काठमाडौं - राजनीतिक गतिविधिमा कुनै सरोकारनै नभएका बालबालिका शुक्रबार फेरी पढ्नबाट बञ्चित भएका छन् । राजनीतिक माग पुरा गर्न आह्वान गरिएको भनिएको बन्दका कारण शैक्षिक संस्थाले असुरक्षा महशुस गरी बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । विहान विद्यालय जाने बेला सम्म के हो ? कसो हो ? भन्दै अलमलमा परेका अभिभावक र विद्यार्थी आआफ्ना विद्यालयमा टेलिफोन गर्न ब्यस्त देखिन्थे ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण विद्यालयहरु बन्द हुनु सभ्य समाजका लागि सुहाउने विषय हैन । यस्ता गतिविधिको आलोचना हुँदै आएपनि राजनीतिक दलहरुको पहिलो शिकार विद्यार्थी र विद्यालय नै हुँदै आएका छन् ।

गत फागुन २३ गते सप्तरीमा भएको घटनाको भत्र्सना गर्दै विभिन्न माग सहित संघीय गठबन्धन समितिले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत बन्द हड्तालका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै शुक्रबार शैक्षिक संस्था बन्द भएका हुन् । त्यही दिन देखिनै प्रदेश नम्बर दुईका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन जारी छ । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा एकसाता देखिनै पठन पाठन ठप्प छ ।

कानूनी रुपमा पनि बालबालिकाको पठन पाठन अबरुद्ध हुने गरी कार्य गर्न नपाईने ब्यवस्था छ । सरकारले लागू गरेको विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ मा विद्यालय बन्द गर्न नपाईने तथा बालबालिकालाई दलगत राजनीतिमा प्रयोग नगर्ने विषय उल्लेख छ । जसलाई विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले नै प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।  

तर पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले यो विषयलाई गम्भ्रितापूर्वक कार्यान्वयन नगरी नेता भनेका बोली र ब्यवहार एक नभएका बर्ग हुन् भन्ने आम नागरिकको गुनासोलाई चरितार्थ गर्दै आएका छन् । त्यसैले विद्यार्थीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी विभिन्न बहानामा बन्द आह्वान गर्ने, विद्यालय बन्द गर्ने, बालबालिकालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सामेल गराउने तथा पठनपाठनमा नकारात्मक असर गर्ने खालका गतिविधि हुने क्रम रोकिएको छैन ।

यसैविच राजनीतिक गतिविधिले बालबालिकाको पठन पाठनको अधिकार हनन् भएकोमा आपत्ति जनाउँदै बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले विद्यालयलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न र बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सम्मान गर्न राजनीतिक दलहरुलाई अपिल गरेको छ । अभियानका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रम आह्वान नगरी वैकल्पिक माध्यम अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।