भक्तपुर - सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक विषय पढाउने विद्यालयका प्रअहरुले प्राविधिक विषयको नतिजालाई बलियो बनाउन विभिन्न सुविधाको माग गरेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थीको उपलब्धि निकै कमजोर भएपछि प्राविधिक विषय पढाउने विद्यालय, शिक्षक र प्रअदेखि शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र सिटीइभिटीको समेत आलोचना भएको बेला प्रअहरुले भने विभिन्न सुविधाको माग गरेका हुन् ।

२०७० साल जेठ १६ मा गठित प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयका विविध समस्या समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागलाई सचेत र ध्यानाकर्षण गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय सञ्जालमा आवद्ध एकसय ५० विद्यालयका प्रअहरु भक्तपुरमा भेला भई प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा नौदेखि प्राविधिक विषयको पढाइ सुरु गरेको छ । यतिका समय वितिसक्दा पनि विद्यालयमा आवश्यक पर्याप्त भौतिक संरचना निर्माणमा सहयोग नगरेको, प्रयोगशालामा उपकरण अभाव भएको तथा पढाउने शिक्षकको समेत कमी भएको उनीहरुको गुनासो छ । सुधारका लागि सरकारले पहल नगरेको सम्मेलनमा सहभागी शिक्षक, प्रअहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले प्राविधिक धारबाट कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई पर्याप्त पुस्तक, र सन्दर्भ सामग्रको अभाव पनि मुख्य समस्या भएको जनाए ।

अहिले मुलुकभर ७७ वटा सामुदायिक विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा प्राविधिक धारको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्ता विषय पढेका विद्यार्थीले दुवै कक्षामा गरेर १२ सय पूर्णांकको परीक्षा दिनुपर्छ । जसमा ४० अंक सैद्धान्तिक तथा ६० अंकको प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारअन्तर्गत सिभिल इञ्जिनियरिङ, कम्युटर, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ, बाली विज्ञान र पशु विज्ञान विषय गरी पाँचवटा विषयमा पढाइ भइरहेको छ ।

‘हामीले संसदीय समिति, शिक्षा मन्त्रालयमा गत मंसिर २१ गते १९ वुंदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालयको अनुदान, ल्याब व्यवस्थापन खर्च, भौतिक पूर्वाधार र निर्माण अनुदान लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गरे पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।’ सञ्जालका अध्यक्ष एवं पद्म माविका प्रअ राम हाडाले भने । सोही कारण धेरै प्रअहरु अहिले अलमलमा रहेको उनको भनाइ छ ।

यस अलावा सम्मेलनमा सहभागी प्रअरुले प्राविधिक धार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई नेपाल सरकारमार्फत् जिल्लाभरकै नमूना विद्यालय बनाउन आवश्यकीय पक्षहरुको विकासको लागि वातावरण बनाउनुपर्ने, शिक्षकको स्थायित्वका लागि अस्थायी लाइसेन्सको व्यवस्था तथा दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने, विविध सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, नियमित निकासा, सामान खरीदको सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।

‘हामी समस्यै समस्याको बीचमा पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छौं, समस्या समाधान गर्नका लागि पहल नहुँदा हामी विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा छौं ।’ सञ्जालका कोषाध्यक्ष विष्णुप्रसाद सिग्देलले भने ।

सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ भन्ने तर पढाइ गराइरहेको विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति नल्याउने आरोप लगाउँदै भेलामा सहभागी अर्का सहभागी प्रअ धु्रब गिरीले पाठ्यक्रममै पनि सुधारको आवश्यकता देखे । ‘सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक ज्ञान दिनुपर्ने विषयका लागि प्राक्टिकल गराउनुपर्छ तर प्राक्टिकल गराउने कहाँ र स्रोत साधन नहुँदा कहाँ गराउने भन्ने अवस्था छ ।’ भेलामा सहभागीहरुले जो होचो, उसैको मुखमा घोचो भनझैं गरी नतिजा राम्रो भएन भनेर खेद्ने गरेको बताउँदै सुविधा बढाएको खण्डमा नतिजा राम्रो गर्न सकिने पनि दाबी गरे ।

हाल बाली विज्ञानका ७८, पशु विज्ञानमा २७, इञ्जिनियरिङतर्फ सिभिलमा ६४, कम्प्युटरमा ५२ र इलेक्ट्रिकमा १९ गरी २४० वटा विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयको पढाइ भइरहेको छ ।