काठमाडौं २८ फागुन/सरकारले चिकित्सा अध्ययन अनुगमन प्रभावकारी बनाउन छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विभाग गठन गर्ने तयारी थालेको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन–अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र सम्बन्धित परिषद्हरूलाई नियमन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी कार्य सम्पादनमा एकरूपता ल्याउन विभागको गठन गर्न लागिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए ।

मन्त्री थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारका संकेत पाए पनि चिकित्सा शिक्षाबारे गम्भीर समस्या देखापरेकाले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विभाग गठन गर्न आवश्यक देखिएको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद व्यवस्था विभाग गरी हाल तीनवटा विभाग रहेका छन् । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको चिकित्सा शिक्षा विभाग देखियो,’ मन्त्री थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले यसलाई कसरी गठन गर्न सकिन्छ भनेर हामी योजनासहित छलफलमा जुटेका हौँ ।’

मन्त्री भन्छन्– यसकारण विभाग आवश्यक छ
शिक्षालाई गुणस्तरीय, सरल र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजान, शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक तथा रोजगारमूलक बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको उत्पादन गर्न र उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा लगाउन विभाग आवश्यक रहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । तर, संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संरचनाहरू सरकारसँग छैनन् ।

मन्त्री थापाले विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने भौतिक संरचना भएर पनि जनशक्ति अभावको समस्या रहेको बताए । ‘कति विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता हो र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अहिले कति चिकित्सक छन् भन्नेबारे कुनै जानकारी नै मन्त्रालयसँग थिएन,’ थापाले भने, ‘अब, करिब–करिब तथ्यांक आइसकेको छ । त्यसलाई आधार मानेर विभाग गठनबारे गहन छलफलमा जुट्नेछौँ ।’

भद्रगोल व्यवस्थापन गर्न विभाग : डा. मरासिनी
सरकारले चिकित्सा शिक्षा विभाग गठन गरेर स्वास्थ्यमा देखिएको भद्रगोल व्यवस्थापन नगरे स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्तिस्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा देखापर्न लागेको डा. बाबुराम मरासिनीले बताए । लामो समय स्वास्थ्य मन्त्रालय र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशक भएर काम गरेका मरासिनीले समग्र स्वास्थ्य शिक्षाको अध्ययन अनुगमन गर्न छुट्टै विभाग आवश्यक भएको प्रस्ट पारे ।

केही समयअघि मात्रै उनी सम्मिलित चिकित्सा शिक्षा सुझाब समितिले पनि सरकारलाई तत्काल चिकित्सा शिक्षा विभागको गठन गर्न माग सुझाएको थियो । नसर्ने रोगको रोकथाम चुनौतीको विषय भनेको भन्दै मरासिनीले चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने दक्ष चिकित्सकको संख्या सरकारसँग ज्यादै अभाव रहेको बताए । सरकारले देशभरि संस्थागत रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि भौतिक संरचनाहरू तयार गरे पनि गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न जनशक्ति अभावले कठिनाइ भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग गठनबारेको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालय संघीय संरचनामा जानुअघि नै गर्नुपर्ने डा. मरासिनीको भनाइ छ । ‘संघीय संरचनाको तयारीस्वरूप चिकित्सा शिक्षा विभागलाई सरकारले महत्वका साथ लिन जरुरी भएको छ,’ डा. मरासिनीले भने ।

कति चिकित्सक छन् भन्नेसम्म तथ्यांक छैन
चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन गराउने कलेजहरू नेपालमा चार सय पुगेका छन् । तर, वर्षेनी कति दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् र सरकारलाई कति जनशक्तिको आवश्यकता हो भन्नेबारेको तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन ।

‘छुट्टै विभाग नबनाएर चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन सकिँदैन, डा. मरासिनीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राय–सुझाब दिने कुनै निकाय मन्त्रालयसमक्ष नहुँदा चिकित्सा क्षेत्र धराशयी बनेको छ । सरकारलाई जस्तो जनशक्ति चाहिएको छ, त्यस्तो विषय पढाएर पठाइदिनु भन्ने निकायसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएन । त्यसैले आवश्यक जनशक्ति प्राप्तिका लागि तत्काल विभाग गठन गर्नुको विकल्प राज्यसँग छैन ।’

मरासिनीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै काम चिकित्सा महाशाखालाई जिम्मा लगाउँदै आएको छ । तर, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी काम चिकित्सा महाशाखाले गर्दैन । ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा महाशाखाको कुनै साइनो–सम्बन्ध रहँदैन,’ उनले भने ।

कस्तो छ विदेशमा व्यवस्था
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै विभाग गठन गरेको हुन्छ । नेपालमा सम्बन्ध नै नभएको महाशाखालाई जिम्मा दिँदा महत्वपूर्ण निर्णय र कामहरू ओझेलमा पर्दै आएका छन् । एसियाका सबैजसो देशले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विभाग गठन गरेका छन् । ‘उनीहरूले आफूसँग भएका सबै चिकित्सकको तथ्यांक राख्ने, मूल्यांकन गर्ने, नीतिगत निर्णयहरू गर्ने गर्छन्,’ मरासिनीले भने, ‘सरकारलाई आवश्यक परेका चिकित्सकहरूको उत्पादनसमेत गर्दै आएका छन् ।’
अर्जुन अधिकारीले नयाँ पत्रिकामा लेखेको खबर ।