काठमाडौ– स्थानीय तहको निर्वाचनपछि शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वायत्त बनाउने कि स्थानीय तह अन्तर्गतको कार्यालय ? भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय, विभागदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीसम्म अलमलमा परेका छन् । संविधानमै शिक्षा क्षेत्रको काम स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले शिक्षाको तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसम्ममा अन्योलको अवस्था आएको छ ।
‘यो विषयमा अझै पनि अन्योलकै अवस्था छ, के हुन्छ ? भन्न सकिने अवस्था छैन, ‘त्यसको बारेमा हामी आज मन्त्रीज्युको उपस्थितिमा छलफल गर्दैछौं ।’ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले भने ।  सो सम्बन्धमा निजामति कर्मचारी र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रका विषयमा समन्वय गर्न गठित केन्द्रीय व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठकले स्थानीय तह व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह कार्यारम्भ भई सकेकोले नगरपालिका र गाँउपालिका गरी ७४४ वटै स्थानीय तहमा उक्त कार्य गराउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन आइसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘८ गते मुख्य सचिवको पत्र प्राप्त भएको छ । यसका बारेमा छलफल भएको छ । त्यो पत्रमा संघीय संरचनाको स्थानीय निकायमा आएको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी लग्ने ?, शिक्षाको व्यवस्थापनको लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई छुट्टै संरचना तयार गरेर ल्याउन भनेको छ ।’ एक अधिकारी भन्छन् । सोही कराण अहिले शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरु भने छुट्टै संरचना बनाउने तयारीमा रहेका स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारको निर्णयपछि शिक्षाका विभिन्न निकायका कर्मचारीहरु अब आफूहरु गाँउपालिका र नगरपालिकामा खुम्चिनुपर्ने हो कि ? भन्ने चिन्तामा छन् । यति मात्र नभएर उनीहरु अझ प्रशासन सेवाका कर्मचारीको मातहतमा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएबाट तर्सेका पनि छन् ।
‘सोही कारण स्थानीय तहमा गरिने समायोजनमा भरपर्दो विधि ल्याउन कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि गाँउपालिका र नगरपालिकाको इकाइका रूपमा शिक्षा निकाय रहने प्रष्ट भयो । लगभग शिक्षा मन्त्रालय समेत नरहने नै देखिएको छ । स्थानीय निकायमा जाने भएपछि स्थानीय तहमा शिक्षाको कार्यालय के हुने?,  छुट्टै कार्यालय बन्छ कि त्यसै अन्तरगत रहन्छ ? भन्ने विषयमा सबैतिर बहस केन्द्रित भैरहेको छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कर्मचारी टे«ड युनियनका एक पदाधिकारीले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका तीनवटा टे«ड युनियनहरु क्रमशः नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पछिल्लो सरकारी निर्णयको कारण कर्मचारीहरुमा सिनियर र जुनियरको समस्या आउने देखेका छन् ।‘ शिक्षाका कर्मचारी सबै सिनियर छन्, स्थानीय निकायको एउटा युनिटको रुपमा राखेको खण्डमा सिनियर कर्मचारीहरु जुनियरको अन्डरमा रहन सक्ने अवस्था छैन ।’ उनीहरुको भनाइ छ । सोमध्ये नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका श्रीहरि श्रेष्ठले सिनियर र जुनियर मिलाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यदि त्यसो गर्न नसके स्थानीय तहमा स्वायत्त र स्वतन्त्र कार्यालय खडा गर्नुपर्ने बताए ।