्म विद्यालयमा तपशिल बमोजिमको समस्याहरुको सामान गर्नु परेको जानकारी गराउँदछु ।

प्रसाशन तर्फ

१. विद्यालयका प्र.अ विद्यालय व्यबस्थापन समितिलाई जानकारी नै नदिई महिनौं सम्पर्क बाहिर बसिदिने र नियमित विद्यालयमा हाजिर नभैदिने ।

२. विद्यालयमा एकैदिन कार्यरत शिक्षकहरु ७५ प्रतिशत सम्म गयल भैदिने ।

३. शिक्षक, प्रशासन, वि.ब्य.स तथा बि.नि.को संयुक्त बैठकमा कुनै पनि शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आकस्मिक बिदा बाहेक अन्य अबस्थामा पूर्ब स्बिकृत बेगर बिदा नबस्न बि.ब्य.स ले अनुरोध गर्दा वि.नि मार्फत ३ दिन सम्म आफु खुसी बिदा बस्न पाउने भन्ने ब्यहोराको जानकारी दिने ।


४. विद्यालय प्रशासनले शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम तोकिदिएको जस्तै दर्ता चलानी, विद्यालयको दस्ताबेजहरु विद्यालय व्यबस्थापन समितिलाई विद्यालयको तह थप तथा आबश्यक परेको खण्डमा माग गर्दा हरायो छैन भनि जानकारी दिने र वि.नि लाई भन्दा आबश्यक पहल नगरिदिने र हराएको बारे निणर्य पनि नगराउने ।

५. विद्यालयमा गर्नुपर्ने नियमित अभिभाबक भेला गर्नुपर्नेमा त्रैमासिक परिक्षा पछि पटक पटक अध्यक्ष तथा विद्यार्थीकै आग्रहमा बोलाई दिन आग्रह गर्दा पनि प्र.अ तथा स.प्र.अ. ले नबोलाई दिने ।

६. सामाजिक लेखा परिक्षण गर्न बि.नि तथा स्रोत ब्यतिmले तालिम दिई वि.ब्य.स तथा प्रशासनलाई आग्रह गर्ने र नगरेमा चौमासिक निकासा नदिने चेतावनि दिने तर विद्यालय व्यबस्थापन समितिले गठन गरेको सामाजिक लेखा परिक्षण समितिलाई प्रशासनले आबश्यक सहयोग नगरको जानकारी गराउँदा समेत वि.नि तथा स्रोत ब्यक्तिले आबश्यक सहयोग नगर्ने र जि.शि.का बाट चाहिँ निकासा खुरुखुरु दिने ।

७. सक्षम योग्य स्थाई शिक्षकहरु विद्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा शिक्षा ऐन अनुसार मा.वि.को प्र.अ. हुन चाहिने न्युनतम योग्यता नभई केवल एस.एल.सि मात्र उतिर्ण भएको प्र.अ.को ठाउँमा सक्षम र योग्य प्र.अ ल्याउन वि.ब्य.स.ले प्रस्ताब लैजादा वि.नि.ले प्रस्ताब लेख्न र छलफलनै गर्न नदिने, कतिपय अवस्था प्र.अ को कार्य क्षमतामा अभाब देखिएको बारेका छलफलको प्रस्ताब हुदाँ माईन्युट नै नलेख्ने, प्र.अ स्बयं नै उपस्थित नहुने र म स्यंमले माईन्युट लेख्दा अध्यक्षले माईन्युट लेख्न नपाईने र प्र.अ. बिना कोरम पुगेको वि.ब्य.स.को बैठकको निर्णय समेत मान्य नहुने भनि हामीलाई कर्तब्य बिमुख बनाईदिने गरेको ।

लेखा तर्फ

१. लेखा परिक्षण प्रतिबेदनमा बैक तथा नगद मौज्दात देखाईए बमोजिम बिद्यालयको बैंक स्टेटमेन्ट रुजु गर्दा आ.ब ०६६/०६७ मा रु ६,४३,३३०।–, आ.ब ०६७/०६८ मा रु १,५१,४७९।– र आ.ब ०६८/६९ मा रु १,२५,३७६।– गरि जम्मा रु ९,२०,१८५।– फरक परेको र आ.ब ०६९/०७० को लेखा परिक्षण प्रतिबेदन वि.ब्य.स. समक्ष अनुमोदनको लागि पेश गर्दा लेखा परिक्षण प्रतिबेदनमै कैफियत देखिए पछि प्र.अ लाई जानकारी माग्दा थाहा नभएको जानकारी दिने र वि.नि लाई जानकारी गराउदा आफ्नो कार्यकालको हिसाब किताब राम्ररी राख्नु र पुरानो हिसाब किताब नखोज्नु भन्ने र कैफियत देखिएको कुरा गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भन्दै पन्छिने गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

२. जि.वि.स काठमाण्डौमा बिगत १० बर्ष देखि र जि.शि.का.काठमाण्डौको बिगत ६ बर्ष देखि शौचालय निमार्ण गर्न दिएको रु ३,५०,०००।– बेरुजु देखिएकोमा सम्बन्धित कार्यालयबाट प्र.अ. लाई बेरुजु फच्र्छाैट गर्न पटक पटक पत्राचार गरेको अबस्थामा र सम्बन्धित निकायले फेरि दिने बिद्यालय विकाश बजेट रोकिने भएको हुँदा वि.ब्य.स. ले प्र.अ र वि.नि.को ध्यान आकर्षण गराउँदा समेत कार्य प्रगति नभएको हुँदा विद्यालयमा आउने बिकास बजेट समेत रोकि रहेको ।



३. बिभिन्न सरकारी तथा संबैधानिक निकायले विद्यालयलाई गरेको पत्राचार समेत विद्यालयमा दर्ता नगरि गुपचुप राख्ने र सम्बन्धित निकायबाट अटेर गरेको भनि हप्कि खानु परेको अवस्था रहेको ।

४. आ.ब ०७०/०७१ मा प्र.अ तथा स.प्र.अ को नाममा रु २,५७,७६२।– बेरुजु भै लिखित रुपमा जानकारी गराउँदा समेत व्यबस्थापन समितिलाई जवाफ नै नदिने ।

५. विद्यालयमा देखिएको लेखा परिक्षण प्रतिबेदन र वास्तबिक हिसाब किताब नमिलेको हुँदा वि.ब्य.स.का सदस्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको अनुसन्धान समितिलाई समेत आबश्यक सहयोग प्र.अ तथा स.प्र.अ बाट समेत कुनै सहयोग नपाईने ।

६. मैले विद्यालयको हिसाब किताब खोजेको देखेर प्र.अ. बाट अनाबश्यक मुद्घा प्रहरी कार्यालय दिई २ पटक प्रहरी हिरासतमा राखि सार्वजनिक मुद्घा लगाउने प्रयास समेत गरि मानसिक यातना दिँदा वि.ब्य.स.का सदस्य साथिहरुले जमानी बसि ल्याउनु भएको समेत जानकारी गराउन चाहान्छु ।

सामुदायिक विद्यालय प्रति आम नागरिकको विश्वास घटिरहेको अवस्थामा एक असल नागरिकले आफ्नो समाज प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य सम्झि वि.ब्य.स.को अध्यक्षको हैसियतले स्रोत केन्द गंगबुमा, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत लिखित रुपमा माथिका बिषय बस्तुको जानकारी बिगतका जि.शि.अ बैकुण्ठ अर्याल र शंकर प्रसाद गौतम समेतलाई गराउँदा न्युनतम चासो समेत देखाईएन ।

त्यसैले बाध्य भएर यहाँबाट पक्कै पनि न्याय पाईन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ यो खुल्ला पत्र लेख्दैछु । मन्त्री ज्युबाट माथिका कुराहरुमा वि.नि. मार्फत बन्देज लगाईएका कुराहरु स्पष्ट परिदिन हुन र मन्त्रालय वा विभागबाट एक टोली खटाई आबश्यक अनुसन्धान गरिदिई सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न र बिद्यालयमा शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुरुप विद्यालय सञ्चालन गर्न आबश्यक सहयोग गरि नेपाल नियम कानुन बाट चल्ने राज्य हो भन्ने प्रत्याभुति दिलाई दिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

अध्यक्ष

सुदर्शन थापा

धापासी माध्यमिक विद्यालय
धापासी–१ काठमाण्डौ

[email protected]

प्रतिक्रिया