- भानु पराजुली / २०७१ सालको एसएलसी संगै, खुसी लागेको कुरा यसपाली इतिहासमै एसएलसी दिने मध्ये नानीहरुको संख्या धेरै भयो । कूल ४,२६,२१४ मध्ये २,१३,७१० (५०.१४ प्रतिशत) नानीहरु भए । तर, दुःखको कुरा आजभन्दा १० वर्ष अगाडि कक्षा एकमा भर्ना भएका १३ लाख बढि बालबालिका मध्ये यो झण्डै ३३ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी ६७ प्रतिशत खै कता बिचैमा हराए । सबैले विद्यालय शिक्षा छाडेकै भन्न नसकिएला तर ठुलो संख्या भने यसभित्रै पर्दछ । हालाकि कतिपय बसाइ सराइ, कति विद्यालय परिवर्तन हुँदा अपडेट नभएका होलान्, कति बालविवाह र बेचविखनको चपेटामा परे होलान् कति गरिबीको कारण बालमजदुरीमा परी विद्यालय छाडे होलान् आदि इत्यादि ।

विद्यालय क्षेत्र सुधारका ५ वर्षले यी विचैमा हराएकाको खोजी कति गर्न सक्यो ? एसएलसी दिने यीनहरुको गुणस्तर सिकाईको सवालमा कति काम गर्न सक्यो ? अहम प्रश्न त छदैछ । तर, पनि केटाभन्दा केटीको संख्या बढि हुनुमा बालिका शिक्षामा नेपालले फड्को मार्न सफल भएको मान्नै पर्छ ।

गणतन्त्र नेपालको संविधानसभा संघीयताको सवालमा अलमलिएको छ । संघीयतामा जानको लागि सबै क्षेत्रगत विकासका आयाम र सामथ्र्यबीचको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । पहिचानको मुद्धामा शिक्षाको सवाल कहाँ नेर छ ? त्यसको लेखाजोखा कहिल्यै गरिँदैन । हराएका भनिएका ९ लाख बालबालिका संघीयताको कुन कुनामा रहेका छन् भन्ने खोज कहिल्यै गरिँदैन । नगरपालिका गठन गरिएका छन् तिनको संघीयतासँगको तालमेलमा ध्यानै छैन । विद्यार्थी धेरै भएर शिक्षक नपुग्ने विद्यालयहरु र विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै हुने विद्यालयहरुबीचको तदम्यता मिलेको छैन । मुलुकको समग्र विकासमा नयाँ संविधान भित्र, अधिकार, दायित्व सहित संघीयता, यसभित्रका अन्र्तबस्तु, सिमाङकन्, स्रोत साधानको उच्चतम व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुले कहिल्यै प्राथमिकता पाएका छैनन् । सबैलाई विद्यालयमा पहूँचले मात्र भएन उनीहरुलाई १० वर्षसम्म टिकाइ राख्नु पर्ने दायित्वबाट राज्य च्यूत बनेको छ ।

अझ गुणस्तर सिकाईको आधार मापन गर्नेे बालमैत्री शिक्षा, सकारात्मक अभिभावकत्व तथा विकल्प सहितको अनुशासन प्रक्रियालाई जोड्ने शिक्षाको राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नीति र नीति कार्यन्वयनको संकल्प सहितको सुशासनको योजना र पद्धति बसाल्नै सकिएको छैन । अर्कातर्फ बालबालिकाहरुले उमेर समुह अनुसारको सिकाई उपलब्धि गर्न सके सकेनन् भन्ने मुल्यांकनको पाटो अधुरै छ । अनुसन्धानहरुले गुणस्तरीय सिकाई र उपलब्धि भनेको विद्यार्थीहरुलाई रटाएर पढाउने, घोकाउने, किताबका पाठहरुको हुबहु परिक्षामा सार्न सके वा सकेनन् भन्ने आधारमा मापन गर्ने परिपाटीनै गलत साबित भएको पुष्टि गरेका छन् । ४८ वर्ष नाघेका शिक्षकहरुको शिक्षण सिकाई कमजोर भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ । यसको मूल कारण भनेको हाम्रा शिक्षकहरु उमेर अनुसार नयाँ शिक्षण सिकाईका प्रविधिहरुसँग अपडेट हुन नसक्नु नै हो ।

