काठमाडौं ३ बैशाख/सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत लत्याउँदै निजी विद्यालयले सरकारी निकायकै मिलेमतोमा आफूखुसी शुल्क उठाउन थालेका छन् । २०६९ जेठ १० मा न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले एक पटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने परमादेश जारी गरे पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूकै मिलेमतोमा उनीहरूले धमाधम शुल्क बढाइरहेका हुन् ।

अदालतको आदेशअनुसार अर्को वर्षसम्म शुल्क वृद्धि गर्न पाइँदैन, तर काठमाडौंको एक निजी विद्यालयले ६० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको सूचना जारी गरेको छ ।
अदालतको आदेशपछि शिक्षा कार्यालयहरूले गतवर्ष मात्रै शुल्क निर्धारण गरेका थिए । फेरि यो वर्ष पनि निजी विद्यालयकै प्रस्तावमा मिलेमतो गरी शुल्कको नयाँ सीमा तोकिएको छ । शिक्षा कार्यालयले विद्यालयहरूलाई शुल्क प्रस्ताव गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । ‘गतवर्ष मात्रै शुल्क निर्धारण भएको हो, अदालतको आदेशअनुसार आउँदो वर्षसम्म बढाउन पाइँदैन,’ अभिभावक संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘यो त ठाडै अदालतको आदेशको अबज्ञा हो ।’
शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले यो वर्ष बढीमा ३ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ मासिक लिन पाउने गरी शुल्क सीमा निर्धारण गरेको छ । शैक्षिक सत्र ०७४ का लागि तोकेको अधिकतम शुल्क सीमाको सूचना विद्यालय निरीक्षकमार्फत सम्बन्धित सबै विद्यालयमा जानकारी दिइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले पनि बिहीबार शुल्क सीमा निर्धारण गरेको छ । शिक्षा अधिकारी अर्जुन रायमाझीका अनुसार ‘क’ वर्गका विद्यालयले मासिक ३ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरिएको छ । संस्थागत विद्यालयहरूले पेस गरेकै प्रस्ताव विश्लेषणका आधारमा सीमा निर्धारण गरिएको तर्क उनले गरे ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृत नगराई कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने साथै एक पटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने र बढाउने स्वीकृत प्रदान गर्न नहुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।’ निजी विद्यालयको मनोमानी रोक्न भन्दै अदालतले सरकारको नाममा ११ बँुदे आदेश दिएको थियो । निजी विद्यालयले माध्यमिकस्तरसम्म कुनै कक्षामा पनि भर्ना शुल्क लिन नपाउने, प्रवेश परीक्षा लिँदा विद्यालयलाई आवश्यक सिट संख्याको दोब्बरभन्दा बढीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन नहुने, प्रवेश परीक्षाको फारमबापत एक सय २५ रुपैयाँमात्रै लिनुपर्ने, अनधिकृत पाठ्यसामग्री पढाउन नपाइने, विद्यालयले बिक्री कक्षा खोलेर पोसाक, शैक्षिक सामग्री र पुस्तक बिक्री गर्न नपाउनेलगायत आदेश दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायले यी आदेश कार्यान्वयनको सट्टा मिलेमतोमा व्यवसायीको फाइदा हुने निर्णय गर्न थालेका छन् । यतिसम्म कि, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले व्यवसायीलाई रिझाउन स्थानीय निकायको अधिकार खोसेरै विद्यालय खोल्न अनुमति दिएका छन् ।
निजी र सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग भर्ना शुल्क लिन नपाउने भनिए पनि अझै पनि भर्नाबापत पैसा असुल्ने काम भइरहेको छ । आवश्यक विद्यार्थीको दोब्बरभन्दा बढीलाई प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराउन नहुने अदालतको आदेश भए पनि विद्यालयहरूले एक सय सिटमा पाँच हजारभन्दा बढी सहभागी गराएर परीक्षा लिँदै आएका छन् । विद्यालयले आफ्नो परिसरबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आए पनि स्टेसनरीका नाममा चर्को रकम असुली रहेका छन् ।
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिकाले भर्ना शुल्कबापत एक महिनाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि भर्ना हँ‘दा एकपटक मात्रै । तर अदालतको आदेशविपरीत वर्षैपिच्छे भर्ना शुल्क लिने गरिएको छ । गत वर्ष जारी निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘जुन कक्षामा भर्ना हुने हो त्यही कक्षाको मासिक शुल्कको एक महिना बराबरर मात्रै भर्ना लिन पाइन्छ ।’ वार्षिक शुल्कबापत २ महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्रै लिन पाइने व्यवस्था छ । काठमाडौंका क वर्गको विद्यालयमा भर्ना गर्दा ३ हजार ६ सय ७५, वार्षिक शुल्क ७ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइन्छ । शैक्षिक सामग्री शुल्कबापत मासिक शुल्कको १० प्रतिशत वर्षमा एकपटक मात्रै लिन पाइन्छ ।
विद्यालयले धरौटीबापत भन्दै चर्को शुल्क लिने गरेका छन् । तर विद्यालयले विद्यार्थी अन्यत्र गए पनि धरौटी रकम फिर्ता गर्दैनन् ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।