काठमाडौं २७ फागुन / फागुन १७ गते तानसेनस्थित मोहनकन्या माविमा प्रावि र मावि तह शिक्षकको परीक्षा स्थगित भयो । कारण थियो, विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विषय विशेषज्ञको नाम शिक्षा कार्यालयमा दिन नमान्नु । विद्यालय निरीक्षक गिरिराज पाण्डेयले आफ्नी श्रीमतीको नाम निकाल्ने खेल पूरा नभएपछि शिक्षा अधिकारी संगीता रेग्मीलाई दबाब दिएर परीक्षा नै स्थगित गराए ।

सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि १८ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गरेकाले पुन: परीक्षा हुन नसक्दा विद्यार्थीले शिक्षक पाएनन् । उक्त विज्ञापनमा प्राथमिक तहमा करार शिक्षककी उम्मेदवार गीता भण्डारीले विद्यालयका प्राचार्य दीपक ज्ञवालीले आफ्नी श्रीमतीको नाम निकाल्न खोजेको भन्दै उजुरी दिएपछि जिशिअ संगीता रेग्मीले परीक्षा स्थगित गराएकी हुन् । उजुरीकर्ता भण्डारी विद्यालय निरीक्षक गिरिराज पाण्डेयकी श्रीमती हुन् । उनीसमेत सोही पदमा आवेदक छिन् ।

‘विद्यालय निरीक्षकले आफ्नी श्रीमतीलाई राख्न नपाएपछि स्थगितका लागि उजुरी हालेका हुन्,’ एक परीक्षार्थीले भने ।

यो त हस्तक्षेपको एउटा उदाहरण मात्रै हो । पछिल्लो समय विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा विद्यालय निरीक्षकको ठाडो हस्तक्षेप हुने गरेको छ । उनीहरूले चाहेको शिक्षक राख्न नपाउने हो भने परीक्षा नै सञ्चालन नहुने, स्थगित गर्नेजस्ता कार्य हुने गर्ने गरेका छन् ।

शिक्षक नियुक्ति, भर्ना, सरुवामा विद्यालय निरीक्षकको आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको छ । ‘अति नै हुन थालेको छ,’ गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष भेषराज तिमिल्सेनाले सार्वजनिक समारोहमै भने, ‘प्रश्नपत्र आउट गर्नेदेखि लिएर पैसाको चलखेलसम्म विद्यालय निरीक्षकबाट हुने गरेको छ ।’

उनका अनुसार शिक्षाको गुणस्तर बिग्रँनमा विद्यालय निरीक्षक दोषी छन् । एउटा विद्यालयमा दुई महिनाभन्दा बढी नपढाउने रोग अझै बढेको छ । गाउँमा विद्यालयका निरीक्षक, कर्मचारीका नाता आफन्त भर्ना हुन्छन् अनि पायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्छन् ।

यसअघि भएका जिल्लाका धेरै विद्यालयका परीक्षा विद्यालय निरीक्षकका कारण विवादित बनेका छन् । विद्यालय निरीक्षकले चाहेको कुरा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिले काट्न नसक्दा समस्या झन् थपिँदै गएको हो । राजनीतिक दलकै नेताहरूले विद्यालय निरीक्षकहरू पैसाको चलखेलमा लाग्दा ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ शिक्षक नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाए । माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य नेत्रप्रसाद पाण्डेयले विद्यालय निरीक्षकहरूले गरेका कर्तुतका विषयमा आफूहरूलाई प्रशस्त गुनासा आएको बताए । ‘लाखौंको चलखेलसमेत भएको हामीलाई गुनासा आएका छन्,’ उनले भने ।

कांग्रेस र एमालेबाहेक अन्य राजनीतिक दलले शिक्षा कार्यालयलमा राजनीतिक दबाब नदिएको स्पष्टीकरणसमेत दिए । ‘हामीले कहिल्यै पनि दबाब दिन गएका छैनौं,’ राप्रपा अध्यक्ष डुलबहादुर कुँवरले भने ।

शिक्षा अधिकारी संगीता रेग्मीले भने विद्यालय निरीक्षकको नभई राजनीतिक दलको दबाबका कारण काम गर्न अप्ठेरो परेको बताउने गरेकी छन् । उनले विद्यालय निरीक्षकले दबाब दिएरभन्दा पनि शिक्षकले राजनीति गरेका कारण सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको बताइन् । उनले दलको संरक्षणमा राजनीति गर्ने शिक्षकका कारण शिक्षाको गुणस्तर माथि उकासिन नसकेको बताइन् । राजनीतिक दल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शिक्षा समितिका अध्यक्ष, सञ्चारकर्मी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायतको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा उनले शिक्षकलाई राजनीति नगरी पढाउन तल्लीन हुन निर्देशन दिइन् । उनका अनुसार शिक्षाको गुणस्तर बढ्नेभन्दा झन् खस्किँदै गएको छ । उनले सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत नघाउन नसकेको बताइन् । अझै पनि शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । जिल्लाको औसत सिकाइ उपलब्धि माध्यमिक तहको ४५ प्रतिशत छ । आधारभूत कक्षा ६ देखि ८ सम्मको ५२ र प्राथमिक तहमा ५५ रहेको शिक्षाका सूचना अधिकारी महेन्द्र सुवेदीले बताए । माध्यमिक तहमा अंग्रेजीको ४८, गणितको ३३ र सामाजिकको ४१ प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि छ ।

‘विद्यालय समयमा राजनीति गर्ने होइन, पढाएर शिक्षाको गुणस्तर माथि उकास्नेतर्फ ध्यान दिनुस्,’ उनले भनिन् । आफूले राम्रो काम गरेको तर राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण काम गर्न समस्या हुने गरेको उनले दु:खेसो पोखिन् । ‘राजनीतिक दलको तानातानका कारण विवाद उत्पन्न हुने गरेको र त्यसलाई मिलाएर अघि बढाउन शिक्षा अधिकारीले मात्र सकिँदैन,’ उनले भनिन् । उनले एउटै पार्टीका दुई पक्षीय दबाब सहनुपर्ने भएकाले झनै समस्या आउने गरेको गुनासो गरिन् । उनले शिक्षा ऐनको दफा १६ (ङ) मा राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य भएमा शिक्षक पदबाट हटाउने प्रावधान छ । यस्ता विषयमा धेरैपटक निर्देशन जारी पनि शिक्षाले गरिसकेको छ ।

सोही कार्यक्रममा उपस्थित कांग्रेस जिल्ला सभापति वीरबहादुर रानाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पहिला आफूलाई चिन्नुपर्ने र सोहीअनुसार दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । एमाले नेता धनेन्द्रराज घिमिरेले शिक्षा अधिकारीको भनाइप्रति शिक्षा समितिका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराए । जिल्लाका राजनीतिक दलप्रति लागेको आरोपका विषयमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताए ।

माधव अर्यालले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।