काठमाडौं - विगत बर्षहरुमा एसएलसी परीक्षा सकिएसँगै उपत्यकाका ठाउँठाउँमा नाम चलेका कलेजमा भर्ना तयारीका लागि भन्दै ब्रिजकोर्सका कक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो ।  एसएलसीसँगै धुमधाम प्रचारबाजी सुरु गर्थे । विगतमा ब्रिजकोर्स पढेर राम्रा कलेजमा प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थी भन्दै फोटा छापेर आकर्षक ब्रोसरहरु छ्याप्छ्याप्ती हातमा थमाइन्थ्यो । यो पालि एसएलसीको नाम एसईई भयो ब्रिजकोर्सका नाममा हुने प्रचारबाजी कायमै छ । अर्थात् विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रममा पारेर ठगी गर्ने धन्दा मौलाईरहेको छ ।

शिक्षाको नाममा यसरी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रशासनलगायतका सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रलाय नै उदासीन रहेको धेरैको गुनासो छ । यसैले ब्रिजकोर्ससम्बन्धमा नीति बनाउनु जरुरी भइसकेको छ । यसका मापदण्ड बनाउनुपर्छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला ब्रिजकोर्सलाई आयआर्जनको माध्यमको रुपमा रहेको चित्रण गर्दै विद्यार्थीलाई अनावश्यक रुपमा लोभमा पार्ने काममा ब्रिजकोर्स सञ्चालकहरु लागिरहेको आरोप लगाउँछन् ।

ब्रिजकोर्स सञ्चालन गर्ने भन्ने तर कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नगर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाइरहेको छ । यतातिर ध्यान नगएकोप्रति अभिभावक संघका पूर्व अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी खेद व्यक्त गर्छन् । ब्रिजकोर्सको नाममा विद्यार्थी र अभिावक ठग्ने धन्दा बनेको उनको आरोप छ । ‘व्यापारिक प्रयोजनका साथै विभिन्न इन्ष्टिच्युट र कलेजहरुले नै विद्यार्थी हण्टिङको माध्यम बनाएको छ ।’

लामो समयदेखि शहरबजारका गल्लीगल्लीहरुमा अनगिन्ती रुपमा ब्रिजकोर्स सञ्चालन भए पनि यसबारेमा अझै पनि मापदण्ड बन्न नसकेको शिक्षा कार्यालयदेखि शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मले स्वीकार गरेका छन् । विद्यार्थीको पठनपाठनलाई निरन्तर जारी राख्न उपयोगी ब्रिजकोर्स  सामान्यतः एक तह पछि अर्को तह प्रवेश हुनु अघिको समयमा तयारी स्वरुप गरिने कोर्स हो । एसईई दिएर बसेका हजारौं विद्यार्थी ब्रिजकोर्समा लागेका छन् । ब्रिजकोर्सपिच्छे नै फरकफरक शुल्क र पाठ्यपुस्तकको पठनपाठन हुने भए पनि त्यो बारेमा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान जान सकेको छैन ।

उच्च शिक्षाका लागि विषय, क्षेत्र र कलेज छनोट निकै महत्वपूर्ण र कठिन काम भएको हाम्रो जस्तो परिवेशबाट गुज्रिरहेको मुलुकका विद्यार्थी, अभिभावकहरुको भावनालाई बुझेका ब्रिजकोर्स सञ्चालकहरुले दिनदहाडै कानूनको उपहास गरिरहेको आरोप उस्ते छ । अर्कोतिर शिक्षा सम्बद्ध व्यक्ति तथा निकाय नै मौन उदासिन हुँदा विद्यार्थी ब्रिजकोर्सको मारमा पर्न बाध्य पनि भइरहेका छन् ।

नतिजा नआउञ्जेल करिब अढाई महिना परीक्षार्थीको यथोचित व्यवस्थापन गर्न अभिभावक र पूर्व विद्यालयले चासो लिनुपर्छ । विद्यार्थीको वर्तमान र भविष्यको शिक्षालाई जोड्न ब्रिजकोर्स कार्यक्रम विभिन्न शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गरेको विज्ञापन सञ्चार माध्यममा बग्रेल्ती देख्न पाइन्छ । शहरका चोकचोकमा घुम्ती स्टल राखेर ब्रिजकोर्स भर्ना अभियान सञ्चालनले कोर्सको स्तरीयताबारे शंका उब्जिनु स्वाभाविकै हो ।

ब्रिजकोर्स सञ्चालनका लागि आवश्यक मानवीय तथा भौतिक साधन स्रोत पर्याप्त छ कि छैन ? ब्रिजकोर्सका विषयवस्तु विद्यार्थीको भावी अध्ययनलाई टेवा पुग्ने खालका छन् त ? सरोकारवाला पक्षबाट खासै ध्यान दिइएको अवस्था नरहेको शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाका पदाधिकारी स्वीकार्छन् । शाखामा अध्ययनका लागि विदेश पठाउने विभिन्न परामर्श केन्द्र र भाषा शिक्षण गराउने  संस्थाहरुलाई आधिकारिकता दिन र पू्र्व तयारी कक्षा सञ्चालनको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानको लागि सो शाखा स्थापना गरिए पनि ब्रिजकोर्सको विषयमा ध्यान जान सकेको छैन ।

‘काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा धमाधम खोलिएका ब्रिजकोर्सको कानुनी हैसियत अन्यौलमा छ । सञ्चालकहरु पढाउने विषयको कोर्स, पढाइ शुल्क तथा संस्थाको स्थायित्वबारे विवादरहित छैनन् ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले भने ।

ब्रिजकोर्सबारेमा अहिलेसम्म पनि कुनै पनि विद्यार्थीले ठगिएँ भनेर गुनासो र उजुरी नगरको कारण ब्रिजकोर्स सञ्चालकहरुको तथ्यांक शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि नरहेको यनी बताउँछन् । ‘ब्रिजकोर्स र यसका सञ्चालकहरुको संख्या यति नै छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन’ उनले भने ।