Edukhabar
मंगलबार, २० कार्तिक २०८१
खबर/फिचर

आयोगद्धारा पाठ्यक्रम सार्वजनिक, परीक्षामा आँट नगर्ने अस्थायी शिक्षकको संख्या पत्ता लगाउने उपाय

आइतबार, ०६ चैत्र २०७३

काठमाडौं - अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षाको पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा सरकारी विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न अन्तिम एकपटकका लागि अवसर दिने उल्लेख भए बमोजिम आयोगले शिक्षक परीक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको हो ।

परिमार्जित पाठ्यक्रमको सुरुमै आयोगले ‘शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा ११ (च) को खण्ड (ख) प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंको १, २  ३ बमोजिम आधारभूत तह (साविक प्राथमिक तह कक्षा १–५) मा कार्यरत शिक्षकहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने’ उल्लेख छ ।

आयोगको सो पाठ्यक्रममा  एकसय पूर्णांकको लिखित र २५ पूर्णांकको अन्तर्वार्ता हुने उल्लेख छ । परीक्षा उत्तीर्ण गर्न न्यूनतम ४० अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । पाठ्यक्रमको खण्ड क मा शिक्षासम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अन्तर्गत नेपालको संविधान र शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमहरु, शिक्षासम्बन्धी सामान्य जानकारी अन्तर्गत नेपालको शैक्षिक इतिहास, तहगत संरचना, शिक्षाका उद्देश्यहरु, शिक्षासम्बन्धी नीतिहरु, शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनहरु समाबेश गरिएको छ । यसैगरी उक्त खण्डमै, योजना तथा कार्यक्रमहरु, शैक्षिक र शैक्षणिक योजनाहरु निर्माण र कार्यान्वयन, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र मूल्यांकन, बाल मनोविज्ञान र सिकाइ, विद्यालय सुशासन र शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षाका नवीनतम् चिन्तनका विषय उल्लेख छ । खण्ड क मा बस्तुगत र बहुबैकल्पिक प्रश्नहरु सोधिने उल्लेख छ  ।

अंकभार ६० को खण्ड (ख) अन्तर्गत प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि एवं प्रविधिमा केन्द्रीत हुने उल्ले छ । लिखित परीक्षाको समय भने ३ घण्टाको हुनेछ ।

ऐनको आठौंं संशोधनले अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापनको विशेष ब्यवस्था गरे पनि ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा अलमल भएको छ । ऐन लागू  भएको १० महिना सम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली ल्याउन नसक्दा झन् अन्यौल बढेको छ । देशको संरचनामै परिवर्तन भएसँगै सैद्धान्तिक रुपम शिक्षाका अधिकाँश अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ । यो सन्दर्भमा विद्यमान ऐन नै अपूर्ण भएको तर्क समेत उठ्न थालेको छ ।

ऐन प्रमाणिकरण भएदेखि चासोको विषयको रुपमा रहेको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको मुद्धा पनि थप अन्यौलमा पर्ने निश्चित छ । किन भने शिक्षा विभागले अहिले सम्म आयोगलाई विद्यालयमा रिक्त दरबन्दीको विवरण उपलब्ध गराएको छैन । सोही कारण विज्ञापन गर्न नसकेको आयोगले पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेर आँफू प्रकृयामै रहेको पुष्टि गर्दै मन्त्रालय र विभागलाई थप दवाव दिएको देखिन्छ ।

तर, आयोगले पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि अस्थायी शिक्षकले स्थायी हुन दिनुपर्ने परीक्षाको तयारी गर्ने र परीक्षामा उत्तीर्ण हुने आँट नगर्ने शिक्षकले मात्र सरकारले घोषणा गरेको गोल्डेन ह्याण्डसेकमा सहभागी हुन्छन् भन्ने सोचले आयोगले विज्ञापनै नगरी पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको आयोगकै एक कर्मचारीले बताए ।

‘सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुमध्ये धेरैले गोल्डेन ह्यान्डसेक लिने सम्भावना देखेको छ, धेरैले एकैपटक त्यो सुविधा लिए शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक रुपमा थेग्न सक्तैन, सोही आर्थिक भार कम गर्न पहिला पाठ्यक्रम बाहिर ल्याईएको हो ।’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ति कर्मचारीले भने ।

त्यसो त विभागले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न भन्दै देशभर कार्यरत अस्थायी शिक्षकको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । सो तथ्यांकले पनि प्रावि तहमै सबैभन्दा बढी अस्थायी शिक्षक रहेको देखाएको छ । साथै तिनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले ल्याएको बिकल्पमा प्रावि तहका अधिकांशको रोजाइ परीक्षाभन्दा गोल्डेन ह्याण्डसेक हुने अड्कल छ ।

‘अस्थायी शिक्षकले विज्ञापनभन्दा रकम नै मन पराउने आंकलनले तर्सेको शिक्षा मन्त्रालयको आदेशपछि आयोगले विज्ञापन भन्दा पहिला पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको हुनसक्छ ।’ आयोगका अर्का उच्च कर्मचारी भन्छन् ।

शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा ११ (च) को खण्ड (ख) प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंको १, २  ३ मा क्रमशः सम्वत २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा सम्वत २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ती पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्याई सो खण्ड बमोजिमको अवधिसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोही मितिसम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक र सम्वत २०६१ साल साउन २२ गतेपछि सम्वत २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कूल दरबन्दीको उनन्चास प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक भन्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया