काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आँगिक क्याम्पसमा कार्यरत आँशिक प्राध्यापकहरुले आफूहरुसँग विगतमा भएका सहमती कार्यान्वयन गरी करारमा नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल आँशिक प्राध्यापक सँघले यस अघि भएका सहमती कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।

आफूहरुलाई स्वतः स्थायीको माग गरेको भन्दै त्रिविले गलत प्रचार गरेको भन्दै संघका अध्यक्ष शशी कुमार शर्माले आफूहरु विज्ञापनमा भाग लिन तयार रहे पनि विश्वविद्यालय आफ्ना समस्या प्रति गम्भिर नभएर आलटाल गरेको आरोप लगाए । आफूहरुलाई छुवाछुत गरे जस्तो ब्यवहार भएको भन्दै उनले तिव्र आलोचना पनि गरे ।

'आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान पनि नगर्ने र विज्ञापन पनि नगर्ने त्रिविको कार्य विडम्बनापूर्ण छ' शर्माले भने, 'कि छिर्नै दिनु भएन नत्र भने सेवामा संलग्न आँशिकलाई तुरुन्त करारमा नियक्ति गर्नु पर्यो ।'

६ / ६ महिनामा विज्ञापन खोलेर जारी समस्या समाधान गर्न सकिने उनले विकल्प पनि दिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत सिनेटबाट पास गरेको १ हजार ४ सय २० दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाउने प्रकृया जारी रहेका बेला संघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । त्रिविले पास गरेको उक्त दरबन्दीको प्रकृयाको फाईल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हुँदै शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेको छ । अब मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वकृती लिएर मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश गरेपछि उक्त प्रकृया अनुसार विज्ञापन खोल्ने बाटो खुल्छ ।

उक्त प्रकृया जारी रहेका बेला संघले दवाव सृजना गर्न शुरु गरेको हो । जस अन्र्तगत बुधबार त्रिवि र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहित अन्र्तकृया गर्ने र विहीबार देखि ३ दिन सम्म प्रधानमन्त्री निवास अघिल्तिर धर्ना दिने तयारी रहेको संघका सदस्य नारायण कोइरालाले बताए ।

विगतमा भएका सहमतीहरुको कार्यान्वयन नभएपछि संघले अहिले फेरी ४ सूत्रीय माग अघि सारेको छ । जस अनुसार विना सर्त करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने, त्रिवि सभाले गत पुस २० गते गरेको सेवा प्रवेश विन्दु, र सहायक प्राध्यापक बनाउने निर्णय खारेजी, सम्मानित वातावरणमा विद्यार्थीले पढ्न र आफूहरुले पढाउन पाउनु पर्ने र विगतका सहमती कार्यान्वयन गर्द विश्वविद्यालयका बेथीति अन्त्य तथा शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना गर्न माग गरेको छ ।

संघका सदस्य घमराज लुईटेलले सेवाको प्रकृति जान्दा जान्दै प्रवेश गरेर अहिले स्थायी हुन खोजेको भन्ने जस्ता घृणित आरोप लगाउन छाडेर यस अघि भएका सहमती कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

'कुनै पनि काम गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो' उनले भने 'त्यसलाई ब्यवस्थित गर्ने काम सम्बन्धित संस्थाको हो, तर यसमा त्रिवि प्रशासन गैह्र जिम्मेवार देखिएको छ ।'

त्रिविको कूल ८० प्रतिशत भार आफूहरुले बहन गरे पनि आफूहरु प्रति विभेद भएको संघको आरोप छ । उनीहरुले प्रति पिरियड २ सय २० रुपैंया बुझ्दै आएका छन् ।  

यस अघि २०६३ साल भदौ ६ गते संघ र सरकार विच कम्तिमा एक शैक्षिक सत्र निरन्तर प्राध्यापन गरेका आँशिक प्राध्यापकहरुलाई दरबन्दी सहितको करारमा नियुक्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो । यस्तै २०६५ साल असोज २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठन गरेको श्रम तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री लेखराज भट्ट नेतृत्वको वार्ता टोलीसँग भएको सहमती अनुसार समस्या समाधान गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिईएको थियो । २०६६ साल भदौ १६ देखि ३१ गते सम्म भएको आमरण अनसन लगायतका विरोधका कार्यक्रम पश्चात संघ सँग एक हप्ता भित्र करारमा नियुक्ति गर्ने सहमती भएको थियो ।

त्रिवि अन्र्तगत सञ्चालित ६० आँगिक क्याम्पसमा १२ सय आँशिक प्राध्यापक रहेको संघको दावि छ ।