उमेरले सिर्जनशिलतामा कमी ल्याउँदैन, तर हाम्रो परिवेश भनेको जति पुराना भए अर्ति र उपदेश दिने मात्र संस्कार बन्ने ग¥यो ।  गुणस्तर शिक्षा पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकहरुको स्थानीय वस्तुगत आधार, शाब्दिक र भाषिक स्तर, विषयवस्तु, समावेशीता, बालमैत्रीपन र बाल संवेदनशीलता, निश्पक्षता र पारदर्शीता जस्ता सवालहरुले उल्लेख्य भूमिका खेल्दछन् । विद्यार्थीको उमेर र कक्षावृद्धि सँगै विषयवस्तुको ज्ञान र समाजिक तथा उद्यमशिलता अर्थात जिवनोपयोगी सीप बढे नबढेको वा शिक्षण सिकाईका विधि र प्रक्रियाहरु बालमूखी अर्थात् उनीहरुको खोजबिन गर्न रुची बढाउने वा सिक्न अभिप्ररित गर्ने वा जिज्ञासु बनाउने खालका भए भएनन् भन्ने नै हो । यसतर्फ राज्य, विद्यालय समुदाय, र शिक्षकहरु उन्मुख नभएर नै यो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कति लाजमर्दो कुरा, शिक्षा सचिव भन्छन् शिक्षकलाई अस्थायी राखे विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन्छ, मन्त्रालयनै भन्छ, आफ्नै कर्मचारी स्रोत व्यक्तिहरुले काम गर्दैनन् । शिक्षामा बजेट पुगेन, नीति र ऐन परिवर्तन भएनन्, हामीले त प्रयास गरेकै छौं आदि इत्यादि ।

तराईका कैयौं दलित बालबालिका विद्यालय र शिक्षकको छुवाछुतको विभेदका कारण विद्यालय छाड्छन् भन्ने तथ्यले सिर उठाएर हिड्न गाह्रो बनेको छ । यो २१ औं सताब्दिको पराकाष्ठा होइन ? हामीले कस्तो सामाज निर्माण गरिरहेका छौं, राज्यको मूल नीति भनेको राजनीति हो, राजनीतिक पार्टीहरुको गाउँ टोलसम्म संयन्त्र हुन्छ र हुनै पर्दछ । उनीहरुको सचेतनाको अभियानमा लाभान्वित हुनुपर्ने वर्ग बन्द, हड्ताल अनि तोडफोड जस्ता कार्यहरुका कारण कलिला बालबालिकाले सिक्ने के ? हिमाल र दुरदराजका पहाडी गाउँका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या कम, शिक्षक धेरै, काम छैन, पालैपालो विद्यालय जान्छन् ।

ठिक उल्टो तराईका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी धेरै शिक्षक कम, सुविधायुक्त सहर र बजार क्षेत्रका विद्यालयहरुमा निजी शिक्षण संस्थाहरु जहाँ गरिब र विपन्नका विद्यार्थीहरुको पहुँचै हुँदैन । शिक्षा मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, श्रम , यातायत, युवा तथा खेलखुद लगायतका  मन्त्रालयहरु बलबालिकाका प्रत्यक्ष र परोक्ष अभिभावकहरु हुन् । तिनका मातहतका कार्यालय तथा बर्गेल्ति  गैरसरकारी संस्थाहरु पनि बालबालिकाका नितान्त नजिकका अभिभावक हुन् । उसरी परिवार, समाज, विद्यालय र सिङगो राज्य बालहित संरक्षणका प्रमुख अवयव हुन् ।

