आइतबार, ०३ जेठ २०७२
- बाबुकाजी कार्की / भरखरै गएको महाभूकम्पले नेपालको बढी जनघनत्व भएको मध्य क्षेत्र नराम्रो संग अक्रान्त भएको छ । यस भूकम्पले सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा अकल्पनीय असर गरेको छ । भूकम्पग्रस्त क्षेत्रहरुमा गास बास र कपासको हाहाकार नै भएको छ । नेपालमा यति धेरै एकै पटक भौतिक सम्पति लगायत मानवीय क्षति भएको सम्भवत पहिलो हुन सक्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि भूकम्पको असर पराकम्पन (एफ्टर शक) लामो समय सम्म रहने निश्चित छ । बालबालिका पढ्ने विद्यालय देखि युवाहरुले अध्ययन गर्ने कलेजहरु सम्म भूकम्पले क्षति बनाएको छ । बालबालिका बस्ने घरमा क्षति पुगेर परिवार बिचल्लिको अवस्था छ । अर्कोतर्फ शिक्षण संस्थाहरु भूकम्पले क्षतविक्षत भएको अबस्थाले गर्दा पठन पाठनलाई नियमिति गर्न ठूलै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ । पढ्ने किताब, लगाउने लुगा र खाने अन्न लगायतका आधारभूत कुराहरु भूकम्पले तहसनहस पारेको अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना निकै टाढाको कुरा हुन पुगेको छ ।
आमा बुबा गुमाएर टुहुरा मात्र नभएर अपांग समेत हुनपुग्नेको संख्याको पनि कमी छैन् । यस कहाली लाग्दो दुर्घटनामा कतिपय विद्यार्थी र शिक्षकले जीवन गुमाएका छन् । महाभूकम्पको भूकम्पिय पराकम्पन केही समयपछी निस्तेज भएपनि शैक्षिक पराकम्पनको असर लामो समय सम्म रहने निश्चित छ । भूकम्पले भत्काएको भविष्यलाई पुर्वास्थामा ल्याउन वस्तुपरक दीर्घकालिन योजना र कार्यक्रम दृढ इच्छा शक्तिका साथ लागू गर्नुपर्दछ ।
यस प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको विकासलाई दशकौं पछाडी घचेडी दिएको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रुपमा विस्तारै समृद्धितिर लम्किन लागेको अवस्थामा भूकम्पको बज्रपातले क्षत विक्षत बनाएको छ । राज्यको मौजुदा साधान स्रोत र व्यवस्थापकीय क्षमताले जिर्णोधार र पुर्ननिमार्ण गर्न भ्याउन नसक्ने गरी नोक्सानी पुगेको छ । यस महाभूकम्पले सबै खाले जनता र संरचनालाई आफ्नो निशाना बनाएको छ । देशको भविष्यको रुपमा लिइने अबोध बालबालिकाहरु पनि शारीरिक तथा मानसिकरुपमा भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन् । भूकम्पको त्रासादिपूर्ण क्षणको प्रत्यक्ष अनुभव गरेका बालबालिकामा मनोबैज्ञानिक नकारात्मक असर मात्र नपरेर कतिपय बालबालिकाहरु अपांग र टुहुरा समेत हुनपुगेका छन् । उनीहरुको पालन पोषण तथा शिक्षा दिक्षाको सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । किनकि बालबालिकाको भविष्य माथि वेवास्थाले कालन्तरमा देशको भविष्य धरापमा पर्छ ।
अहिले पनि सरकारी, गैर सरकारी संघसंस्था तथा देशी विदेशी विभिन्न परोपकारी व्यक्तिहरुले बालबालिकाको शिक्षा दिक्षा र पालनपोषणका लागि सहयोगी हातहरु फैलाएको समाचार सुन्न पाइन्छ । तर त्यस्ता दाताको खोजी तथा व्यवस्थापनमा राज्यको पहल फितलो देखिएको छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका बालबालिकाहरुको पठनपाठन आगामी जेठ १५ गतेबाट शुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पले क्षतविक्षत असुरक्षित घरगाउँमा चौबिसै घण्टा बालबालिकालाई राख्नु भन्दा चांडो विद्यालयमा पढ्न पठाउँदा सहपाठी संग खेल्न र पढ्न पाउने हुंदा भूकम्पीय मनोवैज्ञानिक त्रासादीबाट क्रमश छुटकारा पाउने अवसर मिल्दछ । बर्तमानको विषम परिस्थितिमा पठनपाठन सुचारु गर्न विद्यार्थीको मानसिक र शारीरिकरुपमा तयार हुनु, विद्यालयको भौतिक अवस्था सुरक्षित हुनु, पाठ्यपुस्तक लगायतका शैक्षिक सामग्री सहज उपलब्ध हुनु, घरमा आहार विहारको सुरक्षित शान्त वातावरण रहनु, विद्यालयमा बालमैत्री रमणीय तथा मनोरञ्जनात्मक शिक्षण विधि अपरिहार्य हुन्छ ।
पछिल्लो सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार २० हजार भन्दा बढी विद्यालय कक्षा कोठा भूकम्पले ध्वस्त भएका छन् । जसको कारण कम्तिमा ९ लाख पचास हजार बालबालिकाको सहज पठनपाठनमा असर परेको छ । प्रभावित क्षेत्रका अन्य अधिकांश पुराना विद्यालय भवन भूकम्पिए जोखिमबाट सुरक्षित छैन्न । अर्कोतर्फ बालबालिकाहरु मानसिकरुपमा त्रसित छन् । उनीहरुले चारैतिर भूकम्पको त्रासादिपूर्ण घट्ना र चर्चाको प्रत्यक्ष अनुभूति गरिरहेका छन् । यस्तो असहज र जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा बालबालिकामा मानसिक तनाव तथा डर त्रास रहेको हुन्छ । उनीहरुलाई विज्ञद्वारा सावधानिपूर्वक मनोसामाजिक परामर्श उपचार गरिनुपर्दछ । यस प्रयोजनका लागि सबै विद्यालयमा विज्ञहरुको उपलब्धता असम्भव भएकोले शिक्षक तथा अभिभावकलाई विज्ञहरुबाट प्रशिक्षण दिएर उनीहरु मार्फत बालबालिकालाई मनोसामाजिक सल्लाह दिनु व्यवहारिक र प्रभावकारी हुन सक्छ ।
शैक्षिक तालिम केन्द्र तथा स्रोतकेन्द्रहरु मनोवैज्ञानिक परामर्शको प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । किनकि बालबालिकाको सबभन्दा भरपर्दो र विश्वासिलो संरक्षक भनेको घरमा अभिभावक तथा विद्यालयमा शिक्षक नै हो । त्यसकारण यी दुबै स्थानमा सावधानी पूर्वक बालबालिकाको भावना र आवश्यकतालाई ध्यान राखि सकारात्मक व्यवहार गरिनुपर्दछ । सम्भव भए सबै पिडित बालबालिका वा कम्तीमा पनि असहाय बालबालिकाको लागि भए पनि दिवाखाजाको व्यवस्थाले पठनपाठनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन टेवा पुग्दछ ।
विद्यालयको भौतिक संरचनाको जिर्णोधार तथा पुनर्निर्माण नहुन्जेल सम्म तत्कालको लागि अस्थायी कक्षाकोठा निमार्ण गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रिको संकल्प प्रस्तावमा समेत भौतिक संरचना पुर्ननिर्माण गर्न कम्तिमा २ बर्ष लाग्ने उल्लेख भएको छ । आर्थिक लगानी नगरिकन आपसि समझदारीको आधारमा बनाउन सकिने संबिधान ८ बर्ष सम्म नबनेको तीतो यथार्थमा सर्बत्र भौतिक संरचना तहसनहस भएको परिवेशमा साधानस्रोत जुटाएर सबै विद्यालयको भौतिक संरचना दुई बर्षमा नै बन्ला भनेर विश्वास गर्न सकिन्न ।
अर्कोतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक लगायतका सेवासुविधामा जनताको पहुंच सुगमता पूर्वक सुनिश्चित गर्न एकीकृत बस्ती बसाल्ने बिचारहरु पनि सार्वजनिक भैराखेको छन् । यदि यस्तो सामुहिक बस्ति बसाल्ने योजना कार्यान्वयन भएमा कतिपय विद्यालयहरु अहिलेको स्थानबाट अन्यत्र पायकपर्ने ठाउंमा सानुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ तात्कालिन समस्या टार्नको लागि आवश्यकता पहिचान गरी अस्थायी कक्षाकोठा निर्माण गर्नु समसामयिक र व्यवहारिक हुन्छ ।
अस्थायी कक्षा कोठा निर्माणमा स्थानीयस्तरमा पाइने बांस, अन्य काठ खर, मान्द्रो आदीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी आफ्नै समस्याबाट ग्रसित भएकोले भौतिक निमार्णमा उनीहरुबाट आर्थिक लगायतका साधानस्रोतको धेरै अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ । यसप्रकार सामान्य कक्षा कोठा बनाउनको लागि आवश्यक खर्च राज्यको तर्फबाट व्यहोर्नुको विकल्प छैन् । त्यस्तै आवश्यक जनशक्ति पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भन्दा बाहिरका विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । महाभूकम्पमा उद्यार तथा राहत वितरणमा अदम्य सहासकासाथ असाधारण दक्षता देखाएका सुरक्षा निकायलाई पनि यो कामको जिम्मा दिन सकिन्छ । विद्यालय मरामतका लागि प्राविधिक खाकासहितको कार्ययोजना शिक्षा मन्त्रालयबाट तत्काल सार्वजनिक गरि निमार्णको गति र प्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्थाले काममा तिब्रता र चुस्तता आउछ ।
विद्यालय पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माण तथा विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीयस्तरमा समन्वयको भूमिकामा विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउंदा सार्थक हुन सक्छ । अस्थायी भौतिक पुर्ननिर्माणका लागि प्राविधिक सल्लाह सहकार्यको लागि सरकारी निकायका मौजुदा प्राविधिकहरुको अतिरिक्त इन्जिनियरिंग कलेजसंगको सहकार्यमा त्यहां अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि अल्पकालिनरुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या न्युन भएको विद्यालयहरुमा दुइवटा कक्षालाई एउटै कक्षामा राखेर बहुकक्षा शिक्षण गर्न सकिन्छ । विगत केही बर्ष देखि विद्यालय गाभ्ने र दरबन्दी मिलान गर्ने सरकारी नीति कागजमै सिमित भएको परिवेशमा कतिपय जिल्लाका विद्यार्थी नभएका भवनहरुको पहिचान गरी सुरक्षित भवनमा विद्यार्थी स्थानान्तरण गर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलानगर्ने अवसरको रुपमा पनि अहिलेको विपत्तिलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ । अप्रत्यासित रुपमा आउने यस्ता अकल्पनीय भवितव्यको सामना गर्न धैर्य र लगनशिलता तथा उच्च मनोबल एवं सकरात्मक सोचकासाथ एक आपसमा सदभाव, सहयोग र सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।
कार्की पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन्
प्रतिक्रिया