संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा शिक्षाका मुद्धालाई थप छलफल गर्न आवश्यक ठानेर एडुखबरले बहस शुरु गरेको हो । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका सुझाव र प्रतिकृयाको हामी [email protected] मा स्वागत गर्छौ, पुरा परिचय सहितका सामग्री प्राप्त भएमा हामी क्रमशः प्रकाशन गर्ने छौं । बहसमा सहभागि हुनेले परिचय खुलाउन नचाहेमा गोप्यता कायम गरिने छ । आज बहसको तेश्रो श्रृखला - सं.

बहसको पहिलो र दोस्रो श्रृङ्खलामा संविधानमा भएको र त्यसको विस्तृतितकरण सहितको अधिकार सूचिका आधारमा स्थानीय निकाय (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा शिक्षा प्रशासनको लागि अलग्गै संरचनाको आवश्यकतामाथि चर्चा गरेका थियौँ ।

पढ्नुहोस् यस अघिका श्रृखला :

- स्थानीय निकाय : औचित्य छैन शिक्षा कार्यालयको

- स्थानीय निकायमा शिक्षा प्रशासन

हामीले बहस अगाडि बढाईरहँदा हालकै शिक्षा कार्यालय जिल्ला स्तरमा चाहिन्छ भन्ने विचारहरु पनि प्रस्तुत भएका छन् । तर संविधानले हालकै शिक्षा कार्यालयको परिकल्पना गरेकै छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ढाँचा र अन्य अधिकारीहरूबाट व्यक्त विचार हेर्दा कर्मचारीतन्त्रले अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्न नचाहेको र सेवा प्रवाहमा भन्दा संरचनाहरुको स्थापनामा बढि ध्यान दिएको हो कि भन्ने आभास मिल्छ । राशिपयो २०२८ (पञ्च्यात अनुकुलको शिक्षा) ले शिक्षक नियुक्ति विकेन्द्रित गरी जिल्लामा अधिकार दिएको थियो, तर अहिले पनि शिक्षाका अधिकारीहरु केन्द्रमै राख्न चाहन्छन ।

एक विज्ञका अनुसार अहिलेको कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक विषयमा र स्थानीय निकायको व्यस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषयमा नबुझेजस्तै गरी सबै काम आँफैले गर्न पाउनु पर्ने माग गरेर आफूँहरु स्थानीय सरकारको मातहत नबस्ने कसरत गरिरहेको देखिन्छ ।

कामको विस्तृतिकरण नगरी, कुनै चार पाँचवटा कामको लागि मात्र अलग्गै संरचना प्रस्तुत गर्नुले यस्तो तर्कलाई बल पुर्‍याएको देखिन्छ । कुनै पनि संस्थाहरू स्थापना गर्दा त्यसका लागि निश्चत कार्यप्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ तर त्यसो नगरी सोझै यो कार्यालय र त्यो कार्यालय भन्दा त्यो विचार कति वस्तुगत हुन्छ, ध्यान दिएको देखिएन । प्रशासनिक काममा केन्द्रित शिक्षा कायार्लयका सम्बन्धमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ को यो अंश यसको पक्षमा वकालत गर्नेले एकपटक सोच्नै पर्ला ।  "जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गर्ने, तलबको हिसाब मिलाउने र सरुवा गर्ने अड्डाका रुपमा रहेका छन् । कर्मचारीहरु तोकिएको काम पनि गर्दैनन र उनीहरुको विद्यालय निरिक्षणसम्बन्धी कुनै निर्धारित कार्यक्रम पनि हुँदैन् (पेज ४२) । 

शिक्षाका अधिकारीहरु संरचना तयार गर्न कति हतार गर्छन र त्यसलाई कसरी संस्थागत संरचनामा ल्याउछन भन्ने एउटा उदाहरण २०६६ देखि ८ वर्षसम्म अस्थायी कार्यालयको रुपमा सञ्चालित शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई लिन सकिन्छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापना गर्ने भनेको यो संस्था हालसम्म मन्त्रालयको मातहतमै छ । हाल यसलाई केन्द्रमा अलग्गै निकायको रुपमा स्थापना गर्न खोजिदैछ भने अधिकार क्षेत्रको विस्तृतिकरणमा यो संस्थाले गर्ने ३ र ५ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षण स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रमा छ । अन्य काम कतै उल्लेख भएका छैनन् । अनि शिक्षा ऐनको आठौ संशोधनले स्थापीत गरेको यो संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गर्न हतार भएको छ, तर सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत हुने पत्तै छैन् । एउटा संस्था ८ वर्षसम्म तदर्थवादमा चलिरहेको छ । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि शिक्षा प्रशासनको कार्यकुशलता र दुरदृष्टी ।

