काठमाडौं - संघीयतासँग जोडिएका मुद्दा हल गर्न शिक्षा ऐन संशोधन आवश्यक रहेको शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले बताएका छन् । विद्यालय शिक्षाका धेरै समस्या नियमावलीले हल गर्ने भएपनि संंघीयतासँग जोडिएका मुद्दा हल गर्न ऐन संशोधन आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ ।

अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी),३ नं. प्रदेश समितिको आयोजनामा भएको विद्यालय शिक्षाका समस्या र निराकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दैै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । नियमावली छिट्टै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले नियमावली ऐन अनुसार नै आउने र यसको विरोध गर्नु कुनै तुक नरहेको पनि बताए । कार्यक्रममा सहभागी अभिभावकका प्रतिनिधि तथा विद्यार्थी नेताहरुले निजी स्कुलको दादागिरी अन्त्यको माग गरेका थिए ।

कार्यक्रममा अखिल(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले स्कुलको ग्रेडिङ् हुन नहुने र समान पूर्वाधारको समान शिक्षा लागु हुनुपर्ने बताउँदै विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृत्तिमा पारदर्शिताको माग गरे ।
निजी स्कुलले निर्देशिका विपरित शुल्क लिने प्रथा नरोके आन्दोलनको घोषणा गरिने संगठनका सचिव एवं ३ नं. प्रदेश संयोजक विजय गौतमले वताए ।

निजी विद्यालयको संगठन प्याव्सनका कार्यवहाक अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिए निजी विद्यालय स्वत नियन्त्रण हुने भन्दै आफूहरु माथि लाग्दै आएको आरोपको बचाउ गरेका थिए ।  

कार्यक्रममा काठमाण्डौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जया आचार्य, निजी विद्यालयको संगठन एनप्याव्सनका अध्यक्ष कर्ण शाही, अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी, राष्ट्रिय अभिभावक संगठनका उपाध्यक्ष कोषबहादुर जिसि, अखिल (क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष खुसिराम चौधरी लगायतले विद्यालय शिक्षाका विविध समस्या र समाधानका उपायबारे चर्चा गरेका थिए ।