बालमैत्री, सकारात्मक अभिभावकत्व, विकल्प सहितको भयरहित सिकाई बालहिंसा विरुद्धका औजार हुन् । भौतिक तथा मानसिक दण्ड अर्थात बालहिंसा र सिकाई उपलब्धीबीच नेगेटिभ सम्बन्ध रहन्छ । जसले कालान्तरमा वयश्क जीवन र प्रगतिमा नकारात्मक छाप छाड्ने गर्दछ । हिंसाका नकारात्मक प्रभाव, त्यसले पार्ने सिकाईमा मात्र होइन, वयश्कसम्ममा पार्ने असरका कारण वर्तमानका आधार र भविश्यका कर्णधार मानिने बालबालिकाहरुका सबै उमेर र तहहरुमा परिवार, समाज, विद्यालय र सार्वजनिक राज्यका अंगहरुले विशेष ध्यान पु¥याउन ढिला भैसकेको छ ।

लगानीका हिसाबले शिक्षालाई हेर्दा यसवर्षको कुल बजेट ६ खर्ब १८ अर्ब मध्ये शिक्षाको ब्यवस्थाका लागि ८६ अर्बको बजेट रुपैयाँका हिसाबले गत सालको भन्दा बढि भएपनि गत सालको भन्दा कम हो । नेपालले सन् २०२० सम्म शिक्षामा बजेट बृद्धि गरी २० प्रतिशत पु¥याउने प्रतिबद्धता यसवर्षको बजेटबाटै तोडेको छ । झट्ट हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयको बजेट निक्कै देखिन्छ । तर, यसभित्र, विद्यालय क्षेत्र सुधारले लिएको उद्धेश्य बमोजिम दुई तहमा विद्यालय शिक्षालाई भनिए पनि हालको तहहरु प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र आधारभूत अर्थात् माध्यमिक तहको बजेट ४४ अर्ब मात्र हो, बाँकी उच्च मावि र विश्वविद्यालयको तहमा खर्च हुने देखिन्छ ।

७० प्रतिशत भन्दा बढि तलब, भत्ता र प्रशासनिक क्षेत्रमै खर्च हुने शिक्षाको बजेट विद्यालय तहसम्म गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा ज्यादै न्युन पुग्ने गर्दछ । पुगि हालेको बजेट पनि लुछाचुडीमै सकिन्छ । शिक्षाको सुशासन अति कमजोर बन्दै गएको छ । अब उपलब्धि हेर्ने हो भने विद्यालय शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षातर्फको उपलब्धि दर मुस्किलले ४० प्रतिशत छ । यसको मतलब हाम्रो शिक्षामा गरिएको लगानीको ६० प्रतिशित अर्थात् आगामी आर्थिक बर्षको झण्डै ५२ अर्ब रुपैयाँ डुब्दै छ । अझ कक्षा ५ सम्मको  प्राथमिक तहमा छुट्ट्याइएको २९ अर्ब रुपैयाँ भर्ना दर बढाउन मै केन्द्रित हुन्छ, भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कक्षामा टिकाइ राख्न सक्ने गुणस्तर सिकाईको पाटो त अन्धकार नै छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिको लक्ष्य राख्नु आफैंमा विरोधाभाष देखिन्छ । किनभने मानव स्रोत उत्पादनमा लगानी नगरी आर्थिक वृद्धिदर नहुने र आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ८ प्रतिशत नपुगी कम विकसित मुलुकको ट्याग नहट्ने पक्कापक्की हो । जसका लागि शिक्षामा गरिएको लगानी कटौतीले सरकारले आफ्नो घुँडामा आफैं बञ्चरो प्रहार गरेको छ । 

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले विद्यालयको विद्यमान तहगत संरचनालाई परिर्वतन गर्न अत्यावश्यक शिक्षा ऐनको संशोधन कहिले हुने स्पष्ट छैन । कानून बनाउनै यति गाह्रो छ भने भएका कानूनको परिपालन सुशासनको पद्धति अनुरुप हुन नसक्नु अर्को अहम मुद्धा छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बालसंरक्षण राष्ट्रिय अभियानले गरेको अध्ययनले बालबालिकामा लगानी न्यून र लगानी भए अनुसार खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर देखाएको छ ।

लेखकः आरआरएनका शिक्षा कार्यक्रम प्रमुख तथा बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बालसंरक्षण राष्ट्रिय अभियानका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।

[email protected]