काठमाडौं ४ बैशाख/नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसके पनि ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निजी विद्यालयको शुल्क सीमा निर्धारण गरेका छैनन्। मौकाको फाइदा उठाई निजी स्कुल सञ्चालकले मनपरी शुल्क वृद्धि गरिरहेका छन्।

शिक्षा नियमावलीमा नयाँ शैक्षिक सुरु हुनु तीन महिनाअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्लाका विद्यालयले पेस गरेको शुल्क प्रस्तावअनुसार सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ललितपुरको जेम्स र लिटिल एन्जल्स स्कुलले १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरिएको पत्र अभिभावकलाई पठाएका छन्। युनाइटेड, युलियन्सलगायतका विद्यालयले मनोमानी रूपमा शुल्क वृद्धि गरेको अभिभावक संघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए।           

ललितपुरका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोकर्णध्वज कार्कीले जिल्लामा शुल्क सीमा निर्धारणबारे छलफल भइरहेको दाबी गरे। उनले छिट्टै शुल्क निर्धारण गरिने बताए। कुनै स्कुलले आफूखुसी वृद्धि गरेमा कारबाही गरिने दाबी पनि उनले गरे।

‘स्कुलहरूले शुल्क धेरै बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्', कार्कीले भने, ‘त्यही भएर सीमा निर्धारण गर्न विवाद भई ढिलाइ भइरहेको छ।'

भक्तपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुनबहादुर रायमाझीले जिल्लाका स्कुलले पेस गरेको शुल्क प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको बताए।

ललितपुरको जेम्स स्कुलका संस्थापक निर्देशक राजेश खड्काले बढ्दो महँगी र सरकारी तलब वृद्धिअनुसार शिक्षक कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिनुपर्ने भएकाले १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको बताए।

‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरमा हामीले तीन महिनाअगाबै शुल्क प्रस्ताव पठाइसकेका छौं', खड्काले नागरिकसँग भने, ‘जिल्लाले हालसम्म तोक्न सकेको छैन।'

अभिभावक संघका संस्थापक अध्यक्ष भण्डारीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुल्क सीमा नतोकेर निजी विद्यालयलाई ब्रह्मलुट गर्न बाटो खुला गरिदिएको आरोप लगाए।

भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘जिल्लाले शुल्क तोक्न सकेको छैन तर निजी विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरी मनोमानी शुल्क असुल गरिरहेका छन्।'

जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले भने आगामी शैक्षिक सत्रका लागि १८ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको छ। कार्यालयले ग वर्गका स्कुलको माध्यमिक तह (कक्षा ९ र १०) को मासिक शुल्क २ हजार ४ सय ५० तोकेको छ।

गत वर्ष ग वर्गका माध्यमिक तहको शुल्क २ हजार ७४ तोकिएको थियो। यस वर्षको शुल्क निर्धारणले काठमाडौं जिल्लामा १८ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको हो।

यसैगरी प्राथमिक तह (कक्षा १–५) मा १७.३६ प्रतिशत र निम्नमाध्यमिक तह (कक्षा६–८) मा  १८.३ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरिएको छ। काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्राथमिक तहका लागि १ हजार ५ सय ७५ र निम्नमाध्यमिक तहका लागि १ हजार ८ सय मासिक शिक्षण शुल्क तोकेको छ। यसमा क वर्गका स्कुलले ५० प्रतिशत र ख वर्गका स्कुलले २५ प्रतिशत थपेर लिने प्रावधान छ।

गत वर्ष  प्राथमिक तहको १ हजार ३ सय ४२ र निम्नमाध्यमिक तहको १ हजार ५ सय २५ शुल्क तोकिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयाप्रसाद आचार्यले स्कुलले पेस गरेको प्रस्तावमा वैज्ञानिक आधार तय गरेर अधिकतम शुल्क सीमा निर्धारण गरिएको दाबी गरे।

‘सरकारले वृद्धि गरेको शिक्षक कर्मचारीको तलब, स्कुलको घरभाडा, स्कुल सञ्चालन खर्चलगायतका आधारलाई मापदण्ड बनाएर  ग वर्गको स्कुलका लागि अधिकतम शुल्क सीमा निर्धारण गरेको हो,' शिक्षा अधिकारी आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘अब स्कुलले यही सीमाभित्र रहेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका छौं।'

शिक्षा कार्यालयले दिएको निर्देशन निजी स्कुलले भने अटेर गरेका छन्। काठमाडौंकै पारागन निजी स्कुलले ६० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको पत्राचार गर्दा अभिभावक चकित परे। उनीहरुले जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्याललाई भेटेरै गुनासो गरे। त्यसपछि आचार्यले स्कुलमै फोनै गरेर नियमविपरीत वृद्धि गरिएको शुल्क घटाउन निर्देशन दिए।

‘जिल्लाले शुल्क सीमा तोक्नुपहिले नै पारागन स्कुलले ६० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको छ,' आचार्यले भने, ‘मैले कार्यालयमै बोलाएर मनोमानी तरिकाले वृद्धि गरिएको शुल्क घटाउन निर्देशन दिएँ। लिखित रुपमै सीमाभित्र रहेर शुल्क तोकेको कागजात माग गरेको छु।'

कानुनविपरीत शुल्क असुल गर्ने, अनावश्यक किताब भिराउनेलगायतका काम भएको पाएमा स्कुल खारेजीसम्मको कारबाही हुने उनले बताए।

उनका अनुसार काठमाडौंको राई स्कुलले समेत मनोमानी शुल्क असुली गरिरहेको गुनासो आएको छ। यो स्कुल भारतीय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत भएकाले जिल्लाले शिक्षा मन्त्रालयमा  कारबाहीका लागि पठाएको उनले जानकारी दिए।
रुबी रौनियारले नागरिकमा लेखेको खबर ।