काठमाडौं १८ बैशाख/स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानबिन टोलीले मणिपाल अस्पताल प्रशासन र आन्दोलनरत चिकित्सकलाई कारबाही सिफारिस गरेपछि दुवै पक्ष एकै ठाउँ उभिएका छन् । अस्पताल प्रशासनले चिकित्सकका सबै माग पूरा गर्न आइतबार सहमति जनाएको छ ।

चार बुँदे सहमतिसँगै चिकित्सकको साढे पाँच महिना लामो आन्दोलन टुंगिएको छ । मुस्ताङ बस दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचार नगरी फर्काएको सम्बन्धमा छानबिन टोलीले अस्पताल प्रशासन र आन्दोलनरत चिकित्सकलाई दोषी देखाउँदै मन्त्रालयसमक्ष शुक्रबार कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
वैशाख ९ गते दुर्घटनाका घाइतेलाई चिकित्सकको आन्दोलन भएको भन्दै मणिपाल अस्पताल प्रशासनले फर्काएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । आइतबार आन्दोलनरत चिकित्सक, अस्पताल प्रशासन र फूलबारी क्लबबीच सहमति भएको हो । यसअघि वैशाख १० गते माग पूरा गर्न अस्पताल प्रशासनले मौखिक सहमति जनाएपछि ११ गतेबाट चिकित्सक काममा फर्केका थिए । तर, उक्त सहमतिसँगै अस्पतालले ‘नो वर्क नो पे’ लागू गर्ने बुँदा थपेपछि आन्दोलनरत चिकित्सकले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
अस्पतालले समयसापेक्ष तलब वृद्धि गर्ने, करारमा रहेका १२ नेपाली चिकित्सकलाई स्थायी गर्ने र सार्वजनिक बिदाको दिनमा काम गरेबापत सट्टाबिदा दिन सहमति जनाइसकेको थियो । मजदुर ट्ेरड युनियन, राजनीतिक दल र स्थानीयवासीको रोहबरमा ‘नो वर्क नो पे’ हटाउन अस्पताल प्रशासन राजी भएको हो । सहमतिमा अस्पतालका मानव संशाधन म्यानेजर भानु भारद्वाज, मणिपाल शिक्षण संकाय संघका सचिव डा. दीपक कोइराला र फूलबारी क्लबका प्रतिनिधि सञ्जयकिशोर बास्तोलाले हस्ताक्षर गरेका छन् । डा. कोइरालाले श्रम ऐनमै नभएको ‘नो वर्क नो पे’ को व्यवस्था मणिपालले लागू गर्न खोज्नु गलत भएको बताए ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित टोलीले स्थलगत छानबिनपछि शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा अस्पतालले आफू मातहतका कर्मचारीलाई विगतका सम्झौताअनुसार काम लगाउन नसकेको र ६५ जना आन्दोलनमा नभए पनि उनीहरूलाई १५ जना घाइतेको उपचारमा संलग्न गराउन नसकेको उल्लेख छ ।
अस्पतालको ‘डिजास्टर प्लान’ मा कुनै पनि गम्भीर अवस्थामा प्रशासनले सबैलाई सूचना दिई तत्काल सेवामा आउन आहान गर्नुको सट्टा बिरामी अन्यत्र रेफर गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । बिरामी ल्याइरहेको हेलिकप्टर अस्पताल नजिकै अवतरण गरिसकेपछि इमर्जेन्सीमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत, नर्सहरू र अन्य सहयोगीहरू बिरामी लिन जाँदा पनि निर्देशकले बिरामीलाई अस्पतालमा नल्याएर बाहिर लैजान आदेश दिएको बताइएको छ । अस्पताल र यातायात व्यवसायीको सम्झौता बमोजिम तत्काल उपचार दिनुपर्नेमा पूर्वसूचना दिँदा पनि उपचार नगरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चिकित्सकले आफूलाई अन्याय भएको महसुस भएमा कानुनी बाटो अपनाउनुको सट्टा अत्यावश्यक सेवामा अवरोध पुर्‍याएर मानवीय संवेदनशीलताको बेवास्ता गरेको समितिको ठहर छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।