म २०६४ सालमा अस्थायी शिक्षक भएको हुँ । त्यसपछि आयोग खुलेन, एकपटक २०७१ म खुल्यो, २०७१ म पनि मेरिट बेसिसमा खुल्यो । चारवटा पदका लागि ५ सय जनाबीच प्रतिस्पर्धा गराएर आयोगले नमिल्ने काम गरिरहेको छ ।
शिक्षण पेशामा विगत २५ वर्षदेखि आवद्ध छु म । निजी क्षेत्रमा मैले १५ वर्ष काम गरेँ । त्यसपछि सरकारी विद्यालयमा काम गरेको पनि १० वर्ष भयो । यस दौरानमा अहिले म रिक्त अस्थायी कोटामा कार्यरत छु । यसपटककको आन्तरिक प्रतियोगितामा सामेल हुने सोच राखेको छु  । , शिक्षक सेवा आयोगले, आन्तरिक प्रक्रियाको जुन प्रतिस्पर्धा गराउँदैछ, यो प्रतिस्पर्धा ठीक तरिकाले गराउन लागेको छैन ।
२०४९ भन्दा अघिकालाई एकप्रकारबाट प्रतियोगिता, त्यसभन्दा पछाडि २०६३ बैशाख १० गतेका सम्मलाई एक प्रकारको र २०६३ बैशाख १० पछि २०७२ असोज २ सम्मकोलाई भनेर तीन प्रकारले आन्तरिक प्रतियोगिता गराउने भनेको छ । हामीजस्ता, भर्खर प्रवेश गरेकाहरुमाथि चाहिँ अन्याय भो । आयोगले तीन–तीन महिना, छ–छ महिनामा जुन विज्ञापन गरिरहेको छ, यो राम्रो हो तर १७ वर्षसम्म नखोल्ने, एकैचोटि १७ वर्षपछि खोलेर धेरै वर्ष १०–१२ वर्ष सेवा गरिसकेका मान्छेलाई भर्खरको फ्रेस युवासँग प्रतिस्पर्धा गराउने भनेको उपयुक्त होइन ।
लामो समयसम्म जुन कार्यरत शिक्षक छन्, तिनीहरुलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी अवसर दिनुपर्ने, त्यही दिन आयोग असक्षम भएको छ । यसहिसाबले आयोगै पनि खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनभने १२÷१५ वर्षभन्दा बढी उनीहरु कार्यरत भए, उनीहरुको योगदानको मूल्यांकन के आयोगले गरेको छ ? के शिक्षाको क्षेत्रमा अस्थायी शिक्षकको योगदान छैन ? स्थायी शिक्षकलाई चाहिँ विभिन्न सुविधाहरु छन्, अस्थायीलाई छैन, अस्थायीलाई शिक्षकै होइन भन्ने किसिमले व्यवहार गरिरहेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा अस्थायी शिक्षकको योगदान कम छैन भन्ने कुुरा म आफूले नै भोगेको छु ।
अब के गर्नुपर्ला?
अहिलेको सन्दर्भमा गोल्डेन ह्याण्डसेकमा जान चाहनेहरुलाई त्यो सुविधा दिनु उपयुक्त नै हो । होइन, म अझ पनि सेवा गर्ने इच्छा, चाहना र क्षमता छ भन्नेहरुलाई अवसर दिनुपर्छ । यसरी मेरिट बेसिस्मा २०७२ असोज २ गतेसम्मको युवाहरुसँग लडाएर उनीहरुलाई अपमानित र बेइज्जत गर्ने काम आयोगले गरेको शतप्रतिशत ठीक होइन । यो अस्थायीहरुलाई ब्यवस्थापन नभएर हटाउने षड्यन्त्र नै हो । आयोगले त शिक्षकलाई जुवा खेल्नतिर पो धकेलेको छ । शिक्षकहरु हिजोदेखि नै जुवाको विरोधी हुन्, तिनीहरुमाथि नै आज राज्यले जुवा खेल्दैछ । गोल्डेन ह्याण्डसेकमा जाने, कि आन्तरिक परीक्षामा आउने भन्ने कुरा जुवा नै हो  । परीक्षा दिने कुरामा पनि ठाउँ नमिल्ला, अवस्था नमिल्ला, विभिन्न प्रकारको समस्या हुन्छ । त्यसकारण लामो समयसम्म अस्थायी भएका शिक्षकका लागि आयोगले तय गरेको विकल्प उपयुक्त र सहज खालको उपाय होइन । शिक्षकको अनुभव ठूलो कुरो हो, त्यो अनुभवलाई राज्यले योगदानको रुपमा ग्रहण गर्ने धृष्टता गरेन ।
अस्थायी भनेका शिक्षक होइनन्, यिनीहरु राज्यका बोझ हुन्, यिनीहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई बिगारे, भन्ने जुन सोच र भ्रम छ । त्यो गलत छ । राम्रो क्षमता भएको र लामो समयसम्म अस्थायी क्षेत्रमा काम गरेकालाई एकाएक हटाउने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तो आमूल परिवर्तन आउँदैन ।
अस्थायी शिक्षकलाई नै राज्यले गरेको निर्णयको प्रभाव के पर्छ भन्ने थाहा छैन । उनीहरुलाई के थाहा छ भने मैले ४० अंक ल्याएँ भने म त स्थायी भै हाल्छु भन्नेमा ढुक्क छन् । यो ४० अंक ल्याएर स्थायी हुने भनेको २०४९ भन्दा अघिका शिक्षकका लागि हो । तर २०७२ असोज २ गतेसम्मका अस्थायी, लियन, सट्टा र करार शिक्षकबीच खुला प्रतिस्पर्धा हुने हो, उनीहरुले ४० ल्याउँदैमा हुन्न । त्यसमा दरबन्दी पनि कम छ । मेरिट बेसिसमै गर्ने हो भने पनि थोरै मिहिनेतले पुग्ने देखिँदैन ।
अस्थायी शिक्षकहरु पनि विभिन्न प्रकारको समूह, पार्टी र दल निकट भएर पनि आन्दोलनमा छन् ।त्यसैले अस्थायी शिक्षक आन्दोलन कमजोर भएको हो । संगठनमा आश्रित पनि आफ्नो दल सरकारमा आए केही होला कि भन्ने तवरमा अस्थायी शिक्षकहरु सरकारको पछिपछि लाग्ने प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज पनि । यसकारणले गर्दा पार्टीसुँग आवद्ध संगठन भएकोले अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन पनि कमजोर भएको छ । जसको जुन पार्टी सरकारमा जान्छ, उनीहरुका संगठनका शिक्षकले भने आफू सुरक्षित छु भन्ने भ्रम छ । त्यो होइन रहेछ भन्ने कुरा आयोगले देखाउँदा पनि अस्थायी शिक्षक एक हुन सकेका छैनन्, एउटै मोर्चामा आउन सकेका छैनन् । त्यसैले अहिलेको समयमा सबै पीडितहरु एक ठाउँमा उभिएर संघर्ष गर्नु नै उपयुक्त हो । अरु विकल्प छैन ।