शिक्षा प्रशासन भनेको सामान्य अर्थमा शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन हो । सरकारले शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्छ । त्यसका लागि उसले कर्मचारी (शिक्षक) नियुक्त गर्छ । कामको जिम्मेवारी तोक्छ । कामका लागि वेतन प्रदान गर्छ र काम ठिकसँग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्छ । जनचाहना, बजारको माग र समय सन्दर्भ मिल्ने शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न नीति निर्मातालाई सघाउँछ । यस अर्थमा प्रशासनिक क्रियाकलाप तर शिक्षासँग सम्बन्धित भएका गतिविधि शिक्षा प्रशासनको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । शिक्षा प्रशासन शिक्षा विषय पढेका व्यक्तिबाट सञ्चालित हुँदा प्रभावकारी होला वा शिक्षा जानेकाबाट । विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा शिक्षाविद् भनेका शिक्षाशास्त्र विषय पढेका मात्र नहुने रहेछन् । साथै शिक्षा प्रशासन सञ्चालन गर्न पनि शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययन गरेको नभए पनि हुने देखिन्छ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता संस्थाका शिक्षा विज्ञहरु इन्जिनियरीङ, विज्ञान प्रविधि जस्ता विषयका देखिनु र उनीहरुबाटै विकासोन्मुख देशको शिक्षा नीति प्रभावित हुनुलाई यसको प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

बहस, तर्क, वितर्क छलफल जुन मात्रामा हुनु पर्ने भएकै छैनन । सबैका आ आफ्ना डम्फु बजेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भैसकेको अधिकार क्षेत्रभन्दा वाहिर गएर वहस गर्नु समयको खेर फाल्नु मात्र हो जस्तो लाग्छ हामीलाई । त्यसैले संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेको स्थानीय शासनका आधारभूत मान्यताभित्र रहेर मात्र हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ । समितिले उल्लेखित कामको विस्तृतिकरण तयार गर्दा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट एक सहसचिव सदस्यको रुपमा रहेको कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । 

http://opmcm.gov.np/userfiles/documents/const/Cabinet%20unbundling.docx

हाम्रो बुझाइमा तर्क विर्तक, वहस जे गरेपनि सूचिकृत अधिकार क्षेत्रभन्दा वाहिर गएर कुरा गर्दा त्यसको सान्दर्भिकता नहुन सक्छ । त्यसैले केन्द्रमा मानव संशाधन तथा शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, एक अनुसन्धान केन्द्र (हालको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र) र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (नाम जे रहला) गरि शिक्षाका जम्मा ३ वटा केन्द्रीय निकाय रहनु उपर्युक्त देखिन्छ । काम धेरै हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने संरचनाभन्दा कर्मचारी संख्या केही बढी हुन सक्छ । अबको प्रविधिको समयमा र कर्मचारीले साच्चिकै काम गर्ने हो भने धेरै काम हुन सक्छन भन्ने देखाउँछन उदाहरणहरूले । बीस जनासम्मको दरबन्दी भएका जिशिकाहरु अहिले पनि १ जिशिअ, कतै दुइ र कतै १ अधिकृत अनि ३, ४ जना सहायक गरी (जम्मा ६ देखि ८ जना) कर्मचारीको भरमा चलिरहेको कुरा हामीलाई भन्दा मन्त्रालय प्रणालीलाई बढि थाहा छ । एकजना सेवा निवृत जिशिअका अनुसार हालका करिब ४० जिशिका ६ जना सक्षम कर्मचारी र ३५ जिशिका ८ जना सक्षम कर्मचारी भए सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हामीले संरचनाभन्दा सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीको सन्तुष्टी अनि प्रवाहित सेवाको गुणस्तरलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । हालको विश्वव्यापी अभ्यास maximize service minimize staff  हो तर हामी minimize service maximize staff  गर्न खोज्दै छौँ ।

