- ओम शर्मा चापागाई / सम्पादकज्यू, विद्यालय हस्तान्तरण भएका कारण यसखाले घटना भएका हुन् भन्ने जुन निराधार र सतही तर्क राख्नु भयो यो सरासर गलत र पूर्वाग्रही सोच हो ।

मुलुकका जुन सुकै विद्यालय चाहे समुदायमा गएका हुन वा नगएका यदि सम्बन्धित समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहयोगमा सञ्चालित छन् भने तिनीहरु अव्वल ठहरिएकै छन् । पहिलो कुरा हस्तान्तरण होइन समुदायको व्यवस्थापन हो । साथै जानकारीका लागि धनुषाको जुन घटनाको उदाहरण दिनु भयो त्यो समुदायको व्यवस्थापनमा गएको विद्यालय होइन ।

धनुषा घटना पछि एडुखबरले लेखेको सम्पादकीय यस्तो थियो –  सच्याऊ ‘विद्यालय हस्तान्तरण’ नीति

साथै यहाँलाई जानकारी गराउँ पूर्व मेची देखि महाकालीसम्म भ्रमण गर्नुभयो भने राम्रा र अव्वल सामुदायिक विद्यालय पक्कै भेट्नु हुन्छ र तीमध्ये अधिकांश विद्यालय समुदायको व्यवस्थापनमा सञ्चालित रहेका छन् । समुदाय भनेको विद्यालय सञ्चालनको अभिन्न अंग हो । समुदायको सार्थक परिचालन विना सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधारको सोच यहाँहरुको हो भने यो दीवा स्वप्न सावित हुने छ ।

मुलुक संघीयताको संरचनामा जाँदैछ । संघीय संरचना भनेको अधिकार निक्षेपणको अधिकतम विधि हो । सार्वजनिक निकाय अर्थात संस्थाभित्र सार्वजनिक विद्यालय पर्नु स्वभाविक होला । तसर्थ सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारी निकाय वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको उपशाखाको दृष्टिकोण राख्न खोजिएको भए भिन्न कुरा । तर त्यो सम्भव छैन र हुन पनि सक्दैन । समुदायका बालबालिकाको शिक्षा हासिलका लागि स्थापित विद्यालय तिनै समुदायको सार्थक संलग्नता विना सञ्चालन गर्ने चेष्टा राख्नु भनेको अझै पनि शिक्षा अर्थात सार्वजनिक शिक्षालाई भड्खालो तर्फ धकेलेर निजी विद्यालयलाई मलजल गर्ने बाहेक केही हुन सक्दैन ।

संपादकज्यू, एकपटक नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् । २००७ सालदेखी बल्ल तल्ल सार्वजनिक शिक्षाको पहूँच फेला पार्न सकेका नेपालीहरुले २०२८ साल पूर्व के कसरी विद्यालय सञ्चालनमा थिए अनि ति विद्यालय मार्फत कुन स्तरको के कस्तो विधि र कस्को व्यवस्थापकीय जिम्मामा सञ्चालनमा रहेका थिए । २०२८ सालको नयाँ शिक्षा नीतिसंगै नेपालको सार्वजनिक शिक्षा अर्थात सरकारी विद्यालय मार्फत प्रदान गरिने शिक्षामा ह्रास मात्र होइन पूर्ण रुपमा अविश्वसनीय तवरमा गयो र जाँदैछ । यस किसिमको परिस्थिति त्यसै उव्जेको थिएन । यसका अनेकन कारण हुन सक्छन् त्यसको प्रमुख कारण भनेको भनेको विद्यालय सञ्चालनको अधिकार समुदायको तहबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायत माथिल्ला निकायमा लिनु थियो ।

यही क्रममा २०४० साल तिरबाट नेपालको शिक्षा सुधारमा विदेशी दाताले चासो राख्न थाले । त्यस क्रममा सेती परियोजना देखी विद्यालय सुधार कार्यक्रम सम्म आई पुग्दा खरवौं रुपयाँ खर्चेर झण्डै दर्जन भन्दा बढी परियोजनाहरु कार्यान्वयन भए । तर सामुदायिक विद्यालयमा, पहूँच र गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । दाताले आफूले खर्चेको रकममा खासै उपलब्धी नदेखेपछि यसको कारक तत्व पत्ता लगाउन विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरे । सोही अनुरुप शिक्षा सुधारका लागि के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम चाहिन्छ भनेर उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग समेत बने । तिनै अध्ययन अनुसन्धान र आयोगको सुझावका आधारमा नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको सुधार अपेक्षित रुपमा नहुनाको प्रमुख कारण स्थानीय समुदायले विद्यालयप्रति चासो नराख्नु हो भन्ने निचोड निस्किेकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा समुदायको संलग्नता बढाउने उपायका रुपमा विद्यालयको व्यवस्थापनमा थप अधिकार सहित व्यवस्थापन समिति परिचालन गर्ने नीति २०५८ सालमा सरकारले लिएको हो । २०५७ सालमा तत्कालीन संसदको सर्वसम्मतबाट पारित यस नीति लागू हुनाको प्रमुख कारण तत्कालीन योजना आयोगका माननीय सदस्य निर्मल कुमार पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगको सुझावका आधारमा यो नीति पास भएको थियो ।

२०५९ सालबाट समुदायको संलग्नता बढाई विद्यालय सुधार गर्ने यस अभियानमा हालसम्म मुलुककका झण्डै १२ हजार विद्यालय समुदायको व्यवस्थापनमा गईसकेका छन् । समुदायको व्यवस्थापनमा गएका विद्यालयको स्तर मापन गर्न विभिन्न किसिमका अध्ययन समेत भएर अध्ययन प्रतिवेदन समेत प्राप्त भएका छन् । प्राप्त अध्ययनका प्रतिवेदन अनुसार समुदायमा गएका विद्यालयको स्तर अन्य विद्यालयको भन्दा अधिक रहेको तथ्य प्राप्त भएको छ । त्यति मात्र होइन विदेशी दाता मिसन समूहलाई राम्रा विद्यालय घुमाउन पर्ने भएमा समुदायकै व्यवस्थापनमा गएका विद्यालय नलगी राम्रा विद्यालय भेट्न सकिन्न ।

यति भनि रहँदा समुदायको व्यवस्थापनमा नगएका राम्रा विद्यालय पनि छन् । तर ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ ति राम्रा हुनाका कारण त्यहाँको समुदायले उक्त विद्यालय प्रति हेर्ने दृष्टिकोण अन्य विद्यालयको भन्दा फरक पक्कै छ । विद्यालय राम्रो हुनका लागि लगनशील र इमान्दार प्रअ लगायतका शिक्षक र सवल व्यवस्थापन समिति हुनु जरुरी छ । राम्रा हुन कि त प्रअ नेतृत्व अव्वल हुनुपर्छ कित अध्यक्षको अन्यथा सम्भव छैन । तसर्थ प्रअ अव्वल भएर मात्र पुग्दैन ति अव्वल प्रअलाई साथ दिन समिति पनि सकारात्मक सोचको चाहिन्छ ।

जव सम्म समुदायले यो हाम्रो विद्यालय हो भन्दैन तवसम्म त्यो भावानात्मक सम्बन्ध रहँदैन । तसर्थ कुनै न कुनै रुपमा वा नाममा सम्बन्धित समुदायको संलग्नता अपरिहार्य छ । र यसैमा सामुदायिक विद्यालयको भविष्य गासिएको छ । यही यथार्थ परक सोचमा कलम चलाउन संपादकज्यू लाई आग्रह ।

facebook.com/om.sharma