काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले केही जिल्लामा आफू निकटका उपसचिवलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाएर पठाउन खोजेपछि शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी आक्रोसित भएका छन् । सरुवाका लागि सहमती लिन शिक्षा मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।  

शिक्षा मन्त्रालयमा मनोमानी सरुवा हुन लागेको भन्दै हस्तक्षेप गर्न कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सरुवाले कर्मचारीहरुलाई मानसिक रुपमा कमजोर पारिएको उल्लेख गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को, शिक्षा मन्त्रालय विभागीय कार्यसमिति टोलीले सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई भेटेर हारगुहार गरेको हो ।  

मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा आफ्नो सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव बद्री पाठकलाई काभ्रेको जिशिअ बनाउन खोजेका छन् । काभ्रेका डा. दीपेन्द्र गुरुङ्लाई पाठ्यक्रममा सरुवा गर्न सामान्यको सहमतीका लागि पत्राचार गरिएको छ । यस्तै मन्त्रालयमा रहेका उपसचिव नन्दलाल पौडेललाई कास्किको जिशिअ बनाउने गरी सहमती माग भई आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । कास्किका जिशिअ शंकर गौतम मंसिर पहिलो साताबाट रिटार्यड भएका छन् ।

यस्तै नुवाकोटका चन्द्र खड्कालाई तालिम केन्द्र सारेर उनको ठाउँमा राम प्रसाद अधिकारीलाई लैजाने तयारी छ । सल्यानका बरखु रजकलाई मुगु र मुगुका जवाहरलाल हमाललाई क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा सार्ने मन्त्रीको योजना छ । कपिलवस्तुका हरी गौतमलाई मध्य पश्चिमको क्षेत्रीय निर्देशक बनाई उनको ठाउँमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट भक्त ढकाललाइ लैजाने गरी सामान्यमा राय माग गरिएको छ ।

यूनेस्को सचिवालयमा चन्द्रकान्त भुषाललाई लैजाने गरी शिक्षा मन्त्रालयले राय माग गरेको सामान्य मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । बलराम तिमिल्सिना जागिरै छाडेर यूनेस्को काठमाडौंमा नियुक्त भएपछि उक्त पद खाली छ । यी लगायत शिक्षा मन्त्रीले एक दर्जन उपसचिवको सरुवाको लागि राय माग गरेको सामान्य श्रोतले जनाएको छ ।

सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरीसकेको अवस्थामा लागू भएको आचारसंहिताले कर्मचारी सरुवा गर्न मिल्दैन । तर मन्त्री पौडेलले जसरी पनि सरुवा गर्नु पर्ने कारण दावी गर्दै निर्वाचन आयोगसँग सहमती लिएर उक्त प्रकृया पुरा गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको श्रोत बताउँछ । 

सामान्य प्रशासन मन्त्री बुढाथोकीलाई बुझाएको ४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको बुँदा ३ मा शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा मनोमानी भएकोले त्यसलाई रोक्न हस्तक्षेप गर्नु पर्ने उल्लेख छ । उपसचिव, शाखा अधिकृत, विद्यालय निरीक्षक, नासु र खरिदारको सरुवा विग्रिएर अहिले सम्म पनि मिल्न नसकेको र कतिले त सरुवा पछि तलव पनि खान नपाएको अवस्था रहेको छ उक्त बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरुवाका लागि सामान्यको राय माग गरिएको मन्त्री निकट श्रोतले पुष्टि गर्यो । तर, मन्त्री निकट र ठूलो संख्यामा सरुवा गर्ने भन्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको उक्त श्रोत दावी गर्छ ।

'केही उपसचिवहरुको सरुवा गर्नका लागि गत फाुगुन १५ गते नै सामान्यमा पत्राचार गरिएको हो, यही विचमा निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ, अब निर्वाचन आयोगको सहमती विना सरुवा गर्न सकिने अवस्था भएन' मन्त्री निकट उक्त श्रोतले भन्यो, 'खाली रहेका जिल्लामा सरुवा गर्न आवश्यक भएकोले सहमती माग गर्ने प्रकृया शुरु भएको हो, तपाईले भने जस्तो मन्त्री निकटका मान्छे भन्ने हैन । ठूलो संख्यामा सरुवा हुन लागेको पनि हैन ।' 

संघले सामान्य प्रशासन मन्त्री बुढाथोकीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा     सहसचिवहरुलाई आस्थाका आधारमा जिम्मेवारी विहिन बनाइएको, सहसचिवहरुको वरिष्ठता पद्धति भत्काइएको र आत्मबल गिराउने काम भएको समेत उल्लेख छ । 

मन्त्री पौडेलले वरिष्ठ सहसचिव रहने प्रचलन रहेको मन्त्रालयको योजना महाशाखाको जिम्मा कनिष्ठ सहसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई दिएपछि शुरु देखिनै मन्त्रालय भित्र आलोचना हुँदै आएको छ ।  
आँफूहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ब्यक्ति विरुद्ध भन्दा पनि थितीका लागि भएको संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र भट्ट बताउँछन् ।

'को ब्यक्ति कता सरुवा गर्न लागियो, कसलाई कहाँ जिम्मा दिईयो भन्ने हाम्रो कुरै हैन' उनले भने, 'लामो समय देखि शिक्षा मन्त्रालयमा देखिएको कर्मचारी ब्यवस्थापनका समस्याका बारेमा मात्रै हाम्रो चासो हो ।'