माथि उल्लेख गरे अनुसार भावि शिक्षाको केन्द्रस्तरको स्वरुपलाई यसप्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । जुन मितव्ययी र छिटोछरितो हुन सक्छ । केन्द्रका कुनै पनि निकायले कार्यान्वयनको काम गर्ने छैनन् ।

मानव संशाधन तथा शिक्षा मन्त्रालय  (प्रस्तावित) : ३ महाशाखा (मानव संशाधन, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षा) कार्यक्षेत्रको विस्तृतिकरण अनुसार अन्य आवश्यक १५ वटासम्म शाखा ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड : माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रमाणीकरण

- पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास केन्द्र : कोर विषयका पाठ्यक्रम तयार गर्ने । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा तयारी र निर्धारण । पाठ्यपुस्तक मूल्याङ्कन र स्वीकृति । स्थानीय निकायले तयार गर्ने पाठ्यक्रमको ढाँचा र त्यसको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, स्वीकृति र समन्वय । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका सामग्री, विद्यार्थी सहयोग सामग्री, रेडियो, टेलिभिजन मार्फत सिकाइ सामग्रीको प्रचार प्रसार । पाठ्यक्रम बनाउने निकायले उक्त पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सिकाइ सहजीकरण सामग्री विकास गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । त्यसैगरी हालको केन्द्रिय पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरणको कामलाई विकेन्द्रित गरी केन्द्रबाट विषय अनुसारको पाठ्यपुस्तकको पाण्डुलिपी स्वीकृत गराई विद्यालयका शिक्षक तथा विषय विज्ञहरुले पाठ्यपुस्तक लेखी स्वतन्त्र रुपमा प्रकाशन गर्ने सक्ने । यसो गर्दा पाठ्यपुस्तकको अभाव पनि नहुने । बहुपाठ्यपुस्तक लागू हुने र गुणस्तर नियमन हुने ।

- अनुसन्धान केन्द्र : अधिकारको सूचीमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण केन्द्रबाट हुने भन्ने देखिएन । कक्षा ३ र ५ को स्थानीय निकायको जिम्मेवारीमा रहेको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु हालको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई केन्द्रस्तरमा राख्न खोजेको देखिन्छ । यदि यो केन्द्र सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका लागि मात्र हो र स्वायत्त निकायको रुपमा नरहने हो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा एउटा शाखाको रुपमा राख्दा पनि हुने देखिन्छ ।

स्वायत्तता सहितको अनुसन्धानमुखी संस्था बनाउन चाहेको हो भने शिक्षाका समग्र अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने, विभिन्न प्रदेश र स्थानीय निकायका शिक्षाका नीतिहरु समिक्षा गर्ने दृष्टीकोणबाट शिक्षा नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र हुने गरी केही थप योग्यता र सक्षमता भएका कर्मचारी र विज्ञहरुबाट काम गराउने र Think tank organization को रुपमा विकसित गरिनुपर्छ । ८ वर्षको अवधिमा यो सिंगो संस्थाले गरेको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण बाहेकको अन्य कामको सान्दर्भिकता पुष्टी भइसकेको छैन ।

यसैगरि मन्त्रालयमा राखिएको नीति निर्धारण समितिको सचिवालयले देखिने गरी कुनै काम गरेको पाइएको छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार केन्द्र छोड्न नचाहने कर्मचारीहरुलाई हाँजिर गराई तलब भुक्तानी सहज हुने गरी यो सचिवालय रहेको छ, जहाँ कतिजना कर्मचारी भन्ने पनि स्पष्ट छैन, कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी र कार्यविवरणको त के कुरा भयो र ! कुनै वस्तुगत आधारविना हचुवाको भरमा एउटा जिल्लामा ७ जनासम्म सहायक जिशिअ राखेर, अनि कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत मान्यता विपरित (कनिष्ठको मातहत वरिष्ठ) कर्मचारी खटनपटन गरी दुनियाँ हसाउने काममा शिक्षा मन्त्रालयभन्दा अगाडि अरु छैनन होला ।

