काठमाडौं - मुख्य सचिवको असहयोगका कारण नियमावली जारी गर्न नसकेको शिक्षा मन्त्रीको सार्वजनिक अभिब्यक्तिसँगै चिसिएको ब्यूरोक्रेसी - राजनीतिक नेतृत्वको सम्बन्ध सुधारका लागि अन्ततः शिक्षा मन्त्रालयनै अघि सरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधिन रहेको नियमावलीका बारेमा आरोप प्रत्यारोप नगर्न शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर आग्रह गरेको छ । प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा. हरीप्रसाद लम्सालद्धारा हस्ताक्षरीत उक्त विज्ञप्तिमा नियमावली पारित हुने नियमित प्रकृयामा रहेको बेला आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रन आग्रह गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको राय सहमतीमा तयार मस्यौदा मन्त्री परिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गरी पारित हुने क्रममा रहेको पनि मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत् अवगत गराएको छ ।

'शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोगबाट प्रस्तावित शिक्षा नियमावली २०७३ को मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस भई नियमित प्रकृया पुरा गरी पारित हुने क्रममा मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधिन रहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल एवं पत्रपत्रिकामा कुनै व्यक्ति तथा संस्थालाई लान्छना लगाई आरोप प्रत्यारोप भएको प्रति मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अत : त्यस प्रकारका कार्य नगर्नु नगराउनु हुन सबै शिक्षाप्रेमी, शिक्षा विद्, एवं शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुमा शिक्षा मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ ।' 

ऐन लागू भएको एक बर्ष पुग्न लाग्दा समेत नियमावली जारी गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको असहयोगका कारण नियमावली जारी हुन नसकेको सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए । एक जना कर्मचारीका विषयमा मन्त्रीको उक्त अभिब्यक्ति पदीय मर्यादा सुहाउँदो नभएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : असक्षम शिक्षा मन्त्रीको रोदनयुक्त कुण्ठा

तर शिक्षा मन्त्री पौडेल र मुख्य सचिव सुवेदी विचको सम्बन्ध सहज छैन । खास गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा प्रवन्ध सञ्चालकको नियुक्ति प्रकृया देखि यी दुई जनाको सम्बन्ध विग्रेको हो । जनकका प्रवन्ध सञ्चालक महेश तिमिल्सिनाको गत माघमा भएको नियुक्ति प्रति सुवेदी असहमत थिए । विना मापदण्ड ठाडो आदेशमा नियुक्तिको प्रपञ्च गरेको भन्दै सुवेदीले विरोध जनाएका थिए । तिमिल्सिना म्यानपावर र कन्स्ट्रक्सन ब्यवसायी हुन् । त्यही बेला देखि दुई जनाको सम्बन्ध चिसिएको मन्त्री निकट श्रोत बताउँछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : कार्यकर्ता नियुक्त गर्न शिक्षा मन्त्री सफल, संस्थालाई बलियो बनाउने तिमिल्सिनाको दावी

'शिक्षामा सुधार गर्न मुख्य सचिव सकारात्मक नभएको हाम्रो ठम्याई छ' मन्त्री निकट श्रोत भन्छ, 'खै के कारणले हो मुख्य सचिव शिक्षाका मुद्धाका विषयमा असहयोगी छन् भन्ने हाम्रो 'रिडिङ्' छ ।'

यहि रिडिङ् ले मुख्य सचिव र मन्त्रीको सम्बन्ध विग्रदैं जाँदा नियमावली नै नआउने हो की भन्ने शंका उब्जेको छ । अहिले नियमावली मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतको सामाजिक समितिमा थन्केको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा नियमावली परिमार्जन गर्न सामाजिक समितिमा

नियमावली जारी गर्न माग गर्दै केही शिक्षकले सामाजिक सञ्जालमा ह्यास ट्रेण्डिङ् समेत शुरु गरेका छन् ।

यो समग्र प्रकृयाले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व बिचमा ठूलो दरार पैदा गर्ने र झन् समस्या हुने आँकलन गरेर दुई निकाय बिच देखा परेको सीत युद्ध मत्थर पार्न मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको विश्लषण गरिएको छ ।