भट्टको नेतृत्वमा मन्त्री बुढाथोकीलाई भेट्न पुगेको टोलीले बुझाएको  ध्यानाकर्षण पत्रमा ०४९ साल देखि हालसम्म शिक्षा मन्त्रालयले प्रदान गर्ने सेवा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भएको तर सोही सालमा स्वीकृत भएको दरबन्दी संरचनामा हालसम्म कुनै परिवर्तन नहुँदा शैक्षिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुन पुगेको उल्लेख छ । जसले गर्दा अधिकृत र उपसचिवस्तरको कर्मचारीको वृति विकासको अवसर शुन्य प्रायः भएको उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐनको २४ घ १ को समायोजन भइसकेपछि पनि समायोजन भन्दा अगाडि कायम रहेको दरबन्दीलाई मात्र लिइ सो पछि व्यक्ति बढुवा गरिएको पद दर्ता हालसम्म हुन नसक्दा वि स २०५३ मा शाखा अधिकृत तहमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले २०७३ साल सकिंदा सम्म पनि सेवा प्रवेश गरेकै पदमा रहिरहनु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीलाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा  समायोजन अगाडिको १३८ उपसचिवको संख्या बढेर लगभग ४८७ पुगेको तर सहसचिवको संख्या पुरानै (२२ मात्र ) रहिरहेको छ भने कार्यस्तरमा रहेर काम गर्ने शाखा अधिकृत र नासुस्तर (प्रास) का कर्मचारीहरुको संख्या घटेर नगन्य रहेको छ उल्लेख छ ।

फिल्डमा काम गर्ने विद्यालय निरीक्षकहरुको संख्या घट्दै गएकोले जिल्लामा काम गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै संघले समायोजन पछिको खालि हुने पदहरु विज्ञापन नगर्दा कर्मचारीको संख्या घटिरहेको र बाँकी कर्मचारीहरुको वृतिविकासको अवसर सून्य प्राय रहेको उल्लेख छ ।  

कुनै जिल्लामा ७ जनासम्म त कुनै जिल्लामा शुन्य संख्यामा उपजिल्ला शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संघले समान तहको व्यक्ति कार्यालय प्रमुख र सहायक कर्मचारीको रुपमा रहदा सेवा प्रवाहमा असर पर्नुका साथै कर्मचारीको काम प्रतिको उत्प्रेरणा र मनोबलमा गिरावट आएको जनाएको छ ।

तलव भत्ता तालिम र अन्य सुविधाका सम्बन्धमा पनि कर्मचारीले मन्त्री बुढाथोकीको ध्यानाकर्षण गराएक छन् । प्राविधिक ग्रेड वापतको सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने यसको नेतृत्व सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ०५७ भन्दा अगाडि नियुक्ति लिएका पा्रविधिक कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएका प्राविधिक ग्रेड वापतको सुविधा यस आर्थिक वर्षदेखि विनाकारण कटाईएका ेभन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । कर्मचारी तालिमलाई समय सापेक्ष वनाउन पहल गर्नुपर्ने, बैदेशिक मनोनयन न्यायिक र अनुमान योग्य बनाउनु पर्ने संघको माग छ ।

यस्तै संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कर्मचारी पुनर्संरचना गर्दा तत्कालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न संघले सुझाव दिएको छ । हाल स्थानीय तहका लागि कर्मचारी अभाव रहेको तर शिक्षा सेवाका उपसचिवहरु जगेडा रहेको स्मरण गराउँदै संघले महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका जस्ता स्थानीय तहको प्रशासनिक प्रमुखको भूमिका शिक्षा सेवाको कर्मचारीहरुलाइ दिनुपर्ने बताएको छ । यस्तै संघीय र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्दा शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवाभित्र समूहिकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने दीर्घकालीन व्यवस्थापन अन्र्तगत सुझाव दिएको छ ।

राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी सम्मका लागि अन्य सेवा समूहलाई समेत खुला गरिएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई राजपत्रांकित प्रथम तहमा समेत व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संशोधनबाट व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै संघले जिल्ला स्तरमा समान तहको कर्मचारीको मातहतमा समान तहको कर्मचारीले काम गर्नु नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको बताएको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन शैक्षिक सेवा प्रवाहको लागि प्रभावकारी हुने किसिमले समयावधि किटान गरी व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्देशन गर्न अत्यावश्यक भईसकेको उल्लेख गर्दै प्रशासन समूहमा रहे सरहको कर्मचारी संख्या अनुपात र शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन शैक्षिक संयन्त्रहरुको विस्तार गर्न अनिवार्य भएको संघले जनाएको छ ।

शिक्षा समूहका कर्मचारीहरुको समस्यालाई शिक्षा मन्त्रालयको मात्र समस्याको रुपमा लिने गरिएको भ्रमलाई चिरी समाधानको लागि समान्य प्रशासन मन्त्रालयले अगुवाई गरिदिनु पर्ने कर्मचारीको माग छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन आएका कर्मचारीका कुरा सुनेपछि मन्त्री बुढाथोकीले आफू कर्मचारीका जायज माग र सुझावका पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै सर सल्लाहबाट निचोडमा पुग्ने आश्वासन दिएका भट्टले बताए ।

'हामीले मन्त्री ज्यूलाई शिक्षाका कर्मचारीले भागेका समस्या समाधानका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह सहित ध्यानाकर्षण गराएका हौं' उनले भने 'मन्त्री ज्यू सकारात्मक छु भन्नु भएको छ, आशा गरौं शिक्षा सुधारका लागि हामीले गरेको प्रयास सकारात्मक रुपमा टुङ्गिने छ ।'