एउटा व्यक्तिलाई जिशिअ बनाउन अरु पाँच जनालाई सरुवा गर्ने र एकवर्षमा ३ जना जिशिअ फेर्ने मन्त्रालय प्रणालीबाट विधिको शासन र जवाफदेहीता खोज्नु मुर्खता हो भन्ने तर्क गर्छन् विज्ञहरू । जिशिअ मन्त्रीको चाहना अनुसार फेरीए भन्ने जवाफ पनि आउला तर विभागको महानिर्देशक, मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीपिच्छै रङ फेर्ने सहसचिवको सहभागिता नभई मन्त्रीले एक्लै यो काम गर्दैनन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । उपसचिव सरुवाको अधिकार नै सचिवमा निहीत हुन्छ । मन्त्रालय र विभागमा राखिएका करिब ३ दर्जन शाखा र त्यतिकै संख्यामा रहेका उपसचिवले देशको सामुदायिक शिक्षा सुधार र शैक्षिक सुशासनका लागि गरेका उदाहरणीय काम बत्ति बालेर खोजेपनि  भेट्न गाह्रो छ । नीजि विद्यालयको मनपरीतन्त्रका अगाडि निरीह शिक्षा प्रशासनका बहुरुपी विशेषताको चर्चाले धेरै समय खर्च नगरौँ ।

शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुद्वारा प्रस्तुत अन्य निकाय शिक्षक सेवा आयोग र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र आवश्यक देखिदैन । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अझै पनि सानोठिमीमै शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने सोचबाट मुक्त भइ हरेक प्रदेश र स्थानीय स्तरमै विद्यालयमा आधारित शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने सोच विकास गर्नु जरुरी छ । सँगै यो केन्द्रको तालिम कति प्रभावकारी छ, त्यो कुनहदसम्म कक्षाकोठामा पुगेको छ र यो केन्द्र मातहतका तालिम केन्द्रको तालिम सञ्चालन कसरी हुन्छ, सक्षमता कस्तो छ र प्रशिक्षकहरूमा भएको सक्षमता कस्तो छ भन्नका लागि यही केन्द्रले गराएका तालिम प्रभावकारीता सम्बन्धी अनुसन्धानमा ठेलीहरू आफैँ बोल्छन् । शिक्षक सेवा आयोग प्रदेशस्तरबाट खोल्ने भन्ने मन्त्रालयको आधिकारीक दस्तावेजले उल्लेख गरेको छ ।

वस्तुगत आधार र अध्ययनविना (कक्षा कोठाको सिकाइलाई सहयोग नगर्ने) व्यक्ति विशेषका लहडका भरमा हरेक वर्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने र हतार हतार गरी काम सकाउने अभियानबाट ग्रसित आयोगलाई शिक्षक नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्न अलग्गै निकायको रुपमा केन्द्रमा राख्न तर्कसङ्गत देखिदैन् । मन्त्रालयले केन्द्रमा रहने विभिन्न निकायको ढाँचा प्रस्तुत गरेपछि शिक्षाको विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्वशासनमा जोड दिने एक विज्ञलाई हामीले सोधेका थियौ, केन्द्रमा यति धेरै निकाय चाहिन्छ ? उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू सुख सुविधासहितको काठमाण्डौँको बसाइ छोडेर प्रदेशतिर विस्थापित हुनु पर्छ कि भन्ने चिन्ताका कारण यति धेरै निकाय राख्न खोजिएको हो । त्यसको बलियो आधार भनेको हालका कुनै पनि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा सहसचिव नबसेको र हेटौडा, पोखरा जस्ता स्थान बाहेक अन्य स्थानमा हालसम्म कुनै पनि सहसचिव ३ महिना नबसेको तथ्यले प्रमाणित गर्छ ।

संरचनामुखी शासन होइन, जनतामुखी शासन र सेवाप्रवाहमा केन्द्रित शैक्षिक प्रशासन संघीयता संरचनाको माग र आवश्यकता हो । शिक्षा प्रशासनको विकेन्द्रिकरण र जवाफदेहिता नभई शैक्षिक विकास कठिन छ ।

प्रदेश स्तरीय शैक्षिक प्रशासनको ढाँचा अर्को मंगलवार...