काठमाडौं– शिक्षा ऐन लागू भएको नौ महिनासम्म पनि नियमावली नआएर अन्योलको स्थिति बनेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेललाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ । शिक्षक कर्मचारीका पेशागत समस्याहरुको समाधान गरी शैक्षिक सुशासनमार्फत् विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि महासंघले बारम्बार माग र आवाज उठाउँदै आएको जनाउँदै महासंघले मन्त्री पौडेललाई पत्र नै बुझाएर फागुन मसान्तभित्रमा नियमावली ल्याउन चेतावनी दिएको हो । महासंघले पत्र मंगलबार बुझाएको हो ।

‘यसअघि बधाई तथा शुभकामना पत्र, ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र, आक्रोस पत्र बझुाएको महासंघले यो पटक भने फागुन मसान्तभित्रमा शिक्षा नियमावली ल्याउन चेतावनी पत्र बुझाएको हो ।’ महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले भने ।

नियमावली नआउँदा शैक्षिक क्षेत्र थप अन्योल ग्रस्त बनिरहेको छ । ऐनमा भएका कयौं विषयलाई नियमावलीमार्फत् फुकाउनुपर्ने भए पनि समयमै नियमावली नआउँदा शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयको सबैतिर आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्री पौडेलले कहिले महिनादिन भित्र, कहिले हप्ता त कहिले १५ दिनभित्र शिक्षा नियमावली आउने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे पनि मन्त्रीका कुरा पनि ‘बकम्फुसे’ हुँदै गएको छ ।

‘महासंघले राखेका मागहरु जानकारी गराइएको हो तर हालसम्म शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयले माग सम्बोधनको लागि खासै चासो देखाइएको पाइएन, विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर नपरोस् भन्ने मान्यताले महासंघद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अगाडि सारिएन’ मन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा सरकारले शिक्षक समुदायले आम हड्तालका कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा नगएकोमा कमजोरी ठानेको हो भने त्यो भ्रम मात्र हुने उल्लेख गर्दै परि आएको खण्डमा आन्दोलन समेत गर्न पछि नपर्ने जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालय र महासंघको सम्बन्ध चिसिदैं : असहयोग गर्ने चेतावनी

महासंघले १४ वुंदे माग राख्दै फागुन मसान्तभित्र सम्बोधन हुने गरी अघि नबढेमा चैतको पहिलो साताबाट शिक्षा मन्त्रालयलाई असहयोग गर्दै आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।

महासंघले बुझाएको पत्रमा शिक्षा नियमावली संशोधन प्रस्तावनामा व्यवस्था गरिएका शिक्षक–कर्मचारीको हित विपरीत राखिएका वुंदाहरु, सरुवा हुँदा २ वर्षसम्म बढुवा हुन नपाइने, शिक्षा विभागले सोझै सरुवा गर्ने, राजनीतिक दलको सदस्यता बहानामा अवकास दिने प्रावधान हटाएर १५ वर्षसम्म एउटै श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकलाई अनिवार्य बढुवाको प्रावधान सहित महासंघले दिएका सुझाव समावेश गरी यथासिघ्र नियमावली पारित गर्नुपर्ने, आर्थिक सहुलियत लिन चाहने अस्थायी शिक्षकलाई औषधि उपचार खर्च सहितको आर्थिक प्याकेज (गोल्डेन ह्याण्डसेक) उपलब्ध गराउन र गोल्डेन ह्याण्डसेक नलिई परीक्षामा सामेल हुन चाहने शिक्षकको लागि यथासिघ्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले शिक्षक कर्मचारीको मासिक तलब भत्ता निकासा गर्न, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न र हचुवाका भरमा नमूना विद्यालय छनोट कार्य बन्द गर्न, अस्थायी लाइसेन्स भएका शिक्षकको रोकिएको तलब निकासा गर्न, दुर्गम क्षेत्रका शिक्षकको दुर्गम भत्ता र पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउन, महासंघको काजमा रहेका शिक्षकको विद्यालयमा निजले पढाउने विषयको लागि थप प्रबन्ध मिलाउन, विद्यालयमा रहेको प्रअ, विगतको उमावि शिक्षक, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता, कर्मचारी आदिका विषयमा भएको अन्योलताको निकास दिनलगायतका मागहरु रहेका छन् ।

मन्त्रीलाई पत्र बुझाए पनि नियमावली सन्दर्भमा भने मन्त्रीले लाचारी व्यक्त गरेको महासचिव कुँवरले जनाए । उनले भने, ‘मन्त्रीले म मन्त्रालयमा रहेका साथीहरुसँग छलफल गर्छु, उहाँले पहिले जे बोल्नुहुन्छ, त्यही भाषा बोल्नुभो । लाचारी व्यक्त गर्नु बाहेक अरु केही गर्नु भएन, यस्तो गर्न सक्छु भन्ने त्यो हैसियतबाट उहाँ प्रस्तुत हुन सक्नु भएन । उहाँको कुराबाट हामी सा¥है निराश भयौं । उहाँ खाली नामको मात्र मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ भन्ने आभाष भयो ।’